काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ पुष्पा भुसालले विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रले केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरिसकेको अवस्थामा महामन्त्रीहरूमाथि गरिएको कारबाहीको कुनै कानुनी हैसियत नहुने बताएकी छन् । बुधबार भृकुटीमण्डपस्थित विशेष महाधिवेशनस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले संस्थापन पक्षका महामन्त्रीहरूमाथि गरिएको भनिएको कारबाहीलाई 'औचित्यहीन' संज्ञा दिइन् ।

भुसालका अनुसार महाधिवेशनको पहिलो दिनकै बन्दसत्रले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिसकेको छ । यसरी कार्यसमिति नै अस्तित्वमा नरहेको अवस्थामा कसैलाई स्पष्टीकरण सोध्ने वा कारबाही गर्ने अधिकार कुनै निकायसँग सुरक्षित नरहेको उनले स्पष्ट पारिन् । बन्दसत्रले पार्टीको नयाँ नीति पारित गर्दै नेतृत्वलाई बिदाइ गरिसकेकाले अब केन्द्रीय कार्यसमितिको नाममा हुने कुनै पनि निर्णयलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मान्यता नदिने उनको जिकिर छ ।

उनले विधानको हवाला दिँदै भनिन्, ‘केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन भइसकेपछि त्यसले आफ्नो कानुनी र राजनीतिक औचित्य गुमाइसकेको हुन्छ । यस्तो स्थितिमा गरिएको कारबाहीको कुनै वैधता हुँदैन र यो विधानसम्मत पनि छैन ।’ विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेर पार्टीलाई आगामी निर्वाचनतर्फ केन्द्रित गर्ने उनको भनाइ छ ।