संविधानमा राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएता पनि राष्ट्रिय सभाको काम तथा कर्तव्यबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन् । राष्ट्रिय सभा परिचय पुस्तिकामा ‘राष्ट्रिय सभाले सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने’ भनी प्राथमिकता साथ लेखेको छ । 

जबकि संविधानले नै समानुपातिक प्रणाली सबैको प्रतिनिधित्वका लागि व्यवस्था गरेको प्रस्ट्याएको छ । यही छिद्रलाई राजनैतिक दलले आफू अनुकूल व्याख्या र प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय सभामा आफू अनुकूल व्यक्ति ल्याउने परम्परा बसालेर यसको गरिमा घटाउँदै औचित्य माथि समेत प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहेका छन् ।  

०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभालाई सङ्घीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरी यसलाई सङ्घीय संसद्को रूपमा नामकरण गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक प्रणाली बमोजिम ११० गरी कुल २७५ जना रहने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट समानुपातिक आधारमा ८ जना गरी ५६ जना र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत १ महिला सहित ३ जना गरी ५९ जना रहने व्यवस्था रहेको छ । 

राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुने संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यही व्यवस्था अनुरूप आगामी फागुन २० गते १९ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिँदै छ । त्यसमध्ये एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद छन् । बाँकी १८ पदका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो ।

यसपटक कोशी प्रदेशबाट तीन, मधेस प्रदेशबाट चार, बागमती र गण्डकी प्रदेशबाट दुई–दुई, लुम्बिनी प्रदेशबाट तीन, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट दुई–दुई राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदैछ ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, बहुजन शक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दल दर्ता गराएका छन् ।

यही माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको गठजोडमा राजनैतिक दलहरू होमिएका छन् । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को गत कात्तिक १२ गतेको बैठकले माघ ११ गते राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन हुने मिति तोकेको हो । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा पदावधि समाप्त भई रिक्त हुन आउने सदस्य पदको निर्वाचनको मिति सो पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन पहिले निर्वाचन हुने गरी मिति तोक्नुपर्ने उल्लेख छ । 

राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि प्रदेश सभा सदस्य, नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष मतदाता रहने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ५३ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार १९ रहेको छ । 

• अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

संसारको सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्रवादी देश भारतमा माथिल्लो सदनलाई राज्य सभा र तल्लो सदनलाई लोक सभा भनिन्छ । यस्तै संसारको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको देश अमेरिकामा माथिल्लो सदनलाई सिनेट र तल्लो सदनलाई हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ भनिन्छ । त्यस्तै बेलायतमा माथिल्लो सदनलाई हाउट अफ लर्ड र तल्लो सदनलाई हाउस अफ कमन्सका नामले चिनिन्छ । 

भारतमा राज्य सभामा दुई सय ४५ जना र लोक सभामा पाँच सय ४३ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । राज्य सभाका दुई सय ४५ मध्ये दुई सय ३३ निर्वाचित र १२ जना राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै लोक सभाका पाँच सय ४३ सदस्यहरू सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली मार्फत प्रतिनिधित्व गर्छन् । 

बोलीचालीमा राष्ट्रिय सभालाई दिग्गज र विशेषज्ञहरूको सदन भन्ने गरिन्छ । कतिले यसलाई अनुभवी तथा पाको सदनको उपमा समेत दिन्छन् ।

लोकसभा सदस्यको पदावधि ५ वर्ष र राज्य सभाका सदस्यको पदावधि ६ वर्ष रहने गरेको छ । राज्य सभा एक स्थायी निकाय हो र देशमा जुनसुकै अवस्था सृजना भएता पनि यो विघटन हुँदैन । राज्य सभाका एकतिहाइ सदस्यको पदावधि दुई वर्षको रहन्छ । भारतको उपराष्ट्रपति राज्यसभाको पदेन अध्यक्ष रहने कानुनी व्यवस्था छ । 

अमेरिकामा हाउस अफ रिप्रजेन्टेटिभमा प्रत्यक्ष निर्वाचित चार सय ३५ सांसदहरू रहने गर्छन् । उपल्लो सदनमा एक सय जना सदस्य रहने गर्छन् र यसमा हरेक दुई वर्षमा एकतिहाइको निर्वाचन हुने व्यवस्था रहेको छ । हाउस अफ रिप्रजेन्टेटिभले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले सिनेटले अमेरिकाका ५० वटा राज्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ । अमेरिकनहरूले सिनेटलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा समेत लिने गर्छन् ।   

