नेपाली काँग्रेसको विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ र दलको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गरिसकेको छ । लामो समयसम्म तानिएको आन्तरिक तनाव, आशंका र बहसले अहिले संस्थागत निष्कर्ष पाएको छ । 

अब प्रश्न कसको जित भयो भन्ने होइन । प्रश्न हो, यो सम्पूर्ण प्रक्रियाले नेपाली काँग्रेसलाई के सन्देश दियो ?

यो विशेष महाधिवेशन र त्यससँग जोडिएको आधिकारिकता विवादले एउटा तथ्य स्पष्ट पारेको छ, नेपाली काँग्रेसको पुनर्संरचना र पुस्तान्तरण आवश्यक मात्र होइन, समयले मागेको अनिवार्यता थियो ।

नेपाली काँग्रेसजस्तो लामो इतिहास बोकेको दलमा नेतृत्वप्रति प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । संगठनात्मक निष्क्रियता, निर्णय प्रक्रियामा देखिएको केन्द्रीकरण, कार्यकर्तामा बढ्दो निराशा र नेतृत्वप्रतिको प्रश्नले दललाई आन्तरिक संकटतर्फ धकेलेको थियो । 

त्यही संकटको उपजका रूपमा विशेष महाधिवेशनको माग उठ्यो र अन्ततः सम्पन्न पनि भयो ।

काँग्रेसको विशेष महाधिवेशन कुनै सहज वा सामान्य परिस्थितिमा सम्पन्न भएको होइन । यस सम्पूर्ण प्रक्रियालाई केवल नेतृत्व संघर्षका रूपमा मात्र हेर्नु अपुरो विश्लेषण हुनेछ । यसको मूलमा नेपाली राजनीतिमा उदाउँदै गएको जेनजी चेतना छ । 

पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कार्यक्षमता र परिणाम खोज्ने यो पुस्ता पुराना राजनीतिक शैलीसँग सन्तुष्ट छैन । युवा पुस्ताको आवाज नेपाली काँग्रेसभित्र पनि प्रतिध्वनित भएको छ । विशेष महाधिवेशनमा पनि यही पुस्तान्तरणको मनोविज्ञान मिसिएको छ ।

नेपाली काँग्रेसभित्र देखिएको दबाब, प्रश्न र बहस यही पुस्तागत परिवर्तनको संकेत हो । विशेष महाधिवेशन र त्यसअघिको असन्तोषले देखाएको कुरा के हो भने दलले समयमै आफूलाई नबदलेको भए, असन्तोष अझ गहिरो र अनियन्त्रित हुन सक्थ्यो ।

यस अर्थमा विशेष महाधिवेशनलाई विगतको कमजेरी र असन्तोषको परिणामका रूपमा बुझ्नुपर्छ, न कि महधिवेशन विपक्षी खेमाबाट भनिए जस्तै दलविरुद्धको बाह्य वा अदृश्य शक्तिको षड्यन्त्रका रूपमा । यदि पार्टी सुदृढ, उत्तरदायी र समयानुकूल रूपमा चलिरहेको हुन्थ्यो भने यस्तो असाधारण प्रक्रिया आवश्यक नै पर्दैनथ्यो । 

फेरी काँग्रेसको विधानले विशेष परिस्थितिमा विशेष महाधिवेशनको व्यवस्था गरेको छ । यस अर्थमा विशेष महाधिवेशनको माग आफैंमा अराजक होइन, बरु आन्तरिक लोकतन्त्रको संकेत हो ।

विशेष महाधिवेशनसँगै उत्पन्न आधिकारिकता विवादले नेपाली राजनीतिमा अर्को संवेदनशील बहस जन्मायो । दलभित्रको शक्ति सन्तुलन, लोकप्रियता र सडक दबाब एकातिर थिए भने कानुनी वैधता र संस्थागत प्रक्रिया अर्कातिर ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान कानुन र दलको विधानका आधारमा आधिकारिकता विवाद निरूपण गरिसकेको छ । यो निर्णय भावनाको होइन, कानुनको आधारमा आएको निष्कर्ष हो । यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ, राजनीतिक दलभित्रको संघर्ष जति नै तीव्र किन नहोस्, अन्तिम निर्णय संस्थागत विधिबाट नै हुन्छ । 

निर्णय सबैलाई मन नपर्न सक्छ, तर संवैधानिक निकायको भूमिका मन जित्ने होइन, कानुनको रक्षा गर्ने  हो ।

यही सन्दर्भमा गगन थापा जस्ता नेताको उदय अनि युवा पुस्तामा उनीप्रतिको आकर्षण अर्थपूर्ण देखिन्छ । उनी कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधि मात्र होइनन्, उनी पुस्तान्तरणको आकांक्षाका प्रतिनिधि हुन् । विद्यार्थी राजनीतिदेखि संसदीय अभ्याससम्म उनको यात्राले देखाएको कुरा के हो भने परिवर्तन आवश्यक छ, तर त्यो परिवर्तन विधि र संस्थामार्फत हुनुपर्छ । 

विशेष महाधिवेशन र आधिकारिकता विवाद निरूपणपछि अब काँग्रेसले यही सन्देश आत्मसात् गर्न जरुरी छ । सामाजिक सञ्जाल, सडक दबाब वा भावनात्मक नाराका आधारमा दलको आधिकारिकता तय गर्न थालियो भने त्यो संस्थागत राजनीतिका लागि गम्भीर चुनौती बन्न सक्छ ।

अब विशेष महाधिवेशन सकिएको छ, विवाद निरूपण भइसकेको छ । यसपछि पनि यदि नेपाली काँग्रेसले आफूलाई आत्मसमीक्षा नगरी पुरानै शैलीमा अगाडि बढ्ने हो भने, यो सम्पूर्ण प्रक्रिया अर्थहीन बन्नेछ । पुनर्संरचनाको अर्थ केवल पद बाँडफाँट होइन, यसको अर्थ निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, संगठनमा युवा पुस्ताको सार्थक सहभागिता, गुटभन्दा माथि पार्टी हित, विचार र कार्यसम्पादनको स्पष्ट मूल्याङ्कन इत्यादिको समस्टिगत रुप हो । 

समानान्तर बैठक, अनौपचारिक घोषणाहरू र दबाबमूलक गतिविधिले दललाई विधिभन्दा बाहिर लैजाने र जनविश्वास गुमाउने जोखिम बढाउँछन् । बरु दलभित्रै लोकतान्त्रिक संघर्ष अघि बढाउनु परिपक्व राजनीतिक संस्कार हो ।

अन्त्यमा, नेपाली काँग्रेसको विशेष महाधिवेशन र त्यसपछिको आधिकारिकता विवाद अन्ततः एउटा निष्कर्षमा पुगेको छ । तर यो अन्त्य होइन, नयाँ सुरुवातको पहिलो पाइला हो । यस प्रक्रियाले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ, पुनर्संरचना र पुस्तान्तरण नेपाली काँग्रेसका लागि रहर होइन, समयको माग थियो । 

अब नेतृत्वले यो सन्देश बुझेर पार्टीलाई समावेशी, गतिशील र भविष्यतर्फ उन्मुख बनाउन सक्छ कि सक्दैन, त्यसले नै काँग्रेसको आगामी राजनीतिक यात्राको दिशा तय गर्नेछ ।