भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि देश आफैमा संवैधानिक संकटबाट गुज्रिहरेको छ । देश सामान्य ढङ्गले चलेको देखिए तापनि यो सामान्य अवस्था होइन । फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ । तर नयाँ र पुराना राजनीतिक दललगायत आम जनतामा चुनाव हुने/नहुने अन्योल छ । 

नयाँ र पुराना सबै राजनीतिक दलहरू आन्तरिक रूपले गुटबन्दीको सिकार छन् । यसैक्रममा लामो इतिहास बोकेको सबभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेस अहिले इतिहासकै कठिन मोडमा छ । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले बहुमतका आधारमा निर्णय गरेर पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको मिति वैशाखको अन्तिम हप्ताका लागि तोकेको छ । तर केन्द्रीय समितिकै केही पदाधिकारी लगायत सदस्यहरू विशेष गरी महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वले आज विशेष महाधिवेशन उद्घाटन गर्दैछ । 

यसरी केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय/सहमति विपरीत बोलाइएको महाधिवेशनको वैधानिक व्यवस्था के छ ? नैतिक धरातल के छ ? यसप्रकार बोलाइएको महाधिवेशनले पार्टीको आन्तरिक र बाह्य जीवनमा के प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा यो आलेख केन्द्रित छ ।

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाकै शब्द सापटी लिने हो भने उनले बारम्बार भनेको सुनिन्छ, ‘भदौ २५ गते भन्दा पहिलेको नेपाल र आजको नेपाल एउटै होइन ।’ यसमा पङ्क्तिकार शत प्रतिशत सहमत छ । वास्तवमा आजको नेपाल र जेनजी आन्दोलन भन्दा पहिलेको नेपालको अवस्था, आम नेपाली युवाको सोच, देशको राजनीतिक परिस्थिति नितान्त फरक थियो । 

त्यही नेपालको तत्कालीन अवस्थामा ०७८ सालमा १४औँ महाधिवेशनका लागि चुनिएको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले तत् सालको मङ्सिरमा नेपाली कांग्रेसको हालको सभापति, पदाधिकारीलगायत केन्द्रीय सदस्यहरूलाई चार वर्षका लागि निर्वाचित गरेका थिए । त्यस बखतको फरक अवस्थामा, फरक सोच, फरक विचार भएका मानिसहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा चुनिएर आएका थिए । 

आजका दिनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हद म्याद गुज्री सकेको औषधि सरह छ । जसरी म्याद गुज्रिसकेको औषधिले रोग निको पार्ने भन्दा पनि रोग झनै बल्झाई दिने खतरा हुन्छ ठिक त्यसैगरी ०७८ सालको नेपालको फरक अवस्थामा चुनिएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले अहिले जेनजीले नेतृत्व गर्न तम्तयार रहेको नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न कति उपयुक्त हुन्छ ? 

त्यसबखतको फरक समयमा चुनिएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले के अहिले भदौ २५ गते भन्दा पछिको नेपालको अवस्था, युवाहरूको भावना र चाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् ? यदि सक्दैनन् भने उनीहरुले जेनजीको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने नैतिक आधार के ? उनीहरुले कुन नैतिकताका आधारमा जेनजीलाई स्वीकार्य हुने नेतृत्व निर्वाचित गर्न सक्छन् ? उनीहरुले कुन नैतिक धरातलमा टेकेर नयाँ युगको नवीन युवाहरूको हकहितमा नीति निर्माण गर्न सक्छन् ?

अर्को कुरा, नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ४३ मा स्पष्ट रूपले लेखिएको छ, ‘पार्टीको सबै तह र निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।’ यद्यपि असाधारण परिस्थितिमा एक वर्ष कार्यकाल थप्न सक्ने प्रावधानको पनि विधानमा व्यवस्था गरिएको छ । यसरी आजको अवस्था असाधारण भएको र विधान बमोजिम नियमित १५औँ महाधिवेशन गर्न परिपक्व अवस्था नबनिसकेकाले केन्द्रीय कार्यसमिति लगायत सबै निकायको कार्यविधि वैशाख मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

र, सोही निर्णय अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको पनि पदावधि थपिएको मान्न सकिन्छ । आजका दिनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हद म्याद गुज्री सकेको औषधि सरह छ । जसरी म्याद गुज्रिसकेको औषधिले रोग निको पार्ने भन्दा पनि रोग झनै बल्झाई दिने खतरा हुन्छ ठिक त्यसैगरी ०७८ सालको नेपालको फरक अवस्थामा चुनिएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले अहिले जेनजीले नेतृत्व गर्न तम्तयार रहेको नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न कति उपयुक्त हुन्छ ? 

