सिरहा । लहान नगरपालिका–१५ स्थित मेनहर्वा बस्तीका स्थानीय लामो समयदेखि खानेपानीको सङ्कट झेल्दै आएका छन् । चुरेफेदको विकट क्षेत्र मानिने यस बस्तीमा भूमिगत पानीका स्रोत सुक्दै जाँदा स्थानीयलाई दैनिक जीवनयापनमै कठिनाइ भइरहेको छ ।

करिब ३५ दलित घरपरिवार रहेको यस बस्तीका बासिन्दा वार्षिक झण्डै छ महिना टाढाटाढाबाट घण्टौँ लगाएर पानी बोक्न बाध्य छन् । स्थानीयका अनुसार बस्तीको खानेपानी समस्यालाई मध्यनजर गर्दै गाडिएको डिप बोरिङबाट करिब चार वर्षसम्म पानी आएको थियो । तर अघिल्लो वर्षदेखि उक्त बोरिङ पूर्ण रूपमा सुकिसकेको छ ।

बस्तीका मोहन सदायले डिप बोरिङ सुक्दा आफूहरूको जीवन नै अस्तव्यस्त भएको बताए । उनले भने, “अघिल्लो वर्षदेखि डिप बोरिङबाट पानी आउन छोड्यो । अहिले घण्टौँ लगाएर बानो गाउँको खोलामा खनिएको कुवाबाट पानी बोकेर खानुपरेको छ । मानिस र वस्तुभाउ दुवैले त्यही पानी प्रयोग गर्दै आएका छौँ ।”

विनिता सदायले विगत चार–पाँच वर्षदेखि चापाकलसमेत सुक्दा खानेपानीको समस्या झनै जटिल बन्दै गएको गुनासो गरिन् । “पानी नभएकै कारण सरसफाइमा पनि समस्या छ । नुहाउन, कपडा धुन र खान सबैका लागि एउटै कुवाको पानी प्रयोग गर्नुपरेको छ,” उनले भनिन् ।

आर्थिक रूपमा कमजोर र सुकुम्वासीले भरिएको यस दलित बस्तीमा आव २०७९/८० मा ‘विपन्न परिवारका लागि सुरक्षित आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत घर निर्माण गरिएको थियो । लहान नगरपालिकाबाट रु ४५ लाख ५१ हजार र हिल्टी फाउण्डेसनको सहयोगमा ‘ह्याबिट्याट फर ह्युमानिटी’ नेपालमार्फत रु ४४ लाखको लागतमा २२ वटा जस्तापाताका घर निर्माण गरिएका थिए ।

“घर त बन्यो, तर खानेपानीको व्यवस्था भएन”, ७० वर्षीया जलेश्वरी सदायले दुःखेसो पोखिन् । वडाध्यक्ष तेजनारायण चौधरीले मेनहर्वावासीको खानेपानी समस्या समाधानका लागि नगरपालिकामा पहल भइरहेको जानकारी दिए । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण चुरे क्षेत्रका कुँवा, इनार र खोलाहरू सुक्दै गएकाले यो समस्या स्थानीय तह मात्र नभएर राष्ट्रिय चुनौती बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय चुरे क्षेत्रमा पानीको सतह गहिरिँदै जाँदा ठुला डिप बोरिङसमेत असफल भइरहेकाले यसको विकल्पबारे योजना बनाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

वातावरणविद् दिनेश यादव भन्छन्, “डिप बोरिङ खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान होइन भन्ने कुरा विभिन्न ठाउँका अभ्यासले प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यसैले चुरे संरक्षणसँगै वन व्यवस्थापन, जलाधार संरक्षण र नदी कटान नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारले एकीकृत योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।”