बेलायतमा हाउस अफ कमन्समा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू हुन्छन् । जसमा ६ सय ५० सदस्यहरू रहन्छन् । अर्को हाउस अफ लर्ड मा प्रबुद्ध वर्ग, देशले मानेका, सम्मान गरेका विषय विज्ञ र विशेषज्ञ रहने व्यवस्था रहेको छ । हाउस अफ लर्ड राजनीतिज्ञ भन्दा फरक पृष्ठभूमिका विषय विज्ञहरूलाई राखेर बनाइएको हुन्छ । यसमा सात सय ८५ सदस्यहरु रहने गर्छन् । यो सभाले हाउस अफ कमन्सबाट भएका त्रुटि कमजोरीहरू सुधार गर्ने र सुझाव दिने काम गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । 

• राष्ट्रिय सभाको सुरुवाती अभ्यास 

बोलीचालीमा राष्ट्रिय सभालाई दिग्गज र विशेषज्ञहरूको सदन भन्ने गरिन्छ । कतिले यसलाई अनुभवी तथा पाको सदनको उपमा समेत दिन्छन् । यो सभाको मुख्य दायित्व भनेको प्रतिनिधि सभामा तयार भई पेस भएर आएका ऐन तथा कानुनलाई परिमार्जन तथा समय सापेक्ष बनाउने हो । ऐन तथा कानुनलाई समय सापेक्ष बनाउने ल्याकत तथा दक्षता राष्ट्रिय सभाका सदस्यले राख्छ वा राख्दैन यो राजनैतिक तथा आम नागरिकको चासोको विषय बन्नुपर्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित होइनन् । एक प्रकारले जनप्रतिनिधि नै होइनन् । तर, हाम्रोमा ०४८ सालको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई निर्वाचित बनाउने अभ्यास सुरु गरियो । हामीले १० जना प्रबुद्ध वर्गका व्यक्ति राजाबाट मनोनयन गर्ने व्यवस्था ०४७ सालको संविधानमा गर्‍यौँ । 

०७४ सालमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदै गर्दा प्रतिनिधि सभाकै मोडमा राष्ट्रिय सभामा पनि गठबन्धनको आधारमा निर्वाचित गरियो । यसले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यको बारेमा कुनै फरक नै छैन भन्ने धारणा आम नागरिकमा सृजना गर्‍यो । 

पहिलो पटक प्रक्रिया मिचेर प्रबुद्ध वर्गमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आफू अनुकूलका व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गराए । उनीहरू प्रबुद्ध थिए वा थिएनन् भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर उनीहरूको उत्तरदायित्व प्रधानमन्त्रीतिर गयो । जसले राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई घटाउने दिशामा लग्यो । 

यो अभ्यासले ट्रेन्ड त बिगार्‍यौँ नै यसको गरिमालाई समेत घटायो । दोस्रो पटक मनोनीत गर्दा राजाले प्रधानमन्त्रीलाई पनि नसोधी आफ्नो मान्छे मनोनीत गरे । यसले राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई झन् घटायो । 

०७४ सालमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदै गर्दा प्रतिनिधि सभाकै मोडमा राष्ट्रिय सभामा पनि गठबन्धनको आधारमा निर्वाचित गरियो । यसले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यको बारेमा कुनै फरक नै छैन भन्ने धारणा आम नागरिकमा सृजना गर्‍यो । 

०७४ सालमा राष्ट्रपतिले मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा मनोनीत गर्ने तीन जनाको सिटमा समेत चरम राजनीतिकरण गरेको आरोप तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भोग्नु पर्‍यो । यदि ती तिन सिटमा सिफारिस गर्दा मन्त्रीपरिषद्ले विज्ञता र दक्षतालाई आधार बनाएको भए राष्ट्रपति पदको गरिमा विवादित हुने थिएन । 

