काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलक्षित ‘कल सेन्टर’ स्थापना गरेर सर्वसाधारणलाई माघ ५ गतेदेखि सेवा दिइरहेको छ ।

केन्द्रीय कार्यालय कान्तिपथमा स्थापना गरिएको कल सेन्टरमार्फत आयोगले निर्वाचनका सन्दर्भमा सर्वसाधारण र सरोकारवालाका जिज्ञासाको जबाफ दिँदै आएको छ । यस क्रममा मतदाता, नागरिक र सरोकारवालाको जिज्ञासा सुनुवाइ गरिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईको भनाइ छ ।

भट्टराईका अनुसार आयोगले कल सेन्टरमा ६ वटा डेस्कमार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको छ । निःशुल्क टोल–फ्री नम्बर ११०२ मा कल गरेर मतदाता, नागरिक र सरोकारवालाहरूले जिज्ञासा राख्ने गरेको र त्यस्ता जिज्ञासाको जबाफ आयोगका कर्मचारीहरूले दिने गरेको आयोगको भनाइ छ ।

‘एकै पटकमा १५ जनासम्मले फोन गर्न सक्नुहुनेछ । त्यसरी फोन गर्दा कलहरू होल्डमा रहनुपर्ने छैन’, प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘मतदान सम्पन्न भएर निर्वाचित उम्मेदवारलाई प्रमाणपत्र वितरण अवधिसम्म यो सेवा प्रवाह हुनेछ ।’

कल सेन्टरमा फोन गरेर जिज्ञासा राख्ने कतिपयले फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा कति प्रतिशत मत खसेमा आयोगले चुनावलाई आधिकारिकता दिन्छ भनेर चासो राख्ने गरेका छन् ।

यसमा सकेसम्म अधिकतम मतदान हुन सकोस् र सबै मतदाता मतदानमा सहभागी हुन् भन्ने आयोगको चाहना रहेको जबाफ हुने गरेको छ । ‘कल सेन्टरमा सोधिने प्रश्नमध्ये कति प्रतिशत मत खसे आधिकारिकता हुन्छ वा मान्यता दिनुहुन्छ भन्ने प्रश्न पनि हो’, आयोग प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘सामान्य प्रश्न नै बढी आउने गरेका छन् ।’

त्यसबाहेक मौजुदा कानुनमा यति प्रतिशत मत खस्नैपर्ने नभएको, जति प्रतिशत मत खसे पनि त्यसलाई मान्यता दिएर मतगणना प्रक्रिया अघि बढ्ने आयोगले प्रस्ट पार्ने गरेको छ । ‘मौजुदा निर्वाचन कानुनले खस्नुपर्ने मतको न्यूनतम सीमा निर्धारण नगरेकाले जति प्रतिशत मत खसे पनि मतदान वैध हुने र मतगणनाको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने गर्दछ’, आयोग प्रवक्ता भट्टराईले कल सेन्टरमार्फत सर्वसाधारणलाई दिने गरेको जबाफ उद्धृत गर्दै भने ।

त्यस्तै कल सेन्टरमा मतदाता नामावलीमा मृतक व्यक्तिको नाम समेत समावेश भएकाले यसको दुरुपयोग हुन सक्ने हुँदा यस सम्बन्धमा आयोगले के गर्छ ? भनेर धेरै प्रश्न सोधिने गरेको छ ।

जबाफमा आयोगले सम्बन्धित स्थानीय तहमा मृत्यु दर्ता गराएका व्यक्तिको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाइएको भन्दै मृत्यु भएका तर मृत्यु दर्ता नभइसकेका व्यक्तिहरूको नाम मतदाता नामावलीबाट नहटेको पनि हुनसक्ने जबाफ दिएको छ । त्यस्तो समस्या समाधानका लागि आयोगले मतदान केन्द्रमा फोटो सहितको रङ्गिन मतदाता नामावली पठाइएको र त्यहाँ खटिएका उम्मेदवारका प्रतिनिधि र कर्मचारीले उक्त मतदाता नामावलीसँग मतदान गर्न आउने व्यक्तिको फोटो सहितको सक्कल प्रमाणपत्र र सम्बन्धित व्यक्तिको अनुहारलाई भिडाएर मात्र मतदान गर्न दिनेगरी व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

त्यसरी यकिन गरेरमात्र मतदान गर्न अनुमति दिने हुँदा यस्तो देखिएको खण्डमा पनि दुरुपयोग हुने सम्भावना नदेखिने आयोगको तर्क छ ।

