काठमाडौँ । संघीयता कार्यान्वयन र कानुन निर्माणमा देखिएका जटिलता हटाउन संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सांसदहरूबिच काठमाडौँमा घनीभूत छलफल भएको छ। 

संघीयतासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कानुनहरू समयमै नबन्दा र बनेका कानुनको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समिति र कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिबिच सिंहदरबारमा संयुक्त बैठक बसेको हो। बैठकमा सहभागी सांसदहरूले केन्द्र र प्रदेशबिच बलियो सहकार्य नहुँदा जनताले संघीयताको वास्तविक लाभ पाउन नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

छलफलका क्रममा कर्णालीका सांसद खड्गबहादुर पोखरेलले संघीय शिक्षा ऐन जस्ता आधारभूत कानुन अझै निर्माण हुन नसक्नु दुखद रहेको बताए। उनले वर्षौँ पुरानो शिक्षा ऐनको भरमा चल्नुपर्ने बाध्यताले जनतामा निराशा पैदा गरेको भन्दै संघ र प्रदेशबिचको दूरी कम गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

अर्का सांसद जितबहादुर मल्लले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने र भौगोलिक वस्तुस्थिति बुझेर मात्र विधेयकहरू तयार पार्नुपर्ने धारणा राखे। उनले जनताका गुनासो सम्बोधन गर्न तिनै तहका सरकारबिच समन्वयको अभाव खट्किएको औँल्याए।

यता राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले पनि संघीयतालाई सफल बनाउन प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूसँगको सहकार्यलाई अनिवार्य मानेका छन्। सांसद कृष्णबहादुर रोकायले कानुन निर्माण गरेर मात्र नहुने भन्दै त्यसले नागरिकको जीवनमा पारेको प्रभाव र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे 'उत्तर विधायकी परीक्षण' गर्नुपर्ने बताए। यस्ता छलफललाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्नुपर्ने र कानुन बनाउँदा जनस्तरबाट आउने प्रतिक्रियालाई मुख्य आधार मान्नुपर्ने सांसद गोपाल भट्टराईको तर्क छ। कानुन कार्यान्वयनको फितलो अवस्था अन्त्य गर्न दुवै तहका विधायिकाबिचको यो संवादले सकारात्मक सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ।