सबैखाले आधुनिक समाजमा कुनै न कुनै स्वरूपमा फासीवादी तत्त्वहरू विद्यमान हुन्छन्, तर सामान्य अवस्थामा प्रभावशाली भने हुँदैनन्। ठूला व्यापारी एवं व्यवसायीहरूको समर्थन पाएपछि भने तिनीहरू केन्द्रीय भूमिकामा आइपुग्छन्। यस्तो अवस्था त्यतिबेला आउँछ, जब अर्थतन्त्र दीर्घकालीन एवं पार लगाउनै नसकिने खालको सङ्कटमा फस्छ तथा प्रणाली नै अस्तित्वको सङ्कटमा पुग्छ।

यस्तो परिस्थितिमा फासीवादी तत्त्वहरू विभिन्न कारणले गर्दा ठूला व्यापार–व्यवसायका लागि उपयोगी हुन्छन्। पहिलो, फासीवादीहरूले अधिनायकवादप्रति देखाउने खरो प्रतिबद्धताका कारण उनीहरू श्रमिक–वर्ग तथा उनीहरूको सङ्घर्षलाई दबाउन सकिने ठान्छन्। दोस्रो, उनीहरू निरीह अल्पसङ्ख्यकहरूलाई निशाना बनाउँछन्, जसमा धार्मिक, जातीय, भाषिक अल्पसङ्ख्यकहरू पर्छन्।

बहुसङ्ख्यकहरूको बीचमा उनीहरूबारे घृणा जगाइन्छ। यसो गर्दा समाजमा चल्ने बहसलाई जीवनको भौतिक परिस्थितिबाट भड्काएर हुँदै नभएका खराबीहरूविरुद्ध बदलाको भाव जागृत गराउन सकिन्छ। बहुसङ्ख्यकहरूविरुद्ध कुनै समय अल्पसङ्ख्यकहरूले गरेका भनेर प्रचार गरिने गलत कामका विरुद्ध आम मानिसहरूलाई उत्तेजित पार्न सकिन्छ।

तेस्रो, यस्तो अभियानले श्रमिकहरूबीच आपसमा विभाजन ल्याउँछ र एकीकृत सङ्घर्षमा उत्रिन नसक्ने बनाउँछ। साथै, प्रणालीको सङ्कटका कारण जन्मिने भौतिक अभावका विरुद्ध लड्न असमर्थ बनाउँछ।

ठूला व्यापारीहरू फासीवादी तत्त्वसँग गठजोड गर्न थाल्छन्। त्यसो गर्दा जटिल सङ्कटको अवधिमा फासीवादी तत्त्वले उनीहरूलाई केही ‘फाइदा’ पुर्‍याउँछ। वास्तवमा त्यस्ता सङ्कटहरू नै अल्पसङ्ख्यकहरूका कारण आएको भनेर आरोप लगाउने गरिन्छ।

हामी यस्तो प्रवृत्ति समकालीन भारतमा आफ्नै आँखाले देखिरहेका छौँ। आजको भारतमा ठूला व्यावसायिक घराना/निगमहरू र हिन्दुत्वको बीचमा गठजोड छ।

उदाहरणका लागि, बेरोजगारीको समस्यालाई आप्रवासीहरूका कारण उत्पन्न समस्या भन्ने गरिन्छ। त्यसक्रममा फासीवादी तत्त्वहरूलाई वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराइन्छ। मिडियाको सहयोग उपलब्ध गराइन्छ। यसरी प्रवर्द्धन गरेर सत्तामा पुर्‍याइन्छ। त्यसरी सत्तामा पुर्‍याउनुको ध्येय सङ्कटको घडीमा केवल श्रमिक वर्गको आक्रोश र आक्रामकताबाट ठूला व्यवसायीहरूलाई जोगाउनु मात्रै हुँदैन, सङ्कटको समयमा सहजै हासिल नहुने नाफा प्राप्त गर्ने तथा आफ्नो धन बढाउने काममा सघाउनु पनि हुन्छ।

हामी यस्तो प्रवृत्ति समकालीन भारतमा आफ्नै आँखाले देखिरहेका छौँ। आजको भारतमा ठूला व्यावसायिक घराना/निगमहरू र हिन्दुत्वको बीचमा गठजोड छ। त्यसले अधिनायकवादी शासन सिर्जना गर्ने कामको अगुवाइ गरिरहेको छ र फासीवादी प्रवृत्तिलाई निरन्तर बढाइरहेको छ।

भारतमा मौलाइरहेको हिन्दुत्व–निगम शासनका केही खास विशेषताहरू छन्: यसले आफूसँग असहमति राख्नेहरूविरुद्ध अधिनायकवादी दमन चलाउँदै छ। असहाय अल्पसङ्ख्यकहरूविरुद्ध घृणा फैलाइरहेको छ। आम रूपमा ठूला व्यापारीहरूलाई तथा विशेष रूपमा केही खास व्यापारीहरूलाई व्यापक नाफा दिलाउने काम हुँदै छ।

