काठमाडौँ । नेपाल नगरपालिका संघले ‘नगरपालिका जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०८२’ मस्यौदा तयार पारेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २२६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नगर सभाबाट पारित गरिएको यो ऐनले स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, पहुँच र व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । ऐनले नगरपालिका क्षेत्रभित्रका नागरिकको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक सुस्वास्थ्यका लागि कानुनी आधार तयार गर्न खोजेको छ । मंगलबार संघको तर्फबाट विज्ञ महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले नगरपालिका प्रतिनिधिहरूलाई ऐनबारे जानकारी गराएका हुन् । 

आधारभूत र आकस्मिक सेवामा नागरिकको पहुँच

ऐनको मस्यौदामा नगरपालिका भित्रका प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराउने ग्यारेन्टी गरेको छ । यसअन्तर्गत राष्ट्रिय खोप तालिका अनुसारका खोपहरू, सुरक्षित मातृत्व, प्रसूति सेवा, परिवार नियोजन, पोषण, नसर्ने रोगको रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य र ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवाजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू समेटिएका छन् ।

नगरपालिकाले ५ देखि १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल र प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य संस्था मार्फत यी सेवा प्रवाह गर्नेछ । यस्तै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको अनिवार्य कर्तव्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। यदि कुनै संस्थामा उपचार सम्भव नभएमा प्रारम्भिक उपचार गरी सुरक्षित रूपमा विशेषज्ञ अस्पतालमा प्रेषण (रेफर) गर्नुपर्ने र त्यसको विस्तृत रोष्टर तयार पार्नुपर्ने दायित्व समेत तोकिएको छ ।

मातृ–शिशु स्वास्थ्य र पोषणमा कडाइ

मस्यौदाले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट चौबिसै घण्टा निःशुल्क प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउने प्रावधान राखेको छ । शिशु जन्मेको ६ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनु आमाको कर्तव्य हुने उल्लेख गर्दै ऐनले आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुहरूलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । साथै बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने पत्रु खाना (जंक फूड) लाई विद्यालय र सार्वजनिक क्षेत्रमा निरुत्साहित गर्दै स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणलाई प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिकालाई खोप लगाउनु अभिभावकको अनिवार्य कर्तव्य हुने र यसमा बाधा पुर्‍याउनेलाई कानुनी कारबाही गरिने व्यवस्था छ । 

निजी क्षेत्रको नियमन र १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या

नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित निजी, सामुदायिक, ट्रस्ट वा गुठीअन्तर्गत अस्पतालहरूलाई नगरपालिकाले कडा नियमन गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।  नयाँ स्वास्थ्य संस्था स्थापना वा स्तरोन्नतिका लागि सम्बन्धित वडाको सिफारिस र नगरपालिकाको अनुमति अनिवार्य गरिएको छ । विशेष गरी निजी अस्पतालहरूले आफ्नो कूल शैय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत भाग गरिब, विपन्न, असहाय र सीमान्तकृत नागरिकका लागि निःशुल्क उपचारका रूपमा छुट्याउनुपर्ने ‘सामुदायिक उत्तरदायित्व’को प्रावधान ल्याइएको छ । यस्तो निःशुल्क सेवा पाएका बिरामीहरूको विवरण मासिक रूपमा नगरपालिकामा पेस गर्नुपर्नेछ ।

स्थानीय सरकारले गर्न सक्छ लकडाउन

ऐनको मस्यौदामा भविष्यमा आउन सक्ने महामारी वा जनस्वास्थ्य संकटलाई सम्बोधन गर्न नगरपालिकाले ‘द्रुत प्रतिकार्य टोली’ (र्‍यापिड रेस्पोन्स टीम) र आपतकालीन चिकित्सकीय समूह गठन गर्ने भएको छ । संकटको समयमा नगरपालिकाले निश्चित क्षेत्रमा पूर्ण वा आंशिक ‘लकडाउन’ गर्न सक्ने र सबै निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूलाई अनिवार्य परिचालन गर्न सक्ने अधिकार दिने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तै, ध्वनि, वायु र जल प्रदूषण नियन्त्रणका लागि मापदण्ड बनाइने र सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा विशेष कडाइ गरिनेछ । १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु बिक्री गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । 

संस्थागत संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन

ऐनको मस्यौदामा स्वास्थ्य क्षेत्रको नीतिगत नेतृत्वका लागि नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा ‘नगर जनस्वास्थ्य समिति’ गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर जाँच गर्न ‘अनुगमन तथा गुणस्तर सुनिश्चितता समिति’ र अस्पतालहरूको दैनिक व्यवस्थापनका लागि ‘अस्पताल व्यवस्थापन समिति’ हरू रहनेछन् । स्वास्थ्यकर्मीहरूको कार्यक्षमता बढाउन कार्यसम्पादन करार लागु गरिनेछ । स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने र शिष्ट व्यवहार गर्नुपर्ने आचरण तोकिएको छ । विशेषगरी नगरपालिकाका स्थायी स्वास्थ्यकर्मीहरूले विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति (डीभी/पिआर ) लिन नपाउने र लिएमा सेवाबाट बर्खास्त गरिने कडा प्रावधान ऐनले कल्पना गरेको छ ।

पूर्वाधार र कानुनी उपचारको व्यवस्था

स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक मर्मत सम्भारका लागि नगरपालिकाले एक छुट्टै ‘मर्मत सम्भार कोष’ खडा गर्ने भएको छ । जसमा पूर्वाधार बजेटको ५ प्रतिशत रकम जम्मा गरिनेछ । ऐनले जन्म र मृत्युको प्रमाणपत्र स्वास्थ्य संस्थाबाटै उपलब्ध गराउने र एम्बुलेन्स तथा शववाहनको प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी व्यवस्थापन समितिलाई सुम्पिएको छ । ऐनको उल्लंघन गर्ने, निःशुल्क सेवा दिन इन्कार गर्ने वा लापरवाही गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई नगर प्रमुखले २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन् । नगरपालिकाको निर्णयमा चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्थाले कानुनी उपचारको ढोका समेत खुला राख्ने कल्पना ऐनमा छ ।

नेपाल नगरपालिका संघले यसको आधारमा नमुना कानुन निर्माण गरेर नगरपालिकामा पठाउने र नगरपालिकाले आफ्नो भुगोल र अवस्था अनुसार ऐन बनाउन सक्नेछ ।  ‘हामीले यही ऐन लागु गर भन्न त सक्दैनौँ तर नगरपालिकाहरूलाई यस्तो ऐन बनाउँदा राम्रो हुन्छ भनेर सहजीकरण गरेको हो,’ संघका कार्यकारी अधिकृत कलानिधि देवकोटाले भने ।