काठमाडौँ । अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने विषयमा तीनै तहका सरकारबिच अन्योल कायमै देखिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधि अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार योगदान गर्ने विषयमा स्पष्ट नहुँदा यो अन्योल नहटेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । 

श्रमिकको तर्फबाट सरकारले बेहोर्ने योगदान रकम तीनै तहका सरकारले कति–कति प्रतिशत हुने भन्ने विषय कार्यविधिमा स्पष्ट छैन । 

अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई कोषमा आबद्ध गर्दा कुन सरकारले योगदान गर्ने भन्ने कानुनी अन्योलता पनि छ । 

बुधबार अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउने अभियान कार्यक्रममा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी यही विषयले समस्या पारेको बताउँछन् । नेपाली श्रमबजारमा रहेका ४४ लाख श्रमशक्तिमध्ये अहिलेसम्म कोषमा १ हजार ४६९ जना मात्रै आबद्ध भएका उनले जानकारी दिए । 

अधिकारीले हालसम्म ११४ भन्दा बढी पालिकाहरूसँग समझदारी भए पनि योगदान रकमको बाँडफाँटमा कानुन अन्योल हुँदा आबद्धतामा समस्या भएको बताए । ‘सरकारले बेहोर्ने भनिएको योगदान रकमको मोडालिटी र बजेट व्यवस्थापन स्पष्ट नहुँदा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा समेट्ने प्रक्रियाले सोचेजस्तो गति लिन सकेको छैन,’ उनले बताएका थिए । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करले पनि योगदानका विषयमा नीतिगत समस्या रहेको स्वीकार गरे । 

उनले सरकारले सामाजिक सुरक्षाको नाममा वृद्धाभत्ता विवरण गर्ने गरेकाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने विषयमा अन्योलता रहेको संकेत गरे । सचिव पुस्करले राज्यले वितरण गर्दै आएको सामाजिक सहायतालाई बिस्तारै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यविधिअनुसार अनौपचारिक वा स्वरोजगार श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २०.३७ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । सरकारले न्यूनतम तलब १९ हजार ५ सय ५० निर्धारण गरेको छ । यसमध्ये ११ प्रतिशत श्रमिकले तिरिरहेका छन् । 

‘राज्यले अर्बौँ रुपैयाँ सामाजिक सहायताका नाममा खर्च गरिरहेको छ । यसको डुप्लिकेसन हटाएर सो रकमलाई तीनै तहका सरकारले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको योगदानमा खर्च गर्नुपर्छ, ‘सचिव पुस्करले भने, ‘यसका लागि आगामी बजेट कार्यक्रममार्फत नै केही कानुनी संशोधन र वित्तीय नीतिमा सुधार आवश्यक छ ।’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै यस अभियानका लागि स्पष्ट कार्यढाँचा र बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए । 

कार्यविधिअनुसार अनौपचारिक वा स्वरोजगार श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २०.३७ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । सरकारले न्यूनतम तलब १९ हजार ५ सय ५० निर्धारण गरेको छ । यसमध्ये ११ प्रतिशत श्रमिकले तिरिरहेका छन् । 

बाँकी ९.३७ प्रतिशत भने स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले कति–कति प्रतिशत योगदान गर्ने भन्ने स्पष्ट रूपमा तय नहुँदा समस्यास भएको निर्देशक अधिकारी बताउँछन् । ‘कानुनमा सहयोगदानको प्रावधान छ । त्यसमा तीनवटै सरकारमध्ये कसले कति तिर्ने भन्नेमा अन्योलता देखिएको छ,’ उनले भने, ‘केही पालिकाले आफैँ जिम्मेवारी त लिएका छन्, तर यसको प्रवर्द्धन गर्न सकेका छैनन् ।’

स्थानीय तहहरुले नै स्थानीय तहको अनौपचारिक वा स्वरोजगार श्रमिकको सूचीकरण गर्छन् । कोषका अनुसार अहिलेसम्म कोषसँग ११४ पालिकाले सम्झौता गरे पनि ६ वटाले मात्र श्रमिकलाई आबद्ध गरेका छन् । 