अनवरत रूपमा फासीवादी दमन चलाइराख्नका लागि राज्यका संस्थाहरूको आडमा आपराधिक गुण्डाहरूको परिचालन गर्ने काम हुँदै छ। नवउदारवादले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको समयमा पनि श्रमिक वर्गमा निरपेक्ष गरिबीको मात्रा बढाइरहेको हामीले देख्यौँ।

तथापि आम मानिसले यसले आफ्ना दुःख हरण गर्ला कि भन्ने आशामा समर्थन गरिरहेका हुन्छन्। आर्थिक वृद्धिको प्रतिफल ‘ट्रिकल डाउन’ भएर गरिब दुःखीहरूसम्म आइपुग्ला भन्ने ठानेका थिए। तर जब नवउदारवादमा सङ्कट देखा पर्न थाल्यो, आम मानिसको झिनो आशा पनि हरायो। प्रणालीमा आएको सङ्कट टार्नका लागि नव–फासीवादको सहारा लिन थालियो।

नव–फासीवादको उदय श्रमिक जनताहरूका लागि खतरनाक त हो नै, त्यति मात्रै नभएर यो आफैँमा नवउदारवादी पुँजीवादमा आएको सङ्कटको सङ्केत पनि हो।

उदारवादी चिन्तक एवं बौद्धिकहरूमाझ हिन्दुत्व–फासीवाद गठजोडको उदयलाई सामाजिक–राजनीतिक रूपमा मात्रै व्याख्या गर्ने चलन छ। उनीहरू बुर्जुवा राजनीतिक प्रबन्धमा हुने धार्मिक सङ्केतवादको प्रयोगको कुरा गर्छन्। पन्थ वा नश्लवादसँग लड्नका लागि व्यवस्थित प्रयत्न नपुगेको कुरा गर्छन्। उनीहरू यस्तै अनेक तर्क गर्छन्।

यसो गर्दा ‘आरएसएस’ को फासीवादी हिन्दुत्व एजेन्डालाई पूर्ण रूपमा नवउदारवादबाट अलग्याएर हेरिन्छ। यी दुई तत्त्वलाई जोडेर हेर्ने एउटै मात्र विचार छ, त्यो हो– मार्क्सवाद। मार्क्सवादले मात्रै भारतलगायत विश्वका अन्य भागमा फस्टाइरहेको नव–फासीवादी प्रवृत्तिलाई नवउदारवादसँग जोडिएको देख्छ।

नव–फासीवादको उदय श्रमिक जनताहरूका लागि खतरनाक त हो नै, त्यति मात्रै नभएर यो आफैँमा नवउदारवादी पुँजीवादमा आएको सङ्कटको सङ्केत पनि हो। अर्थात् अब पुँजीवाद पुरानै तरिकाले अगाडि जान सक्दैन भन्ने सन्देश पनि हो। छोटकरीमा भन्दा, नव–फासीवादको उदय भनेको सम्भावित आधारभूत परिवर्तनको पूर्व–सङ्केत पनि हो।

समकालीन नव–फासीवादका केही खास विशेषताहरू छन्। सन् १९३० को दशकमा उदाएको पुरानो फासीवादसँग धेरै भिन्नताहरू छन्। पुरानो फासीवादभन्दा पृथक् अहिलेको सङ्कट पनि नव–फासीवादबाट हल हुनेवाला छैन। पुरानो फासीवाद १९३० को दशकको मन्दीको मारबाट बाहिर निस्किन थालेका मुलुकहरूमा उदाएको थियो।

आफू शक्तिमा आउनासाथ यसले ऋण गरेर लिएको पैसाले सैन्य खर्च बढाउँदै युद्धको तयारी थालेको थियो। त्यसबेलाको महामन्दीबाट बाहिर आउने पहिलो मुलुक जापान थियो। सन् १९३१ मा जापान महामन्दीबाट निस्किएको थियो। त्यस लगत्तै जर्मनी निस्कियो, जहाँ सन् १९३३ मा नाजीहरू सत्तामा आए (कालेक्की १९७२)।

त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पुँजीले जकदेको सरकारले ‘एग्रिगेट डिमान्ड’ बढाउनै सक्दैन। पुरानो फासीवादको हकमा वित्तीय पुँजी मूलतः राष्ट्रिय हुन्थ्यो।

त्यसबेला एउटा यस्तो छोटो अवधिका लागि बेरोजगारीको समस्या करिब–करिब हल भएको तथा युद्धको त्रासदी देखा नपरेको अवस्था पनि देखिएको थियो। ती मुलुकहरूमा यही समयमा फासीवादले आफूलाई लोकप्रिय बनायो र अन्ततः शक्तिमा पुग्यो।

नव–फासीवादले आम बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न सक्दैन। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पुँजीको जुन पञ्जाले धनाढ्यहरूलाई कर लगाउन दिँदैन, वित्तीय घाटा (घाटा बजेट) मा जान नदिएर सरकारी खर्च बढाउन रोक्छ, फलतः कुल माग (एग्रिगेट डिमान्ड) बढ्दैन; त्यही शक्तिले नव–फासीवादलाई पनि जकदेको हुन्छ।

