काठमाडौँ । न्यायपालिका, न्यायाधीश र कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरी सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका अपमानजनक, धम्कीपूर्ण र तथ्यहीन अभिव्यक्तिहरूप्रति न्यायपालिका अधिकृत समाजले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

समाजले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता गतिविधिहरूले अदालतको अवहेलना गर्ने र न्याय सम्पादनमा अवरोध पुऱ्याउने ठहर गरेको छ ।

कार्यवाहक अध्यक्ष निराजन पाण्डे र समाजका महासचिव अविधान सापकोटाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "विगत केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालहरूमा न्यायपालिकाबाट सम्पादित कामकारबाहीलाई लिएर कार्यरत न्यायाधीश एवम् कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरी अपमानजनक, धम्कीपूर्ण र तथ्यहीन अभिव्यक्तिहरू प्रसारण भइरहेका छन्, जसप्रति यस समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।"

समाजले अदालतका निर्णयहरूमा असहमत हुनु र विधिशास्त्रीय मान्यताका आधारमा स्वच्छ टिप्पणी वा आलोचना गर्नु प्रजातान्त्रिक अधिकार भएतापनि द्वेषपूर्ण रूपमा न्यायपालिकाको विश्वसनीयता कमजोर बनाउने उद्देश्यले गरिने प्रहारहरू स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) लाई उल्लेख गर्दै भनिएको छ, "विना प्रमाण गालीगलौज, धम्की, दबाब र चरित्र हत्या गर्ने जस्ता कार्यहरू अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य हुन् । यस्ता भ्रामक सामग्रीहरू तत्काल हटाउन र यस्ता कार्यमा संलग्न पक्षहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।"

न्यायपालिकालाई जनअपेक्षा बमोजिम सुधार गर्न सबै पक्षको ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै समाजले सीमित साधन र स्रोतका बाबजुद न्यायालयले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको जनाएको छ ।