स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले स्थानीय सरकारहरू यो अभियान कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध भए पनि स्रोत र साधनको अभाव रहेको बताएका छन् । स्थानीय तहको आन्तरिक आय न्यून रहेकाले केन्द्र सरकारले विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

‘हामी श्रमिकलाई आबद्ध गर्न तयार छौँ, तर केन्द्र सरकारले कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँ अनुदानको रूपमा बजेट छुट्याएर यो अभियानलाई सघाउनुपर्छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने । श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा दिने विषयमा संघीय र प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीय सरकार अगाडि देखिएको उनको भनाइ थियो । 

त्यस्तै, मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामाले कोषमा अनौपचारिक श्रमिकलाई आबद्ध गराएको कार्यविधिको नाममा श्रमिक आबद्ध हुन नसक्नु दुःखद भएको बताएका छन् । 

उनले भने, ‘हामीले २०० जना अनौपचारिक श्रमिकलाई आबद्ध गराएका छौँ । चालु आर्थिक वर्षमा थप सय जना थप्नेछौँ । यसले गिट्टी कुटेर काम गर्ने श्रमिकले पेन्सन पाउनेदेखि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने सुनिश्चितता भएको छ ।’ स्थानीय तहले कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई आबद्धता गराउने विषयमा सहयोगदानको नाममा ओझेलमा पारिरहेको उनको गुनासो थियो । 

त्यस्तै बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाकी उपप्रमुख अनिता लामाले सहरी क्षेत्रका स्थानीय तहलाई अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई आबद्धता गराउन समस्या रहेको बताएकी छन् । ‘हाम्रो भूगोल सानो छ, तर जनसंख्या धेरै छ । यहाँ अधिकांश श्रमिक बाहिर जिल्लाका छन्,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरू हाम्रो पालिकाका मतदाता होइनन्, यो विषयमा हाम्रो पालिकाका जनप्रतिनिधिबिच नै द्वन्द्व बढेको छ ।’

अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक बाहिरका धेरै भएकाले उनीहरूको मतदाता नामावलीमा नाम छैन भनेर छुटाउन नमिल्ने उनले बताइन् । भनिन्, ‘श्रमिक जहाँ काम गर्छन्, त्यहीँ पालिकाले योगदान गर्नुपर्छ ।’

श्रमिकलाई जोड्नै चुनौती 

सरकारले यसलाई राष्ट्रिय अभियान नै भनेर चलाएको छ, तर स्थानीय तहहरुलाई भने ठुलो चुनौती देखिएको छ ।

फेदीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुवेदी श्रमिकहरूमा बचत गर्ने र कोषमा आबद्ध हुने बानी बसाल्नु नै मुख्य चुनौती भएको बताउँछन् । ‘श्रमिकले स्वास्थ्य, दुर्घटना र प्रसूतिजस्ता सुविधाहरू पाएको देखेपछि मात्र अरूमा आकर्षण बढ्ने रहेछ,’ सुवेदी भन्छन् । 

यद्यपि फेदीखोलामा बाल विकास शिक्षक र सरसफाइकर्मीहरूलाई न्यूनतम् पारिश्रमिक सुनिश्चित गरी कोषमा आबद्ध गराइएको उनले बताए । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीका चालक इन्द्रमान गुरुङ नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध छैनन् । गुरुङ लामो समयदेखि श्रम मन्त्रालयमा श्रममन्त्रीको सवारी चालकका रूपमा छन् । 

त्यस्तै बुढानिलकण्ठकी उपमेयर लामाले पनि सहरी क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बस्ने श्रमिकहरूलाई समेट्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रो नगरपालिकामा निर्माण श्रमिक, चालक र घरेलु श्रमिकको संख्या ठुलो छ, तर उनीहरू स्थायी बासिन्दा नभएकाले पञ्जीकरणमा समस्या छ ।’

सामाजिक सुरक्षा कोषका पदाधिकारीहरूलाई कार्यालयमा मात्र नबसी फिल्डमा आएर श्रमिकका वास्तविक समस्या बुझ्न उनले आग्रह गरिन् । बुढानिलकण्ठमा हालसम्म ३९५ निर्माण श्रमिक र १५८ चालक लगायतलाई पञ्जीकरण गरिएको जानकारी दिइन् । 