यसरी मृत भइसकेको प्रतिनिधिलाई मसानबाट उठाएर, गोलबद्ध गरेर कुन नैतिक धरातलमा नयाँ नीति र नेतृत्व चयन गर्न प्रयत्न गरिँदैछ ? मसानमा भूत भइसकेका प्रतिनिधिहरूले कुन नैतिकताले यस (अ)विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुने ? हुन त महामन्त्री गगन थापाले महामन्त्रीको उम्मेदवार हुँदै गर्दा कार्यकर्ता माझ भनेका थिए, ‘म महामन्त्री निर्वाचित भएकै दिनबाट गन्ती सुरु हुन्छ र ठिक चार वर्ष भन्दा एक दिन बढी मेरो कार्यकाल हुने छैन, यदि भयो भने म महामन्त्रीमै फेल भएर अर्को महाधिवेशनमा अगाडी जान योग्य हुँदिन ।’ 

तर आज चार वर्ष भन्दा बढी भई थपिएको कार्यकालको महामन्त्रीकै हैसियतले कुन नैतिकताका आधारमा यस (अ)विशेष महाधिवेशनको नेतृत्व गरिरहेका छन् उनले ? बिपीले निर्माण गरेको पार्टीमा आज नैतिकताको खडेरी नै लागेको छ ।

अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने, यस महाधिवेशनको आह्वान गर्ने प्रतिनिधिहरूले विधानको धारा १७ (२) लाई यसरी रटेको देखिन्छ कि नेपाली कांग्रेसको विधान जम्मा एउटै धारा छ त्यो हो– १७ (२) । उहाँहरूको धारा १७ (२) को सुगा रटाइलाई हेर्दा कुनै समय नेपाली युवामाझ अत्यन्तै लोकप्रिय रहेको प्रकाश पौडेलको गीत ‘नाइँ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ’ भन्ने गीतको झल्को आउँछ ।

गीतमा एउटा किशोर, जो आफै परनिर्भर छ, नैतिकवान् छैन, जसलाई यसप्रकारको हठले भविष्यमा कस्ता सारोगाह्रो पर्छ भन्नेसम्मको पनि हेक्का छैन, जसले नितान्त आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेरेको छ, तत्कालीन अवस्थालाई मात्र नियालेको छ र आफ्नो वरपर कसैलाई देख्दैन, त्यसैले त उसलाई त्यही केटी चाहिन्छ । 

ठिक त्यसैगरी अहिले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वयलाई अहिले धारा १७ (२) मात्रै देखिएको छ । फागुन २१ गते निर्वाचन छ, निर्वाचनमा पार्टीलाई एकढीका बनाएर जिताउनु पर्नेछ । देशमा जेनजी विद्रोहले सल्काएको आगोलाई निभाउनु पर्नेछ भन्ने कुराको हेक्का उहाँहरूमा देखिदैन् ।

नेपाली कांग्रेसको विधानलाई हेर्ने हो भने १७ (२) आफैमा पूर्ण धारा भने होइन । यो धारा भनेको विधानको कार्यविधिको धारा हो । उपधारा २ ले भन्छ, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्र समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनु पर्नेछ ।’ 

पुस २६–२८ गतेका लागि तोकिएको नियमित महाधिवेशन नभएको हुँदा निवेदनकर्ताहरुले फेरि सम्बोधन भइसकेको पुरानो निवेदनलाई आधार बनाएर विवाद खडा गरेको हुनाले नै यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो । अब प्रश्न उठ्छ, ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रीतिनिधिले विशेष कारण खुलाई भनेको महाधिवेशन बोलाउनका लागि विशेष कारण के–के हुनसक्छ ? 

