काठमाडौँ । प्रस्तावित नयाँ पर्यटन विधेयकमा नेपाल पर्वतारोहण संघको अधिकार कटौती गर्न खोजिएको भन्दै सांसदहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बुधबारको बैठकमा 'पर्यटन विधेयक २०८२' माथिको दफावार छलफलका क्रममा संशोधनकर्ता सांसदहरूले संघको भूमिकालाई कमजोर बनाउन नहुनेमा एकमत जाहेर गरेका हुन् ।

विसं २०३५ को ऐनले पर्वतारोहण संघलाई दिएको स्पष्ट कानुनी अधिकार र स्वायत्ततालाई नयाँ विधेयकले बेवास्ता गरेको सांसदहरूको ठहर छ । छलफलमा सहभागी गंगाकुमारी बेल्वासे, सुरेशकुमार आले मगर, सोनाम गेल्जेन शेर्पा र डा. बेदुराम भुसाललगायतका सांसदहरूले दशकौँदेखि हिमाल आरोहणको अनुमति, तालिम र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयमा संघले हासिल गरेको विज्ञतालाई नयाँ कानुनले समेट्नुपर्ने माग गरे । उनीहरूका अनुसार विगतमा संघको सदस्यताविना सरदार वा पथप्रदर्शकहरू आरोहणमा जान नपाउने र निश्चित हिमालको अनुमति संघले नै दिने व्यवस्थाले नेपालको पर्वतीय पर्यटनलाई विश्वस्तरमा विश्वसनीय बनाएको थियो ।

नयाँ विधेयकको दफा २८ मा पर्वतारोहण संघको नाम नै किटान नगरी 'मन्त्रालयले तोकेको संस्था' भन्ने भाषा प्रयोग गरिएको प्रति सांसदहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन् । यसले गर्दा पर्वतारोहण क्षेत्रमा अन्योल र असन्तुष्टि बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको पर्यटन उद्योगमा पर्ने उनीहरूको दाबी छ । पुरानो कानुनमा भएको व्यवस्था हटाउँदा विकल्पविहीन अवस्था सिर्जना हुने भन्दै सांसदहरूले संस्थाको अनुभव र क्षमतालाई कानुनी मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले भने विधेयकको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र बदलिँदो संघीय ढाँचाबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् । समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले पनि पुरानो ऐन र नयाँ विधेयकबीचको अन्तर गम्भीर रहेको स्वीकार गर्दै यसबारे मन्त्रालयसँग थप स्पष्टता र जवाफ माग गरेकी छिन् ।