त्यस्तै भीमफेदीका अध्यक्ष लामाले राज्यको स्रोतको दोहोरो सुविधा रोक्न एकीकृत परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गरे । ‘पेन्सन खाइरहेका व्यक्तिले नै फेरि वृद्धभत्ता वा अन्य सामाजिक सहायता लिने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ, तब मात्र वास्तविक श्रमिकले न्याय पाउँछन्,’ उनले भने । 

श्रममन्त्रीकै चालक छैनन् सामाजिक सुरक्षा कोषमा

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीका चालक इन्द्रमान गुरुङ नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध छैनन् । गुरुङ लामो समयदेखि श्रम मन्त्रालयमा श्रममन्त्रीको सवारी चालकका रूपमा छन् । 

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षमा जम्मा १ हजार ४६९ जना मात्रै आबद्ध भई नियमित योगदान भइरहेको छ, जसमा अनौपचारिकतर्फ ८०९ र स्वरोजगारतर्फ ६६० जना छन् । 

तर उनी आफै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता नभएको मन्त्री आफैले खोलेका छन् । बुधबार श्रममन्त्री समाजिक सुरक्षा कोषमा अनपौचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई आबद्ध गराउने अभियान कार्यक्रममा जाँदै थिए । त्यही समयमा श्रममन्त्रीका चालक गुरुङले मन्त्रीलाई बाटोमा सोधे, ‘हामीजस्ता सरकारी सेवामा करारमा रहेकालाई पनि सामाजिक सुरक्षामा जोडिदिनुपर्‍यो ।’

मन्त्री भण्डारीले उक्त विषय उक्त अभियानकै कार्यक्रममा बताएका थिए । र उनले यस विषयमा ‘कहाँ फाइल अड्किएको हो, त्यो तत्काल बढाउने’ बताए । 

सरकारले २०८० साउन ३२ देखि सरकारी, अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने नीतिगत निर्णय लिएको थियो । त्यसका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले कार्यविधि पनि जारी गरिसके पनि अझै कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । 

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षमा जम्मा १ हजार ४६९ जना मात्रै आबद्ध भई नियमित योगदान भइरहेको छ, जसमा अनौपचारिकतर्फ ८०९ र स्वरोजगारतर्फ ६६० जना छन् । 

झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ पुग्यो रकम

सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सुरु गरेको कोषमा हालसम्म कुल योगदान रकम ९५ अर्ब ४४ करोड १० लाख ५६ हजार तीन सय ६२ बराबर पुगेको छ ।

कोषमा हालसम्म सूचीकृत रोजगारदाता २२ हजार ३ सय ९ पुगेका छन् । यस्तै सूचीकृत योगदानकर्ता २६ लाख ४१ हजार १ सय ८९ बराबर पुगेको छ । 

सरकारले २०७९ चैत ८ देखि वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउन सुरु गरेको थियो । कोषका अनुसार मंगलबारसम्म वैदेशिक रोजगारमा गएका २० लाख ३० हजार ४ सय ७३ जना कोषमा आबद्ध भएका छन् ।

कोषले हालसम्म १७ अर्ब ६४ करोड ८८ लाख ३४ हजार ६ सय ८४ बराबरको रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । कोषका अनुसार औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी रकम २ अर्ब ५१ करोड २० लाख ९४ हजार आठ सय २२, दुर्घटना तथा अशक्तता दाबी २२ करोड ८६ लाख ५३ हजार ४ सय ७५ बराबर रहेको छ । 

त्यस्तै आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम २९ करोड ७ लाख ७२ हजार १ सय १६ र अवकाश दाबी रकम १४ अर्ब ६१ करोड ७३ लाख १४ हजार २ सय ७१ रुपैयाँ बराबर छ ।

सरकारले २०७९ चैत ८ देखि वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउन सुरु गरेको थियो । कोषका अनुसार मंगलबारसम्म वैदेशिक रोजगारमा गएका २० लाख ३० हजार ४ सय ७३ जना कोषमा आबद्ध भएका छन् । उनीहरूबाट कोषमा १ अर्ब ७५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ ।