काठमाडौँ । सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापाविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट न्यायाधीशहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।

उनीविरुद्ध २०८२ जेठ ४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो । अख्तियारले बागमतीको वडा ४ र १२ मा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो उत्खनन गरी परेको खाल्डोमा माछापोखरी निर्माणका नाममा करोडौँ रकम संघ र प्रदेशबाट माग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मधेस प्रदेश सरकारबाट पटक-पटक माछाविहीन पोखरीका लागि अनुदान लिइएको, निर्माण पूरा नभएको भनी तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमारले एमओयूमा आफैँले हस्ताक्षर गरी ३० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको आरोप अख्तियारको थियो ।

विशेषले थापासहित उपमेयर मोक्तान र पूर्वमन्त्री विजयकुमारविरुद्ध समान बिगो मागदाबी गरेको थियो । अख्तियारले मेयर थापासहित ८ प्रतिवादीले माछापोखरी निर्माणको नाममा पोखरी समेतका गैरकानुनी संरचनाहरू निर्माण गरी साबिक वन ऐन, २०४९ एवं प्रचलित वन ऐन, २०७६ बमोजिम कसुर गरेको आरोप लगाएको थियो ।

वन क्षेत्रमा निर्माण गरिएका सबै संरचना कानुनअनुसार जफत भई जुन प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको हो, उक्त प्रयोजनबमोजिम प्रयोग प्रचलनमा आउन सक्ने अवस्था नरहेको तथा सरकारी लगानीको प्रतिफल शून्य देखिएको अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा देखिएको थियो ।

उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म मधेस प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीसँग मिलेमतोमा प्रदेश विनियोजन ऐन र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत विशेष र सशर्त अनुदान प्राप्त गरी बागमती नगरपालिका सर्लाहीको आन्तरिक स्रोत र संघीय सरकार समेतको गरी ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ हानि नोक्सानी गरेको तथ्य स्थापित भएको अख्तियारको भनाइ थियो ।

अभियोगपत्रमा अख्तियारले थापालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को कसुरमा दफा ३ (१) (ज) बमोजिम १४ वर्ष कैद र दफा २४ बमोजिम थप ३ वर्ष गरी १७ वर्ष कैद सजायको मागदाबी लिएको छ ।