यसरी, यस उपधारा अनुसार दुईवटा तरिकाले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिन्छ । पहिलो, केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा । दोस्रो, केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले विशेष कारण खुलाई केन्द्र समक्ष निवेदन दिएमा । अहिलेको नेपाली कांग्रेस भित्र देखिएको विवाद पहिलो कारणले होइन कि दोस्रो कारण उत्पन्न भएको देखिन्छ । त्यो के हो भने असोज २८ गते ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले नियमित महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनको माग राख्दै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

यसरी निवेदन दिँदा नै नियमित वा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग गरे अनुसार मङ्सिर १५ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पुस २६ देखि २८ गते नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको र सो निर्णयलाई स्वयं मागकर्ताहरूले पनि स्वीकार गरेको अवस्थामा त्यस निर्णयबाट नै निवेदकहरूको माग सम्बोधन भएको र निवेदकहरूले त्यस निर्णयलाई स्वीकार गरेको अवस्था देखिन्छ । अतः त्यस निर्णयबाटै मागकर्ताहरूको विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको देखिन्छ ।

तर, पुस २६–२८ गतेका लागि तोकिएको नियमित महाधिवेशन नभएको हुँदा निवेदनकर्ताहरुले फेरी सम्बोधन भइसकेको पुरानो निवेदनलाई आधार बनाएर विवाद खडा गरेको हुनाले नै यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो । अब प्रश्न उठ्छ, ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रीतिनिधिले विशेष कारण खुलाई भनेको महाधिवेशन बोलाउनका लागि विशेष कारण के–के हुनसक्छ ? 

केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा भन्नुको अर्थ त्यसप्रकारको अनुरोध आएमा महाधिवेशन कसले बोलाउन पाउने ? बोलाउनै पर्नेले नबोलाए अनुरोधकर्ता आफैले बोलाउन पाउने कि नपाउने ?

पहिलो प्रश्नलाई हेर्ने हो भने महाधिवेशन बोलाउन विशेष कारण के–के हुनसक्छ भन्दा विधानको धारा २६ (२) र (३) ले के भन्छ भने केन्द्रीय सभापतिले राजीनामा दिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट केन्द्रीय सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा उप–सभापतिले कार्यवाहक सभापति भई कार्यभार सँभाल्नेछ र ६ महिना भित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाई केन्द्रीय सभापतिको निर्वाचन गरिनेछ । तथा धारा २६ (२) र (३) को परिपूरकका रूपमा अर्को विधानको अर्को धरा ४९ (८) ले के भन्छ भने, ‘महाधिवेशन तोकी सकिएको अवस्थामा वा ६ महिनाभित्र महाधिवेशनको मिति तोकिएमा सभापतिका लागि अलग्गै निर्वाचन गर्नुपर्ने छैन ।’ 

यसरी नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) ले सभापतिको पद रिक्त भएको अवस्था बाहेक अन्य कुनै पनि अवस्थामा विशेष महाधिवेशन माग गर्ने, बोलाउने परिकल्पना गरेको छैन । यसरी यो (अ)विशेष महाधिवेशन विधानतः वैध मान्न सकिने अवस्था छैन । र, केन्द्रीय कार्यसमितिले पहिले नै महाधिशनको मिति र स्थान तोकिसकेकाले धरा ४९ (८) अनुसार नयाँ सभापतिका लागि निर्वाचन गर्नु पनि अवैधानिक हुनेछ ।

अब, महाधिवेशन कसले बोलाउन सक्छ भन्ने प्रश्नलाई हेर्ने हो भने जसलाई निवेदन दिइन्छ वा जसलाई निवेदन हेर्ने अधिकार हुन्छ उसकै तोक वा निर्णयको आधारमा निवेदनमाथि कारबाही हुन्छ । यसरी बहुचर्चित विधानको धारा १७ (२) ले के भन्छ भने ‘विशेष कारण खुलाई केन्द्र समक्ष’ निवेदन दिएमा । यसरी केन्द्रले मात्र त्यसप्रकारको निवेदनको कार्यान्वयन गर्न सक्ने देखिन्छ । अब प्रश्न आउँछ, केन्द्र भन्नाले क–कसलाई बुझाउँछ ? यसको जवाफ विधानको धारा ३ (१२) ले प्रस्ट रूपमा दिएको छ । उक्त धारा के भन्छ भने, ‘केन्द्र’ भन्नाले ‘केन्द्रीय कार्यसमिति र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयलाई समेत बुझाउनेछ’ । 

यसरी केन्द्र भनेको केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यालयको संयुक्त गठबन्धन हो । दुईवटै निकायलाई ‘र’ शब्दले जोडेको हुँदा कुनै एक निकायको निर्णयको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । ‘वा’ भन्ने शब्दले जोडिएको हुन्थ्यो भने दुईमध्ये कुनै एकको मात्र भएपनि निर्णयको परिकल्पना गर्न सकिन्थ्यो । 

