विराटनगर । गत असोज १८ र १९ गतेको भीषण बाढी–पहिरोले क्षति पुगेको इलाममा संघीय सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्‍यो । संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि इलामका स्थानीयले सोचेका थिए– ‘अब पुनर्निर्माण छिटो हुन्छ र आफ्नो संकट टर्छ ।’

विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको साढे २ महिना बितिसक्दा १२ अर्बभन्दा बढीको क्षति व्यहोरेको इलाममा संघीय सरकारले साढे ५ करोड रुपैयाँमात्रै पठाएको भन्दै स्थानीय रुष्ट बनेका छन् ।

अर्को वर्षायाम सुरु हुनु अगाडि नै बाढीले बगाएको पुल बनोस् भन्ने उनीहरूको चाहना हो, तर सरकार मुकदर्शक बनेपछि इलामवासी यतिबेला आन्दोलित बनेका छन् । ‘१२ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको जिल्लामा पुनर्निर्माणका लागि केन्द्र सरकारले उदासीनता देखायो,’ इलाम नगरपालिकाकी उपप्रमुख विष्णुकुमारी लिम्बूले भनिन्, ‘सरकारले ३ महिनालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्‍यो । ३ महिना टुङ्गिसक्यो, खोई बजेट ?’

बाढीले सडक, पुल, खानेपानी र बिजुली तहसनहस पारेको छ । पुनर्निर्माणका लागि मन्त्रालयमा पेस गरिएका योजनाका फाइलहरू ‘चुनावमा खर्च गर्नुपर्ने’ भन्दै फिर्ता पठाइएपछि जनप्रतिनिधिसहित आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । ‘संघीय र प्रदेशका मन्त्रीहरूले केही गरेका छैनन्, उनीहरूलाई पद भए भइहाल्यो नि !’ लिम्बूले भनिन् ।

उनका अनुसार जिल्लाका सडक, कृषि, सिँचाइ र निजी आवासमा गरी करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ, तर राहत र पुनर्निर्माणका लागि आएको बजेट भने ‘हात्तीको मुखमा जिरा’सरह छ । उपप्रमुख लिम्बूले भनिन्,  ‘यहाँ अर्बौंको क्षति भएको छ, तर नगरपालिकामा जम्मा ६० लाख पठाएको छ । जिल्लाभरिलाई जम्मा ५ करोड आएको छ । संघले पठाएको त्यो बजेटले के हुन्छ ?’

तत्कालीन समयमा मन्त्रीहरूले हेलिकप्टरबाट अवलोकन गरेर फर्किएपछि ५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ मात्र जिल्लामा आएको थियो । त्यसयता पुनर्निर्माणका लागि एक रुपैयाँ पनि नआएको स्थानीयको गुनासो छ ।

बाढीले घरबास गुमाएकाहरूको अवस्था दयनीय छ । जिल्लाभर ३९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । इलाम नगरपालिकाभित्रैको पीडा सुनाउँदै उपप्रमुख लिम्बूले भनिन्, ‘स्थानीय सरकारलाई अहिले कम्ती गाह्रो छैन । नगरपालिकाभित्रै ७ जना मान्छे मरेका छन् । ६ जना एकै ठाउँ पुरिएका छन्, एक जनालाई पहिरोले बगाएको थियो ।’

पीडितहरूलाई सरकारले दिने भनेको राहत रकमसमेत नपाएको गुनासो गर्दै उनले भनिन्, ‘मान्छेहरूको सिँचाइ छैन, खानेपानी छैन । बस्ने घर छैन । राहत त जुट्यो तर घर बनाउने भनेर सरकारले दिने भनेको ३ लाख रुपैयाँ पनि अहिलेसम्म आएको छैन ।’

इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जोड्ने लाइफलाइन मेची राजमार्गको अवस्था नाजुक छ । राजदुवालीस्थित माइखोला माथिको सडक र पुवाखोला आसपासको क्षेत्रमा अहिले पनि अस्थायी ट्रयाकबाट यातायात चलिरहेको छ । उपप्रमुख लिम्बू चिन्ता व्यक्त गर्छिन्, ‘योजना लथालिङ्ग छन् । अब बर्खा लाग्न आँट्यो, बाटो बन्द हुन्छ । खोलामा पुल छैन । बेलिब्रिजको तयारी छ अरे, तर निर्माण गर्ने खर्च सडक विभागमा आएको छैन ।’

