विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको पछिल्लो १८ महिने कार्यकाल राजनीतिक अस्थिरताका बिच गुज्रिए पनि कतिपय मन्त्रालयले नीतिगत र कार्यान्वयनको तहमा महत्त्वपूर्ण फट्को मारेको दाबी गरेका छन् । आफ्नो कार्यकालमा परम्परागत ढर्रालाई तोड्दै सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र पूर्वाधार विकासमा भविष्यका लागि बलियो जग खडा गरेको उनीहरूको दाबी छ ।

विशेषगरी पूर्वाधार, खानेपानी, सुशासन र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा निवर्तमान मन्त्रीहरूले गरेका केही सकारात्मक प्रयास यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भूपेन्द्र राईले सुशासनको क्षेत्रमा कडा कदम चालेको दाबी गरे । निवर्तमान मन्त्री भण्डारीले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचार र बिचौलियाको जालो तोड्न सफल भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘मैले यातायात कार्यालयको अनियमितता र भ्रष्टाचार ७० प्रतिशतभन्दा बढी उन्मूलन गरेको छु ।’

निवर्तमान भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भूपेन्द्र राईले साना योजनाहरूमा हुने आर्थिक चलखेल रोक्न ‘कोटेशन’ प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिए । उनले भने, ‘पहिले कोटेसनमार्फत काम बाँड्ने र कमिसन लिने खेल हुन्थ्यो । हामीले एउटै पत्रमार्फत सम्पूर्ण योजनाहरू ठेक्का प्रणाली (टेण्डर) बाटमात्रै गर्ने निर्णय गरायौँ, जसले गर्दा सुशासन कायम गर्न ठुलो मद्दत पुग्यो ।’

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असारे विकास गर्ने प्रचलनलाई तोड्दै चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तभित्रै ९० प्रतिशत विकासे कामहरूको ठेक्का आह्वान गरेर उनले सम्झौताको प्रक्रियामा लगे ।

निवर्तमान मन्त्री राईले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत वर्षौँदेखि अल्झिएका कतिपय पुल र सडकका ठेक्कालाई समाधानको प्रयास गरे ।

उनको पालामा ठेक्का अवधिभन्दा अगावै काम सम्पन्न गर्न पनि सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि देखियो । खोटाङमा १४८ मिटर लामो पुल उनकै कार्यकालमा शिलान्यास भएर उनकै कार्यकालमा उद्घाटन भयो । ‘काम गर्ने हो भने समयमै नतिजा दिन सकिँदो रहेछ भन्ने यो एउटा बलियो उदाहरण हो,’ उनले भने ।

सो मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्ने तर त्यसको फर्छ्यौट नगर्ने खराब परम्परा थियो । त्यसलाई नीतिगत रूपमै तोडियो र बेरुजुको ठुलो आयतन घटाउन सफल भयो । ‘राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै नेतृत्वले खर्च मात्र होइन, फर्छ्यौटमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ,’ राईले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका राईले औषधि खरिदमा हुने कमिसनको खेललाई अन्त्य गर्न नेपाल सरकारको निकायबाटै सिधै खरिद गर्ने पद्धति सुरु गरेका थिए । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत औषधि खरिदमा धेरै समस्या थिए । हामीले आयुर्वेदका औषधिहरू सिधै नेपाल सरकारको सिंहदरबार वैद्यखानाबाट खरिद गर्ने नीति अपनायौँ । यसले गर्दा कमिसनको खेल बन्द भयो र राज्यलाई दिने छुटको सट्टा थप औषधि नै प्राप्त हुने अवस्था बन्यो,’ उनले भने ।

यसले गुणस्तरीय र सस्तो औषधि जनतासम्म पुर्‍याउन मद्दत गरेको राईको भनाइ छ । उनले भने, ‘असारमा मात्रै औषधि खरिद गर्ने पुरानो परम्परालाई हामीले तोड्यौँ । साउन–भदौमै टेण्डर आह्वान गरेर समयमै अस्पतालहरूमा औषधि पुर्‍याउने प्रबन्ध मिलाएका थियौँ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कतिपय उपकरण खरिदका सूचनाहरू पनि समयमै निकालेर हामीले कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनायौँ ।’

राईले रातो किताबमा नभएका योजनाहरू भनसुनको आधारमा कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी नै बन्द गरिदिए । नियमविपरीत भएका बहुवर्षीय ठेक्काहरूको भुक्तानी रोकिदिएको पनि उनले स्मरण गराए ।

