काठमाडौँ । जलविद्युत, रेल्वे लगायत पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्दा प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) दिएर मात्र काम सुरु गरिन्छ । तर विकासको मेरुदण्ड मानिने सडक निर्माणमा भने अक्सर जनताको घरजग्गामा डोजर चल्दा मुआब्जाको विषय ओझेलमा पर्ने गरेको छ ।

पछिल्लो समय हेटौँडाको सडक विस्तारका क्रममा मुआब्जा नदिई घरजग्गा भत्काएकोबारे विवाद चर्कियो । शनिबार बिहानैदेखि सडक डिभिजन हेटौँडाले डोजर लगाएर सडकदेखि २५ गजभित्रका ५३१ घरटहरा बिना मुआब्जा भत्काइयो । 

एउटै देशको कानुन अन्य आयोजनामा आकर्षित हुने तर सडकमा किन नहुने ? यो प्रश्नमा सरकारी अधिकारी र कानुनविद्का आ–आफ्नै तर्क छन् ।

संविधानले सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनका जानकार एवं अधिवक्ता सेमान्त दाहालका अनुसार राज्यले व्यक्तिको निजी सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा दिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

‘सडक होस् वा जलविद्युत, संविधानले प्रस्ट भनेको छ– मुआब्जा दिनुपर्छ,’ अधिवक्ता दाहाल भन्छन्, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको सम्पत्तिको अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन ।’

उनका अनुसार अदालतमा आउने विवादहरू मुआब्जा पाउने कि नपाउने भन्नेमा भन्दा पनि ‘कहिले पाउने’ भन्नेमा केन्द्रित हुने गरेका छन् । ‘कतिपय अवस्थामा अदालतले मुआब्जा दिएर मात्र काम अघि बढाऊ भन्छ भने कतिपय अवस्थामा निर्माण नरोक्ने, तर मुआब्जा प्रक्रिया पनि सँगै लैजाने आदेश दिन्छ,’ दाहालले भने । हेटौँडाको हकमा अदालतले तत्कालका लागि घर नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिनुले कानुनी प्रक्रिया र क्षतिपूर्तिको विषय टुंगो लगाउनुपर्ने संकेत गरेको उनको बुझाइ छ ।

मन्त्रालयको तर्क : बाटो माग्दा जग्गा दान गर्ने, विस्तार गर्दा मुआब्जा खोज्ने ?

कानुनले मुआब्जा अनिवार्य गरेपनि व्यावहारिक पक्ष फरक रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीको तर्क छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा सडक निर्माणको माग जनताबाटै उच्च हुन्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव रामहरि पोखरेल सडकको ट्रयाक खोल्दा जग्गा दान गर्ने, तर विस्तार गर्ने बेला मुआब्जा माग्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको बताउँछन् । 

हेटौँडाको सडक विस्तारमा मुआब्जा नपाएको गुनासोबारे मन्त्रालयको छुट्टै कानुनी तर्क छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेल हेटौँडाको उक्त सडक खण्ड २०३४ सालभन्दा अगाडि नै राजमार्गका रूपमा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको जग्गा रहेको बताउँछन् । त्यसैले २०३४ साल अगाडि घोषणा भएका राजमार्गहरूमा मुआब्जाको नियम लागु नहुने उनको भनाइ छ । 

‘सुरुमा स्थानीय बासिन्दाले ‘हामीलाई केही चाहिँदैन, मात्र बाटो चाहियो भनेर जग्गा दान गर्ने र आफैं ट्रयाक  खोल्न लगाउने परिपाटी छ,’ उनी भन्छन्, ‘ट्रयाक खोल्दा जनता जग्गाको भाउ बढ्छ भनेर खुसी हुन्छन् र चुप बस्छन् । तर जब सडक विस्तार गर्ने र पिच गर्ने बेला आउँछ, तब मुआब्जाको लफडा सुरु हुन्छ ।’ 

सुरुमा जग्गाको लिखित सहमति वा दानपत्र नगरी बाटो खोल्दा पछि जग्गाको भाउ बढेपछि मुआब्जा माग्ने प्रवृत्ति देखिएको उनी बताउँछन् । ‘सुरुमै जग्गा दान गर्ने हो वा मुआब्जा चाहिने हो, त्यो यकिन गरेर कागज गराएको भए यस्तो समस्या आउँदैनथ्यो,’ उनी भन्छन् ।

हेटौँडाको विवाद : २०३४ सालको ‘डेडलाइन’

