काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदन प्रसाद परियारले आफ्नो कार्यकालका १०० दिन पूरा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा असोज ६ गते नियुक्त भएका डा. परियारले मंगलबार पहिलो सय दिन पूरा गरेका हुन् । यस अवधिमा कृषि क्षेत्रमा नीतिगत सुधार, किसानका वर्षौँदेखिका समस्या समाधान र बजार व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएर काम गरेको उनको दाबी छ ।

कृषि मन्त्रीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा उखु किसानको बक्यौता र मूल्य, रासायनिक मलको आपूर्ति तथा दुग्ध किसानको भुक्तानी प्रमुख सूचक मानिन्छन् । यी सबै विषयमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

मन्त्री डा. परियारको सय दिने कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा उखु किसानको समस्या सम्बोधन गरिएको जनाइएको छ । उखु किसानका आन्दोलन र मागलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च प्रति क्विन्टल ६२० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।

यसका अतिरिक्त सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ थप अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यससँगै किसानले कुल ६९० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल पाउने सुनिश्चित भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

उखु उत्पादक किसान र चिनी उद्योगीका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन भई काम सुरु भइसकेको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

खेतीपातीको समयमा सधैँ अभाव हुने रासायनिक मल आपूर्तिलाई यसपटक मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ । मल वितरणलाई पारदर्शी बनाउन ‘अनलाइन ट्रयाकिङ पोर्टल’ परिमार्जन गरिएको छ । अब किसानले आफ्नो पालिकामा कुन सहकारीमार्फत कति मल वितरण भयो भन्ने विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटबाटै हेर्न सक्नेछन् । यसले मल वितरणमा हुने अनियमितता रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

दुग्ध उत्पादक किसानको बाँकी बक्यौता भुक्तानी मन्त्री डा. परियारको अर्को प्रमुख एजेन्डा थियो । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले २०८२ भदौ मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँमध्ये पछिल्लो तीन महिनामा (असोजदेखि पुस ९ सम्म) ८१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । बाँकी करिब २२ करोड रुपैयाँ आगामी फागुन मसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको छ ।

त्यसैगरी निजी डेरी उद्योगले किसानलाई तिर्न बाँकी रहेको बक्यौता पनि मन्त्रालयको निरन्तर पहलका कारण साढे दुई अर्ब रुपैयाँबाट घटेर करिब १ अर्ब रुपैयाँमा झरेको जनाइएको छ ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल ३ हजार ९४५ रुपैयाँ निर्धारण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।

प्रविधिको प्रयोगमार्फत बीउबिजन व्यवस्थापनमा पनि सुधार गरिएको छ । ‘डिजिटली इनेबल्ड सिड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ मार्फत ३२० मेट्रिक टन गहुँको स्रोत बीउ र ४ हजार मेट्रिक टन उन्नत बीउ स्थानीय तहसम्म आपूर्ति व्यवस्थापन गरिएको छ । यसले किसानलाई गुणस्तरीय बीउको पहुँच सहज बनाएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारलाई थप व्यवस्थित बनाउन नयाँ कार्ययोजना तयार पारिएको छ । चोभारमा निर्माण भएका बजार संरचनालाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिइएको छ । माछा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न १ करोड ६९ लाखभन्दा बढी भुरा माछा वितरण गरिएको छ ।

नेपाली कृषि उपजको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि ‘जोनिङ तथा कम्पार्टमेन्टलाइजेसन’ कार्यक्रमअन्तर्गत खोरेत रोगमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । विशेषगरी चीनतर्फ राँगा–भैँसीको मासु र साइलेज निर्यातसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको जनाइएको छ ।

मन्त्री परियारको सय दिनमा कृषि विधेयक र नियमावलीको खाका तयार हुनुका साथै राष्ट्रिय कृषि नीति २०८२ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कूटनीतिक तहमा भारत र चीनका राजदूतसँग कृषि प्रविधि तथा अनुवंश सहयोगबारे छलफल भएको छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायसँग नेपालको कृषि विकासमा साझेदारीका लागि प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।

खाद्य स्वच्छताको क्षेत्रमा पनि मन्त्रालय सक्रिय देखिएको छ । तरकारीमा विषादी अवशेष परीक्षणलाई तीव्रता दिइएको छ भने गुणस्तरहीन पाइएका पाँच प्रकारका खाद्य पदार्थ फिर्ता गर्न र बिक्री वितरणमा रोक लगाउन आदेश जारी गरिएको छ ।