काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले इन्जिनियरहरूको बढ्दो बेरोजगारी र पेशागत मर्यादाका लागि गम्भीर कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनले आयोजना गरेको ‘मन्त्रीसँग इन्जिनियरका कुराः पेशागत मुद्दा सम्बोधन’ कार्यक्रममा उनले देशका विभिन्न संस्थान र निजी क्षेत्रमा इन्जिनियरको ठुलो माग हुँदाहुँदै पनि अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुन नसकेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे । 

मन्त्री घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उदाहरण दिँदै इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको चरम अभाव रहेको बताए । ‘विद्युत प्राधिकरणमा अहिले पनि २–३ सय जना इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर खपत गर्न सक्ने ठाउँ छ । १३० वटा शाखामा दुई–दुई जना मात्रै इन्जिनियरको दरबन्दी थप्दा पनि करिब २०० भन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने ।

उनले यति ठुलो माग हुँदाहुँदै पनि दरबन्दी सिर्जना गर्न खोज्दा अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिने गरेको र यसले गर्दा संस्थाको कार्यक्षमता र कार्यसम्पादन घटेको तर रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको बताए । आईटी तथा कम्प्युटर इन्जिनियरहरूको पनि सोहीअनुसार ठुलो माग रहेको उनले उल्लेख गरे । 

साथै इन्जिनियरहरूको पेसागत मर्यादामाथि प्रश्न उठाउँदै घिसिङले इन्जिनियर तीन र चार तहमा जागिरका लागि प्रतिस्पर्धा गरेर आउनुपर्ने अवस्थाले पेसालाई मर्यादित नबनाएको बताए । उनले इन्जिनियरहरूको न्यूनतम तलब तोक्नैपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै यसका लागि श्रम मन्त्रालयमा पहल भइसकेको जानकारी दिए । मन्त्री घिसिङले निजी क्षेत्रका ठुला परियोजनाहरूमा समेत इन्जिनियरको अनिवार्य खपतका लागि कडा नियमनको माग गरे । 

उनले ५० मेगावाट वा १०० मेगावाटसम्मको हाइड्रोपावर परियोजनामा क्षमताअनुसार इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल र सिभिल इन्जिनियरको सङ्ख्या तोकेर राख्नैपर्ने बाध्यात्मक नीति सरकारले ल्याउनुपर्ने बताए । उनले अहिले धेरैजसो आयोजना सुपरभाइजर वा नन–टेक्निकल व्यक्तिले चलाइरहेको बताए ।

यसैगरी रोजगारी सिर्जनाको मुख्य आधार निर्माण क्षेत्र भएकाले कन्ट्र्याक्टरहरूलाई अनिवार्य रूपमा इन्जिनियर राख्नैपर्ने नियम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले एसबीजी (मानक विनिर्देश र मार्गदर्शन) मा इन्जिनियरको संख्या तोकिए पनि त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमन नहुँदा जब क्रिएसन हुन नसकेको बताए । 

मन्त्री घिसिङले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा इन्जिनियरले प्रशासकीय प्रमुखको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने  र हाल इन्जिनियर प्रशासनको मातहतमा रहेर प्रमुख पनि हुन नपाउने व्यवस्था पेसाका लागि राम्रो नभएकाले संघीय मन्त्रालयहरूले तत्काल ऐन र नियमहरू संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।