निवर्तमान खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री एकराज कार्कीले आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने गरी ‘कोशी प्रदेश खानेपानी ऐन’ जारी गराए । यसअघि खानेपानी आयोजनामा उपभोक्ताले २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण गरिब बस्तीमा खानेपानी पुग्न सकेको थिएन ।

कार्कीले भने, ‘हामीले उपभोक्ताको २० प्रतिशत भारलाई घटाएर १ प्रतिशतमा झारेका छौँ । अब राज्यले नै खानेपानीको मुख्य लगानी गर्छ । यसले गर्दा प्रदेशका हजारौँ नागरिकले अब शुद्ध खानेपानी पाउने बाटो खुलेको छ ।’

उनले आफ्नो कार्यकालमा ९४.७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेर प्रदेशकै सबैभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयको रेकर्ड समेत बनाएका छन् ।

निवर्तमान उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री खगेनसिंह हाङ्गामले किसानहरूको आर्थिक सुधारका लागि ब्याज अनुदानको नयाँ मोडेल सुरु गरे । उनले भने, ‘किसानले लिएको कृषि कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने गरी हामीले बैंकहरूसँग सम्झौता गर्‍यौँ । यसले साना किसानलाई ठुलो राहत दिएको छ ।’ यस्तै, उनले कोशी प्रदेशको छुर्पी र मासुलाई युरोपेली बजारमा पुर्‍याउन प्रदेशलाई ‘खोरेतमुक्त’ बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिए, जसले कृषि निर्यातको नयाँ सम्भावना खोलेको छ । सहकारी ठगी नियन्त्रणका लागि उनले सङ्कटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउने प्रक्रिया समेत सुरु गरेका छन् ।

निवर्तमान सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राईले बजेट विनियोजनको अपारदर्शी शैलीलाई अन्त्य गरिदिए । उनले मन्त्रालयमा ‘एकमुष्ट’ बजेट राखेर पछि बाँड्ने चलनलाई हटाएर सिधै रातो किताबमा योजना समावेश गर्ने परिपाटी सुरु गरे ।

‘हामीले दलित अधिकारका लागि ऐतिहासिक दलित विधेयकको ड्राफ्ट तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरायौँ । यो कोशी प्रदेशका दलित समुदायका लागि ठुलो उपलब्धि हो,’ उनले भने ।

निवर्तमान मन्त्री एकराज कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रमा दक्षिण भारतको जस्तै ‘सोलार टप क्यानल’ (नहरमाथि सोलार) को अवधारणा भित्र्याए । झापाको कन्काई नहरमाथि सोलार प्यानल राखेर बिजुली निकाल्ने र सिँचाइ गर्ने हाइब्रिड सिस्टमको सुरुवात भयो । उनले भने, ‘कन्काईमा नहरमाथि सोलार राखेर पम्प चलाउने काम अन्तिम चरणमा छ । यसले बिजुलीको खर्च जोगाउनेछ र सिँचाइलाई सहज बनाउनेछ ।’

साथै, तराईका जिल्लाहरूमा ८११ वटा ‘स्यालो ट्युबवेल’ बोरिङ गरेर हजारौँ बिघा जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याइएको छ ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री रामबहादुर मगरले आफ्नो कार्यकालमा कुनै पनि आर्थिक विवाद वा भ्रष्टाचारको दाग लाग्न नदिएको दाबी गरे । उनले भने, ‘मन्त्रीले पैसा खायो भन्ने दाग नलाग्नु नै अहिलेको समाजमा मेरो ठुलो सफलता हो । हामीले ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म बजेट कार्यान्वयन गरेर प्रदेशको कार्यक्षमता प्रमाणित गर्‍यौँ ।’

उनले घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्ने सिद्धान्त अनुसार मन्त्रालयहरूलाई वित्तीय अनुशासनमा बाँधेको बताए ।

निवर्तमान पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डलले पर्यटकहरूको सहजताका लागि मन्त्रालयले ‘टुरिस्ट स्टिकर’ को व्यवस्था गरेको र त्यसको सकारात्मक प्रभाव राजस्वमा देखिएको दाबी गरे । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी राजस्व पर्यटन मन्त्रालयकै क्षेत्रबाट उठेको देखिएको छ ।

कोशी प्रदेशको अर्को ठुलो समस्याका रूपमा रहेको हात्ती आतंकबारे बोल्दै उनले दीर्घकालीन समाधानका लागि काम भइरहेको बताए । हात्तीको समस्या समाधानका लागि ‘हात्ती कोरिडोर’ निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए ।

