काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि संघीय र प्रादेशिकस्तरमा व्यवस्थापन समिति गठन भइरहेको बेला स्थानीय तहहरूले समेत यस्तो व्यवस्थापन सुरु गरेका छन् । स्थानीय तहहरूमध्येमै पहिलो पटक भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले आफ्नै कार्यपालिकाबाट कानुन बनाएर अहिले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन सुरु गरेको हो ।

अहिले उक्त नगरपालिकाले कृषि विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर व्यवस्थापनको प्रयास गरिरहेको छ । 

• मध्यपुरले यसरी थाल्यो समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन

संघ तथा प्रदेश स्तरमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थालाई व्यवस्थापन गर्न छुट्टै समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सहकारी विभागको सिफारिसमा सहकारी हेर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था छ । 

मध्यपुर थिमिले भने अहिले कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेर समस्याग्रस्त घोषणा गर्नेगरी व्यवस्था गरेको छ । यसको व्यवस्थापनका लागि उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । अहिले उक्त समितिमा विनोदमोहन आचार्यको संयोजकत्वमा ७ जना सदस्य रहेको नगरपालिकाका उद्योग, सहकारी तथा रोजगारी प्रवद्र्धन शाखाका प्रमुख अभयचन्द्र रञ्जितले जानकारी दिए । 

नगरपालिकाले २ वर्ष अघि नै पारित गरेको स्थानीय सहकारी ऐनमा समस्याग्रस्त घोषणाका लागि व्यवस्था गरेको थियो । त्यस अनुसारको नियमावली र कार्यविधि समेत तयार गरेर व्यवस्थापन सुरु गरिएको शाखा प्रमुख रञ्जितको भनाइ छ । 

हाम्रो कृषि विकास बचत तथा ऋण सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेसँगै सुरुमा नगरपालिकाकै न्यायिक समितिमार्फत मागदाबीका लागि आह्वान गरिएको थियो । त्यो क्रममा ५०० जनाले १९ करोड रुपैयाँ बराबरको मागदाबी गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । 

व्यवस्थापन समितिले काम थाले पनि अहिलेसम्म रकम संकलन उल्लेख्य रूपमा भएको भने छैन । अहिलेसम्म झन्डै १० लाख रुपैयाँ मात्रै असुली भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । शाखा प्रमुख रञ्जित बारम्बार ताकेता गरेपछि अहिले केही ऋणहरू उठ्न थालेको जानकारी दिए । 

शुक्रबार नगरपालिकाले उक्त सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक र ऋणीलाई आफूले बुझाउनुपर्ने रकमको फरफारक गर्न आउन भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । यो सूचना अनुसार आफ्नो सम्पत्ति फरफारक नगरे लिलामी प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने नगरपालिकाले चेतावनी समेत दिएको छ ।

• २९ सहकारी समस्याग्रस्त अवस्थामा

अहिले देशभरका २९ वटा सहकारी समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् । संघीय सरकार अन्तर्गत २२ वटा, बाग्मती प्रदेश अन्तर्गत ५ वटा, कोशी प्रदेशले एउटा र मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले एउटा गरी सो संख्यामा समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा भएका हुन् । 

संघीय सरकार अन्तर्गतका समस्याग्रस्त सहकारीमध्ये ३ सहकारी संस्थाको सम्पूर्ण दायित्व फरफारक भएको व्यवस्थापन समितिको दाबी छ । यद्यपि अहिलेसम्म ती सहकारीलाई समस्याग्रस्त सूचीबाट हटाइएको छैन । अन्य सबै सहकारी भने अहिले पनि समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् ।

ती सहकारीको मागदाबी र भुक्तानीको अवस्था भने नाजुक छ । अहिलेसम्म संघ सरकार अन्तर्गत ३९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको मागदाबी परेकोमा अहिलेसम्म झन्डै ४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबर हिसाब मिलान गरिएको छ । अन्य समितिको उल्लेख्य भुक्तानी भएको अवस्था छैन । 

• सरकारैपिच्छे व्यवस्थापन समिति

अहिले देशभर तीन तहमा गरी ७६१ वटा सरकार छन् । सहकारी संस्था तीनवटै तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने र यस अनुसार सहकारी संस्थाको बाँडफाँट समेत भइसकेको छ । अहिले झन्डै २२ हजार सहकारी स्थानीय तहमा र ६ हजार सहकारी प्रदेशमा सूचीकृत छन् । संघीय तहमा भने जम्मा १४६ वटा सहकारी मात्रै छन् । 

अहिलेसम्म जम्मा चारवटा सरकारले मात्रै व्यवस्थापन समिति गठन गरेको भए पनि तीनवटै तहमा समिति गठन गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण सरकारैपिच्छे व्यवस्थापन समितिको चाङ लाग्ने देखिएको छ । 

अहिलेसम्म काठमाडौँ महानगपालिका र वीरगन्ज महानगरपालिकाले पनि आफ्नो छुट्टै सहकारी कानुन बनाएर समस्याग्रस्त घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था गरिसकेका छन् । 

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सबै सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्न समिति गठन गर्ने कुरा अस्वाभाविक नभए पनि यसमा समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता भने रहेको बताउँछन् । यसका लागि संघीय स्तरमा रहेको सहकारी नियमन प्राधिकरणले समन्वयको काम गर्नुपर्ने उनले बताए । 

त्यसो त समस्याग्रस्त घोषणाले समेत आफैँमा समाधान दिन नसकेको उनको भनाइ छ । समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा सहकारीमात्रै नभएर व्यवस्थापन समिति आफैँ समस्याग्रस्त हुने गरेको भन्दै उनले समस्याग्रस्त घोषणामै कडाइ गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । 

• ‘रिभल्भिङ फण्ड’को प्रस्ताव अन्योलमै 

अहिले सरकारले सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि रिभल्बिङ फण्ड बनाउने निर्णय गरेको छ । यस अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीमा एक लाखभन्दा कमको बचत फिर्ता गर्ने र सहकारीको सम्पत्तिबाट असुलेर उक्त फण्डको रकम परिपूर्ति गर्नेगरी सरकारले निर्णय गरेको थियो । 

यद्यपि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको यो प्रस्ताव स्वीकृत भएर नआएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि प्रदेश र स्थानीय तहले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारी संस्था यस अन्तर्गत समेटिने वा नसमेटिने भन्ने निश्चित छैन ।