• राष्ट्रिय सभा कि नेता व्यवस्थापन केन्द्र 

आम नागरिकले तल्लो सदन भन्ने प्रतिनिधिसभाले समेत परिपक्व माथिल्लो सदनबाट सिक्ने र राष्ट्र लाभान्वित हुने विश्वास गर्छन् । यही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ध्यानमा राखेर नेपालले पनि संघमा दुई सदनात्मक व्यवस्था प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा अभ्यासमा ल्याएको हो । तर, ०४८ साल यताका व्यावहारिक अभ्यास मात्रै हेर्ने हो भने पनि राष्ट्रिय सभाको भूमिका माथि प्रशस्तै प्रश्न गर्ने ठाउँ छन् ।

संसदीय व्यवस्थाको लामो अभ्यास भएका मुलुक बेलायत, अमेरिका र छिमेकी भारत जस्ता देशमा माथिल्लो सदनमा राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेका व्यक्ति, ज्ञाता, विशेषज्ञ, चिन्तक र विशिष्ट व्यक्तिकै प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था रहेको छ ।

राष्ट्रिय सभा परिचय पुस्तिकामा माथिल्लो सदनको आवश्यकता र महत्त्व शीर्षक अन्तर्गत सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरामा देहायको विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ, ‘सामान्यतः तल्लो सदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू रहन्छन् । यस्तो अवस्थामा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व नहुन पनि सक्छ । अतः तल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जातिका मानिसको प्रतिनिधित्वलाई यस सदनले सुनिश्चितता प्रदान गर्छ । जसले गर्दा सबै जनताको आवाज सदनसम्म पुग्छ ।’ राजनैतिक दलले यही विषयलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

०७४ सालमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश सदस्यहरूको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने पूर्णकालीन राजनीतिज्ञ नै भएको देखिन्छ । के यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले देशका लागि आवश्यक पर्ने कानुन तथा ऐन बनाउन सक्छ त ? यो आम चासोको विषय बनेको छ । अर्कोतर्फ यो स्थायी संरचना पनि भएकाले देशमा सङ्कट आएको अवस्थामा आम नागरिकको हितलाई मध्यनजर गरेर कार्य गर्ने सामर्थ्य राख्दछ त ? कमसेकम राजनैतिक दलको ध्यान यसतर्फ जान जरुरी छ । 

विज्ञहरूको थलो बनाऔँ

संसदीय व्यवस्थाको लामो अभ्यास भएका मुलुक बेलायत, अमेरिका र छिमेकी भारत जस्ता देशमा माथिल्लो सदनमा राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेका व्यक्ति, ज्ञाता, विशेषज्ञ, चिन्तक र विशिष्ट व्यक्तिकै प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था रहेको छ । 

राष्ट्रिय सभा जनप्रतिनिधिको समेत आवाज उठान गर्ने संस्था भएकाले यसको गरिमा र औचित्यलाई समयमै ख्याल गर्न आवश्यक छ । अब पनि पार्टीमा पटक–पटक अवसर पाएका, त्यस्तो अवसर पाउँदा पनि पार्टी र नेतृत्व लिएको मन्त्रालय वा निकायको गरिमालाई उँचो बनाउन नसकेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा लाने हो यो संस्थाप्रति आम नागरिकको विश्वास घटने निश्चित प्रायः छ । 

यसको बारेमा हरेक पार्टीको शीर्ष नेताको बिचमा गहन छलफल र विमर्श हुन जरुरी छ । अन्यथा, नेपालका राजनैतिक दलले राष्ट्रिय सभालाई हेर्ने दृष्टिकोण मनन गर्दा राष्ट्रिय सभा समेत समानुपातिक प्रणाली भन्दा फरक नरहने कुरामा दुईमत छैन ।

अन्त्यमा, राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाद्वारा पारित विधेयकमा समेत फरक मत र विचार राख्न सक्ने क्षमतालाई मनन गर्दै राजनैतिक दलले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गराउने सदस्यहरू अ–आफ्नो विषयमा दक्षता र क्षमता राख्नेलाई ल्याऔँ । साथै यो सभाले विषम परिस्थितिमा समेत आवश्यक ऐन तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले यो सभालाई विज्ञहरूको थलोको रूपमा विकास गर्न एक जुट होऔँ ।

(लेखक नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्)