मण्डलले भने, ‘संघीय सरकार र यूएनडीपीसँगको समन्वयमा हात्ती कोरिडोर बनाउँदैछौँ । हात्तीले खाने केरा, अम्बाजस्ता फलफूल र घाँस जंगलभित्रै लगाउने कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ ताकि हात्ती बाहिर निस्केर बस्तीमा क्षति नपुर्‍याओस् ।’

हात्ती आतंक कम गर्न सोलार फेन्सिङका लागि पनि बजेटिङ गरिएको उनले जानकारी दिए ।

छोटो अवधि भए पनि कोशी प्रदेशका यी निवर्तमान मन्त्रीहरूले सुरु गरेका कामले प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न मद्दत पुर्‍याएको छ । खानेपानी ऐन, दलित विधेयक, यातायातको सुशासन र कृषि अनुदानजस्ता कार्यक्रमले जनतामा प्रदेश सरकारप्रति आशा जगाएका छन् । यी सकारात्मक प्रयासहरूलाई आगामी सरकारले निरन्तरता दिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

मन्त्रीहरूले बाहिरिँदै गर्दा भनेका छन्, ‘हामीले जग बसालेका छौँ, अब आउनेले यसलाई भत्काउनुहुँदैन, बरु अझ बलियो बनाउनुपर्छ ।’

• यी हुन् खराब रेकर्ड ?

सकारात्मक कामसँगै १८–१९ महिनाको अवधिमा केही मन्त्रीको खराब रेकर्ड रहन गयो । प्रदेशका धेरैजसो मन्त्रालयमा कुनै न कुनै विवाद भइरह्यो । प्रदेशबाट सरुवा भएका सचिवहरू रमाना लिनै नमान्ने र आएका सचिवहरूलाई जिम्मेवारी दिन समेत सरकारले सकेन ।

तत्कालीन उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री खगेनसिंह हाङ्गाम र सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेबिच विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । मन्त्री हाङ्गामले सचिवको गाडीको चाबी नै सचिवालयका कर्मचारी प्रयोग गरेर खोसिदिएको विषय देशव्यापी चर्चामा भयो ।

तत्कालीन पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डलको सचिवालयले ‘क्यूआर’ पठाएर पैसा असुल गरेको विषय सार्वजनिक भयो । मुख्यमन्त्री कार्कीले एक पटक पनि उनीसँग बसेर छलफल गरेनन् । कांग्रेस अनिर्णित बन्दा मन्त्री मण्डललाई सामान्य सोधपुछसमेत गरिएन ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखहरूलाई विभागीय मन्त्रालयले सरुवा गरेर पठाएको फाइल मुख्यमन्त्री कार्यालयले रोकिदियो । यसले तत्कालीन मन्त्री भूपेन्द्र राई र मुख्यमन्त्री कार्कीबिचको विवाद सतहमा ल्याइदियो । त्यसको बदलामा राईले सचिव मिलन आचार्यलाई मन्त्रालयमा लामो समय हाजिर गर्नै दिएनन् । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भने निमित्त सचिवको रूपमा सिनियर डिभिजिनल इन्जिनियर रमेश कुमार श्रेष्ठले काम गरे ।

निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी पनि विवादमा परे । सञ्चारकर्मीहरूकै विरोधका कारण उनले प्रदेश आमसञ्चार विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित गराउन असफल भए । सुनसरीको इटहरीस्थित आफ्नै घरमा बसेर सरकारबाट घरभाडा लिएको विषयले उनी आलोचित बने ।

भदौ तेस्रो हप्तामा काठमाडौँमा आयोजित एमालेको विधान अधिवेशनमा जाने क्रममा आफू चढेको गाडीले बालिकालाई ठक्कर दिएर भागेको विषयले तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर राना आलोचित बने । सँगसँगै मन्त्रालयहरूले स्रोत सहमतिका लागि पठाएका फाइलहरूको समयमै राजनीतिक नेतृत्व लिएर जबाफ दिन नसकेको भनेर अन्य मन्त्रीहरूबाटै उनी आलोचित बने ।

प्रदेश सरकारमा एमालेबाट मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसहित सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राई, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री एकराज कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर राना र राज्यमन्त्री सिर्जना राई सहभागी थिए । कांग्रेसबाट भने भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीमा भूपेन्द्र राई, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा सदानन्द मण्डल, उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीमा खगेनसिंह हाङ्गाम तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीमा भूमिप्रसाद राजवंशी थिए ।

एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकार २०८१ साल साउनमा बनेको हो । अहिले ती ९ जना मन्त्री परिवर्तन भएर नयाँ मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् ।