यस विवादमा महामन्त्रीद्वयले विशेष महाधिवेशनको आह्वान गर्दा निकालेको विज्ञप्तिमा केन्द्रीय कार्यालयको प्रसङ्गमा धारा २७ (१) को पनि जिकिर गरिएको देखिन्छ । उक्त धारा ले के भन्छ भने, ‘नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत रहनेछ । महामन्त्रीले केन्द्रीय कार्यालयको रेखदेख र सञ्चालन गर्नेछ ।’ यसरी धारा ३ (१२) र २७ (१) ले परिकल्पना गरेको ‘केन्द्रीय कार्यालय’ भनेको भौतिक वस्तु हो, अचल सम्पति हो । त्यहि भएर मातहतमा रहने, रेखदेख र सञ्चालन गर्नुपर्ने अधिकार दिइएको देखिन्छ । भौतिक वस्तु आफैले कर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन, कारक वा कारण मात्र बन्न सक्छ । 

केन्द्रीय कार्यसमिति बाहेक पार्टीको कुनैपनि निकाय, कुनै पनि पदाधिकारी वा कुनै पनि सदस्यले आफूखुसी वा व्यक्तिगत लहडमा कुनै पनि प्रकारको वा कुनै पनि तहको अधिवेशन/महाधिवेशन बोलाउन सक्ने परिकल्पना विधानले नै गरेको देखिँदैन । यसकारण, महामन्त्रीयद्वयले आव्हान गरेको (अ)विशेष महाधिवेशनलाई कुनै पनि दृष्टिकोणले वैध मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

त्यसकारण, महामन्त्रीद्वयले जिकिर गरेझैँ धारा ३ (१२) र २७ (१) आफैले कुनै प्रकारको निर्णय गर्न सक्दैनन् । त्यसकारण, नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार, नियमित/विशेष महाधिवेशन सम्बन्धी निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । जसको पुष्टि धारा १७ (१) (५) ले गर्छ । धारा १७ (१) ले भन्छ, ‘पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन केन्द्रीय कार्यसमितिले तोकेको मिति र स्थानमा हुनेछ ।’ 

त्यसै गरी, धारा १७ (५) ले भन्छ, ‘महाधिवेशनबाट पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्न र नीति निर्माण तथा विधान पारित गर्न फरक–फरक समयमा महाधिवेशन गर्न सकिन्छ । सो का लागि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।’ यसरी, नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) ले नियमित/विशेष महाधिवेशन केवल केन्द्रीय समितिको निर्णय वा सहमतिको धारामा मात्र बोलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । 

केन्द्रीय कार्यसमिति बाहेक पार्टीको कुनैपनि निकाय, कुनै पनि पदाधिकारी वा कुनै पनि सदस्यले आफूखुसी वा व्यक्तिगत लहडमा कुनै पनि प्रकारको वा कुनै पनि तहको अधिवेशन/महाधिवेशन बोलाउन सक्ने परिकल्पना विधानले नै गरेको देखिँदैन । यसकारण, महामन्त्रीयद्वयले आव्हान गरेको (अ)विशेष महाधिवेशनलाई कुनै पनि दृष्टिकोणले वैध मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

अर्को कुरा उनीहरुले के जिकिर गरेको देखिन्छ भने, महाधिवेशन आफैमा सार्वभौम निकाय हो । यसले चाहेको खण्डमा जे पनि गर्न सक्छ । तर कानुनी राज्यमा यस्तो कुतर्कको परिकल्पना गर्नु आफैमा हास्यास्पद हुन्छ । लोकतन्त्रमा संविधान र कानुन भन्दामाथि कोही हुन सक्दैन । 

लोकतन्त्रमा सांसदलाई पनि सार्वभौम निकाय भनिन्छ । 

यसको अर्थ के सांसदले आफूखुसी गर्न पाउँछ ? उसैले बनाएको संविधान मिच्न पाउँछ ? वा सांसदले जस्तोसुकै, जति नै पटक आफ्नो स्वार्थ अनुसार संविधान परिवर्तन गर्न सक्छ ? यहाँ के भुल्न मिल्दैन भने सांसदलाई पनि कानुन लाग्छ । सांसदले पनि संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्छ । सांसदले बनाएको कानुनको पनि वैधता न्यायालयले गर्छ । 