हेटौँडाको सडक विस्तारमा मुआब्जा नपाएको गुनासोबारे मन्त्रालयको छुट्टै कानुनी तर्क छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेल हेटौँडाको उक्त सडक खण्ड २०३४ सालभन्दा अगाडि नै राजमार्गका रूपमा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको जग्गा रहेको बताउँछन् । त्यसैले २०३४ साल अगाडि घोषणा भएका राजमार्गहरूमा मुआब्जाको नियम लागु नहुने उनको भनाइ छ । 

‘२०३४ सालभन्दा अगाडि नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सरकारले राइट अफ वे घोषणा गरिसकेका सडकहरू स्वतः सरकारको हुन्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘त्यसबेला मुआब्जा दिएको वा नदिएको भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन । २०३४ सालपछिका सडकमा मात्र मुआब्जाको नियम आकर्षित हुन्छ ।’

उनले हेटौँडाको हकमा जग्गाधनीको लालपुर्जा भएपनि राजमार्ग घोषणा भइसकेका कारण त्यो जग्गा सरकारकै हुने पोखरेल बताउँछन् । तर हेटौंडामा जग्गाभन्दा पनि सडक सीमाभित्र बनेका घर तथा संरचनाहरूको क्षतिपूर्तिको विषय मुख्य रहेको उनको भनाइ छ । यसका लागि पुराना कागजात र प्रमाणहरू मुद्रण विभाग र अन्य निकायमा खोजी भइरहेको छ । 

तर कानुनविद् दाहाल भने अदालतको आदेशले सरकारको यो तर्कलाई मात्र पूर्ण मान्न नसकिने र व्यक्तिको सम्पत्तिमा आघात पुग्दा सुनुवाइ हुनुपर्ने बताउँछन् ।

दाताको लगानीमा मुआब्जा

मुआब्जा वितरणमा विभेद रहेको मन्त्रालयले पनि स्वीकार गरेको छ । दातृ निकाय (जस्तै एडीबी, विश्व बैंक) को ऋण वा सहयोगमा बन्ने आयोजनामा मुआब्जा र पुनर्स्थापना अनिवार्य सर्त हुन्छ । त्यस्ता आयोजनामा घरटहरा र जग्गाकै मुआब्जा दिइन्छ । नेपाल सरकारको आफ्नै लगानीमा बनेका सडकहरूमा सामान्यतया जग्गाको मुआब्जा दिने चलन नरहेको, तर विदेशी दातृ निकायका आयोजनामा भने मुआब्जा अनिवार्य रहेको पोखरेल बताउँछन् ।

कुनै जग्गा नापी नक्सामा ‘सडक’ वा ‘बाटो’ भनेर जनिएपछि त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति हुने र त्यसको मुआब्जा दाबी गर्न नमिल्ने मन्त्रालयको तर्क छ ।

‘डोनर फन्डेड प्रोजेक्टमा जग्गा र घरटहरा दुवैको मुआब्जा दिइन्छ । तर सरकारी लगानीका सडकमा अतिक्रमण भन्न नमिल्ने अवस्थामा घरटहराको राहत दिइएपनि जग्गाकै मुआब्जा दिएर सडक खन्ने काम विरलै हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पुल निर्माण गर्दा नयाँ स्थान (एलाइन्मेन्ट) मा पर्ने जग्गामा भने मुआब्जा दिने गरिएको छ ।’

तर सरकारको आफ्नै स्रोतबाट बन्ने सडकमा बजेट अभाव र जनसहभागिताको नाममा जग्गाको मुआब्जा कमै दिने गरिएको छ । सरकारले ट्र्याक खोल्दा मुआब्जा नदिने तर पुल वा ठुला संरचनाले विस्थापित नै हुने अवस्थामा मात्र राहत दिने नीति अभ्यासमा ल्याएको प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ । 

कुनै जग्गा नापी नक्सामा ‘सडक’ वा ‘बाटो’ भनेर जनिएपछि त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति हुने र त्यसको मुआब्जा दाबी गर्न नमिल्ने मन्त्रालयको तर्क छ । ‘नापीमा सडक भनेर आएपछि त्यो व्यक्तिले प्रयोग गर्न पाउँदैन, त्यो सार्वजनिक हुन्छ । सडक बनिसकेको ठाउँमा मुआब्जा दिँदा कर्मचारीलाई नै मुद्दा लाग्ने डर हुन्छ,’ पोखरेल भन्छन् ।