सडक डिभिजन कार्यालय इलामका एक कर्मचारीका अनुसार निर्वाचनको कारण देखाउँदै मन्त्रालयले फाइल फर्काइदिएको छ । ‘अति आवश्यक ७५ करोडको योजना पुनः पठाएका छौँ, अर्थ मन्त्रालयले नदिएसम्म हाम्रो बसमा केही छैन,’ ती कर्मचारीले भने ।
सडक डिभिजन कार्यालय इलामले बाढी-पहिरोका कारण जिल्लाका सडक सञ्जालमा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक आँकलन गरेको थियो। तर, सडक विभागले उक्त क्षतिको विवरणलाई घटाएर १ अर्ब ५० करोड (डेढ अर्ब) रुपैयाँ मात्र प्रस्ताव गरी मन्त्रालयमा पठाएको खुलेको छ।

विभागले इलामको मात्र नभई देशभरका अन्य विभिन्न आयोजनाहरू समेत जोडेर कुल १२ अर्ब रुपैयाँको एकमुष्ट फाइल बनाएर पठाएपछि अर्थ मन्त्रालयले उक्त फाइल फिर्ता गरेको बुझिएको छ।

सडक डिभिजनका एक कर्मचारीका अनुसार, विभागले इलामको वास्तविक क्षतिको विवरण घटाउने र अन्य आयोजनाहरू मिसाएर ठूलो रकमको माग गर्ने गर्दा समस्या सिर्जना भएको हो। 

'हामीले ७ अर्बको क्षति भएको रिपोर्ट पठाएका थियौं, तर विभागले आफूखुसी घटाएर डेढ अर्ब बनायो,' ती कर्मचारीले भने, 'अझ त्यसमा देशभरका अन्य प्रोजेक्ट जोडेर १२ अर्बको फाइल बनाइयो। यदि इलामको मात्र माग गएको भए राज्यले सम्बोधन गर्न सक्थ्यो होला। मौकामा फाइदा उठाउन खोज्दा अहिले फाइल नै फिर्ता भयो।'

अहिले चुनावको कारण देखाउँदै पैसा दिन नसकिने जवाफ आएको ती कर्मचारीले बताए। बाढीले भत्काएका संरचना पुनर्निर्माण नहुँदा सर्वसाधारणले सास्ती भोगिरहेका छन् भने बजेटको फाइल फिर्ता भएपछि पुनर्निर्माण कार्य थप अनिश्चित बनेको छ। 
सदरमुकाम र वडाहरूको सम्पर्क टुट्ने खतरा औँल्याउँदै उपप्रमुख लिम्बूले भनिन्, ‘अहिलेसम्म सदरमुकाम र वडाहरू जोड्न सकिएको छैन । भएको पैसा जति सबै बाटो मर्मत गर्दैमा सकियो । अब विकास निर्माण केले गर्नु ? संघीय सरकारले नहेरेर हुन्छ ?’

पुनर्निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीविरुद्ध इलामवासीले सशक्त आन्दोलन सुरु गरेका छन् । स्वतन्त्र नागरिक समाजको अगुवाइमा सुरु भएको आन्दोलनमा उद्योग वाणिज्य संघ, पत्रकार महासंघ, नगरपालिका र अन्य संघसंस्थाले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

आन्दोलनकारीले सडक डिभिजन प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्नुका साथै मेची राजमार्गको जिरो किलोमिटरमा चक्काजाम समेत गरे ।

यही आन्दोलनमा सडकमा उत्रिएकी उपप्रमुख लिम्बूले भनिन्, ‘स्वतन्त्र नागरिक समाजले आयोजना गरेको आन्दोलनमा म त एकछिन ऐक्यवद्धता जनाउनमात्र गएकी हुँ । त्यहाँ हामीले एकघण्टा चक्काजाम गरेका हौँ ।’

संघर्ष समितिका संयोजक ईश्वर चिपालुले पुनर्निर्माणको काम तत्काल सुरु नभए जिल्लामा निर्वाचनका कार्यक्रम समेत हुन नदिने चेतावनीसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताए । मनसुन सुरु हुन लाग्दा पनि वैकल्पिक मार्गहरू (सिमल गोलाई–तिल्केनी र केचना–कञ्चनजंघा) समेत मर्मत नहुँदा मेची पहाडका तीन जिल्ला नाकाबन्दीमा पर्ने खतरा बढेको छ ।