काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस प्रस्ट रूपमा दुई भागमा विभक्त देखिएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको समूह एकातिर छ भने गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित विशेष महाधिवेशन पक्षधर अर्कोतिर उभिएको छ ।

विशेष महाधिवेशन आयोजना भएपछि कांग्रेसभित्र चर्किंदै गएको विभाजनको रेखा बुधबार दिउँसो अझ पराकिलो भएको हो । सभापति देउवाले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको सभापतित्वमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले गगन–विश्वप्रकाशसहित तीन पदाधिकारीलाई पार्टीबाट निष्कासित गर्‍यो ।

महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माका अतिरिक्त सहमहामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरलाई पार्टीबाट पाँच वर्षका लागि निष्कासन गरिएको हो । तीन पदाधिकारीमाथि कारबाहीको डन्डा चलाउने क्रममा केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेषाधिकार प्रयोग गरेको छ ।

विधानको धारा ७१ प्रयोग गरी ‘बाध अड्काउ फुकाउ’ अधिकार प्रयोग गरी केही धारा संशोधन गरिएको छ, जसअनुसार स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिइ कारबाही भएको हो ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले विधानको धारा ३४ को उपधारा ८ को (ग) र (घ) संशोधन गरेको छ ।

विधानको धारा ३४ को उपधारा ८ (ग) मा ‘जिल्ला वा प्रदेशले कारबाही गरेको वा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको बाहेक पार्टीको उद्देश्य, नीति र आचारसंहिताविरुद्ध अथवा विधानको उल्लंघन भयो भनी पार्टीका निकाय, पदाधिकारी वा सदस्यबाट केन्द्रीय अनुशासन समितिमा सोझै उजुरी परेमा वा केन्द्रीय अनुशासन समितिलाई कुनै पनि रुपमा जानकारी हुन आएमा छानबिन गर्ने र निर्णय गर्ने । यसरी जानकारी लिने, छानबिन गर्ने वा स्पष्टीकरण लिने लगायतका कार्य गर्न केन्द्रीय अनुशासन समितिले प्रदेश वा जिल्ला अनुशासन समितिलाई निर्देशन दिन सक्नेछ’ भनिएको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिले बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त प्रावधानलाई संशोधन गरेको हो । बुधबार संशोधन भए अनुसार ‘जिल्ला वा प्रदेशले कारबाही गरेको वा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको बाहेक पार्टीको उद्देश्य, नीति र आचारसंहिताविरुद्ध विधानको उल्लंघन भयो भने पार्टीका निकाय, पदाधिकारी वा सदस्यबाट केन्द्रीय कार्यसमिति वा केन्द्रीय अनुशासन समितिमा सोझै उजुरी परेमा वा केन्द्रीय कार्यसमिति वा केन्द्रीय अनुशासन समितिमा कुनै पनि रुपमा जानकारी हुन आएमा केन्द्रीय कार्यसमिति वा केन्द्रीय अनुशासन समितिले जुनसूकै तहको अनुशासन सम्बन्धी कारबाहीको निर्णय गर्न र गराउन सक्नेछ ।’

संशोधित वाक्यांशमा स्पष्टीकरणको मौका दिइने प्रावधानलाई हटाइएको छ ।

यस्तै धारा ३४ को उपधारा (८) को (घ)मा ‘अनुशासन भङ्ग गर्ने निकाय वा पधिकारी वा सदस्यमाथि कारबाही वा जिल्ला वा प्रदेश अनुशासन समितिको निर्णयमा पुनरावेदन निर्णय गर्दा नियमावली र आचारसंहिता अनुसार कसुर हेरी सम्झाउने, चेतावनी दिने, निलम्बन वा निष्कासन गर्ने । त्यस्तो कारबाही गर्दा आफ्नो सफाइ दिने मौकाबाट कसैलाई वञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त प्रावधानबाट ‘सफाइ दिने मौकाबाट कसैलाई वञ्चित गरिने छैन’भन्ने शब्दावलीलाई हटाएको छ ।

उक्त प्रावधानलाई संशोधन गरी ‘अनुशासन भङ्ग गर्ने निकाय वा पधिकारी वा सदस्यमाथि कारबाही वा जिल्ला वा प्रदेश अनुशासन समितिको निर्णयमा पुनरावेदन निर्णय गर्दा नियमावली र आचारसंहिता अनुसार कसुर हेरी सम्झाउने, चेतावनी दिने, निलम्बन वा निष्कासन गर्ने । त्यस्तो कारवाही गर्दा आफ्नो सफाइ दिने मौकाबाट कसैलाई पनि वञ्चित गरिने छैन । तर अपर्झट रुपमा अनुशासन सम्बन्धी कारबाही गर्नु गराउनु परेको अवस्थामा सफाइको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य हुनेछैन’ भनिएको छ ।