त्यस्तै कलसेन्टरमा सोधिने धेरै प्रश्नमध्ये अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ । ‘अर्को निर्वाचन क्षेत्रबाट मतदान गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? भनेर प्रश्न आउने गरेको छ । यस्तो प्रश्नमा मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम रहेको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाको तोकिएको मतदान केन्द्रबाट मात्र मतदान गर्न पाइन्छ । अर्को निर्वाचन क्षेत्रबाट मतदान गर्न पाइँदैन भनेर जबाफ दिने गरेका छौँ’, आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले रातोपाटीसँग भने ।

त्यसैगरी फौजदारी अभियोग लागेर कैद भुक्तान गरेका व्यक्तिले समेत उम्मेदवारी दिएको पाइएको भन्दै यसमा आयोगले के गर्छ ? भनेर जिज्ञासा राख्ने गरिएको छ ।

यस विषयमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा यथाशीघ्र उजुरी/गुनासो गर्न आयोगले सुझाव दिने गरेको छ । ‘निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले छानविन गर्छ र कानुन अनुसार अयोग्य रहेको देखिएमा निजको उम्मेदवारी खारेज हुन्छ,’ फौजदारी अभियोग र कैद भुक्तान गरेका व्यक्तिको उम्मेदवारीको सवालमा आयोगको जवाफ हुने गरेको छ ।  

यसबाहेक निर्वाचनको दिन सार्वजनिक बिदा हुन्छ हुँदैन ? भन्ने प्रश्न पनि कल सेन्टरम धेरै सोधिने गरेको छ । ‘यस विषयमा निर्णय भइसकेको छैन । निर्वाचन आयोगका आधिकारिक सूचना हेर्दै गर्नुहोला’, जबाफमा आयोगले भन्ने गरेको छ ।  

अस्थायी मतदाता को–को हुन् भनेर पनि आयोगमा धेरै प्रश्न आउने गरेको छ । यो प्रश्नको जबाफमा आयोगले भन्ने गरेको छ, ‘व्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदी, निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कानुन बमोजिम दर्ता भएका वृद्धाश्रमा बसेका व्यक्तिहरू अस्थायी मतदाताका रूपमा रहेका छन् ।’

संस्थाको नियमित साधारणसभा गर्न आचारसंहिताले रोक्छ कि रोक्दैन ? मतदाता नामावली कहाँबाट र कसरी पाइन्छ ? पहिले नै तय भएको उपभोक्ता समितिको चुनाव गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? मतपत्रमा ब्रेल लिपिको व्यवस्था गरिएको छ कि छैन ? जस्ता प्रश्न पनि कल सेन्टरमा धेरै सोधिने गरेको छ ।

त्यस्तै अस्पतालको आकस्मिक तथा अत्यावश्यक सेवामा करार सेवाका लागि विज्ञापन सूचना प्रकाशन भइसकेको अवस्थामा कर्मचारी छनोट र नियुक्ति दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने प्रश्न पनि आयोगमा सोधिने मध्येको प्रश्न छ ।

जबाफमा आयोगले अस्पताल अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने संस्था भएता पनि निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएको अवस्थामा करार सेवामा कर्मचारी छनोट एवं नियुक्ति गर्न नमिल्ने जबाफ दिने गरेको छ । तर कुनै महामारी भएको वा काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएको अवस्थामा आफ्नो तालुक निकायमार्फत् निर्वाचन आयोगको सहमतिमा भने त्यस्तो नियुक्ति गर्न मिल्ने आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै निर्वाचनको दिन सवारी साधन चल्छ कि चल्दैन ? भन्ने प्रश्न पनि कल सेन्टरमा धेरै आउने गरेको छ । यस्तो प्रश्नको आयोगले मतदानको दिन अनुमति प्राप्त गरेका बाहेक अन्य सवारी साधन नचल्ने जबाफ दिने गरेको छ । आयोगको कल सेन्टरमा धेरै सोधिने अर्को प्रश्न हो, ‘लोकसेवा आयोगको परीक्षा सर्छ कि सर्दैन ?’

निर्वाचन आचारसंहिताले लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षा सञ्चालनमा रोक नलगाएकाले वार्षिक कार्यतालिका अनुसार नियमित रूपमा सञ्चालन हुने आयोगका परीक्षाहरू निर्वाचनका कारणले नसर्ने जबाफ दिने गरेको छ । ‘कर्मचारी निर्वाचनमा खटिनु पर्ने, सवारी साधन नचल्ने र परीक्षार्थीलाई कठिनाइ हुने हुँदा मतदानको दिन र सो आसपासका परीक्षाहरू भने सञ्चालन नहुन सक्छन्’, आयोगले भन्ने गरेको छ । यस विषयमा सम्बन्धित लोक सेवा आयोगका सूचनाहरू समेत हेर्न आयोगले सुझाव दिने गरेको छ ।