विशेष महाधिवेशन कर्ताहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि धारा १७ (२) को व्याख्या केन्दीय कार्यसमितिले गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो तर गरेको देखिएन । त्यसले गर्दा महाधिवेशनको माग गर्ने पक्षधरमा धारा १७ (२) को व्याख्याको सम्बन्धमा थप अन्योल देखिन्छ ।

त्यसकारण, नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू सार्वभौम छन् । यसले आफूले चाहेको सबै गर्न सक्छ, कार्यविधि आफै बनाउन सक्छ, बैठक आफै बोलाउन सक्छ, मर्न आफै सक्छ र ब्युँतिन पनि आफै सक्छ भन्नु मूर्खले शासन सत्ता आफैले राम्रो चलाउँछु भने जस्तै हो ।

जहाँसम्म (अ) वशिष्ट अधिकारको कुरा छ, यस्तो प्रकारको अधिकार भनेको विधानमा उल्लेख भएको भन्दा बाहिरको अधिकार भन्ने बुझिन्छ । त्यसप्रकारको अधिकार पनि केन्द्रमा निहित हुन्छ । यस्तो प्रकारको व्यवस्था नेपालको संविधान, ०७२ को धारा ५८मा गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा संघको अधिकार हुनेछ ।’ ठिक यसैगरी नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) को धारा ५० (५) के भन्छ भने, ‘विधानको व्याख्या गर्ने निर्णय अपर्झट गर्नु परेमा पार्टीको परम्परालाई ध्यानमा राखी केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्न सक्नेछ ।’ 

यसरी, विशेष महाधिवेशन कर्ताहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि धारा १७ (२) को व्याख्या केन्दीय कार्यसमितिले गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो तर गरेको देखिएन । त्यसले गर्दा महाधिवेशनको माग गर्ने पक्षधरमा धारा १७ (२) को व्याख्याको सम्बन्धमा थप अन्योल देखिन्छ ।

यसरी, जेनजी आन्दोलन, देशविदेशी शक्तिहरूको बढ्दो प्रभाव र नयाँ भनाउँदो राजनीति शक्तिहरूबाट पार्टीमाथि चौतर्फीरुपमा भइरहेको प्रहार र यस्तो विषम परिस्थितिमा आसन्न राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने अवस्था देख्दा देख्दै यसरी परिचालित ढङ्गले पार्टी फुट्न सक्ने गतिविधिलाई प्रश्रय हुने गरी कुनै दृष्टिकोणले विशेषता पुष्टि गर्न नसकिने (अ)विशेष महाधिवेशन बोलाउने कृत्य क्षम्य हुन सक्दैन ।

यसले निर्वाचनको समयमा तल्लो तहसम्म फुटको बीजारोपण गरेको छ । गाउँ–गाउँमा एक पक्षले विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्छ र अर्को पक्षले जानुहुँदैन भनी टकरावको स्थिति सृजना भएको छ । यसप्रकारका हरकतले पार्टीको आन्तरिक र वाह्य जीवनमा गहिरो खाल्डो निर्माण गर्नुका साथै आसन्न निर्वाचनमा अपूरणीय क्षति हुने निश्चित छ । 

यसकारण यो महाधिवेशनलाई वैध मान्न सकिँदैन । कुनै पनि दृष्टिकोणबाट विशेष भन्न मिल्दैन । बरु यसलाई अवशेष महाधिवेशन भन्दा उचित हुने देखिन्छ । चार वर्षभरी पूर्णरुपले उपभोग गरेर, पाउनु पर्ने/नपर्ने सबै प्रकार भाग लिएर, पाउन केही शेष नभएको अवस्थामा पनि सिङ्गै सभापतिको पद नै पाउने आशले बोलाइएको महाधिवेशनलाई पनि विशेष महाधिवेशन भन्न उपयुक्त होला र ?

यसरी, यस अवशेष महाधिवेशनका नेतृत्वकर्ताहरूलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीको जन्मदाता वीपी कोइरालाको, ‘पार्टी रह्यो भने हामी सबै रह्यौँ, पार्टी मर्‍यो भने हामीमध्ये को बाँच्छ र ?’ भन्ने उक्तिलाई आत्मसात् गरी पार्टी फुटलाई रोक्ने अठोट पैदा होस ।

(डा. कुशवाहाले जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय दिल्लीबाट कानुन एवं अभिशासन विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् तथा उनी नेपाली काँग्रेसका नेता हुन्)