त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पुँजीले जकदेको सरकारले ‘एग्रिगेट डिमान्ड’ बढाउनै सक्दैन। पुरानो फासीवादको हकमा वित्तीय पुँजी मूलतः राष्ट्रिय हुन्थ्यो। त्यसो हुँदा राज्यले केही पहल गर्ने अवस्था हुन्थ्यो। तर, आजको वित्तीय पुँजी अन्तर्राष्ट्रिय छ। यसमा राज्य निरीह हुन्छ।

त्यसको अर्थ सरकारमा पुगेका नव–फासीवादीहरू काम गर्न सक्दैनन्, फलतः अलोकप्रिय हुन्छन्, अन्ततः उनीहरूलाई हटाउन सकिन्छ भन्ने पनि हुनसक्छ। कम्तीमा लोकतन्त्र त बाँकी नै रहन्छ भन्ने हुन सक्छ। तर यथार्थ अलि फरक हुन्छ। नव–फासीवादीहरूलाई हटाएर अर्को उदार सरकार आएकै अवस्थामा पनि उसले नवउदारवादको घेराभित्र बसेर समस्या समाधान गर्न सक्दैन।

त्यो सरकार पनि झनै अलोकप्रिय हुँदै जान्छ। पुनः नव–फासीवाद नै सत्तामा फर्किन्छ। त्यसैले नव–फासीवाद हामीसँग लामो समय रहनेवाला छ। त्यसको कारण चाहिँ नवउदारवादमा आएको सङ्कट हो। त्यस्तो सङ्कटले वातावरणलाई थप बिगार्दै लैजाने निश्चित छ। समाजलाई थप ‘फासीवादीकरण’ गर्दै जाने निश्चित छ।

नवउदारवादको अन्त्यमा ऐतिहासिक रूपमा समाजवादी व्यवस्था अन्तर्निहित हुन्छ। यस्तो व्यवस्थातिरको अग्रगामी बाटो पक्कै पनि जटिल हुनसक्छ।

नव–फासीवाद यत्तिकै पराजित हुँदैन। त्यसका लागि हामीले त्यसको गर्भलाई चिन्नुपर्छ। नवउदारवादी पुँजीवादमा देखिएको सङ्कटको सारलाई बुझ्नुपर्छ। त्यस्तो सङ्कट नवउदारवादको घेराभित्र बसेर समाधान गर्न सम्भव छैन भने हामीले त्यसभन्दा बाहिर पनि हेर्न सक्नुपर्छ। नवउदारवादी पुँजीवादले पुँजीवादको पछिल्लो अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्छ। आजको मितिमा बुर्जुवा सिद्धान्तकारहरूको दिमागमा यसभन्दा अगाडिको अवस्था कस्तो होला भन्ने परिकल्पना छैन। यसभन्दा अगाडि जानका लागि विविध चरणहरू हुन्छन्। ती समाजवादमा सङ्क्रमणका चरण हुनेछन्।

अर्को शब्दमा भन्ने हो भने नव–फासीवादविरुद्धको सङ्घर्ष बुर्जुवा चिन्तकहरूले कल्पना गरेजस्तो हुँदैन। अर्थात् विविध राजनीतिक शक्तिहरूलाई एकत्रित गरेर पुरानै राजनीतिक अवस्था फर्काउने वा नव–फासीवादको नियन्त्रण अघिको अवस्था कायम गर्नेमा सीमित हुनेछैन।

नव–फासीवादलाई केही समयको समस्या मानेर आखिरमा पुरानै अवस्था बहाल हुन्छ भन्ने ढङ्गको हुँदैन। नव–फासीवादविरुद्धको सङ्घर्ष त नवउदारवादले ल्याएका सङ्कट सकिँदा मात्रै अन्त्य हुन्छ। त्यसो गर्नका लागि हामीले पुँजीवादभन्दा पर पुग्न आवश्यक विधि र बाटो अपनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता बाटाका अनेक चरणहरू हुन सक्छन्।

नवउदारवादको अन्त्यमा ऐतिहासिक रूपमा समाजवादी व्यवस्था अन्तर्निहित हुन्छ। यस्तो व्यवस्थातिरको अग्रगामी बाटो पक्कै पनि जटिल हुनसक्छ। विविध घुम्ती, मोड र अप्ठेराहरू हुँदै अघि बढ्छ। त्यस्तो ऐतिहासिक सम्भावनालाई व्यावहारिक रूप दिनका लागि हामी सबैमा सैद्धान्तिक चेतना भने अनिवार्य हुन्छ।

(लेखक पटनायक जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रका इमिरेटस प्रोफेसर हुन्। उनको पुस्तक 'द पोलिटिक्स अफ कर्पोरेसन इन न्यु इन्डिया' भर्खरै प्रकाशित भएको छ।)

(द वायरबाट)