पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षका लागि ८ वटा स्थानीय तहका परियोजना स्वीकृत गरेको छ । 

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले ६ करोड २१ लाख रुपैयाँ अनुदान दिन लागेको हो । 

कार्यक्रमका लागि प्रदेशभरका विभिन्न स्थानीय तहबाट ४२ वटा परियोजनाको अवधारणा पत्र प्राप्त भएको थियो । जसमध्ये २९ वटा स्थानीय तहले पूर्ण प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

पेस भएका प्रस्तावहरूमध्ये मूल्याङ्कन गरी उत्कृष्ट ८ वटा परियोजनालाई स्वीकृत गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । 

स्वीकृत भएका परियोजनाहरूमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा, फोहोर व्यवस्थापन र उद्यमशीलता रोज्ने बढी छन् । नवलपुरको देवचुली नगरपालिकाले कृषि पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि कृषक पाठशाला परियोजना प्रस्ताव गरेको छ ।

स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिकाले मुस्लिम समुदाय लक्षित चुरा पोते निर्माण, उद्यम विकास तथा व्यवसाय प्रवर्धन परियोजना छानेको छ ।

गोरखा सहिद लखन गाउँपालिकाले मनकामना मन्दिर क्षेत्रको फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजना र गोरखा नगरपालिकाले मटका होमस्टे छनोट गरेको छ । 

तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले डिजिटल अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाएको छ । ऋषिङ्ग गाउँपालिकाले मौरी परियोजना छनोट गरेको छ । 

मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाले पनि फोहोर सङ्कलन तथा व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनाका लागि अनुदान सम्झौता गरेको छ भने लमजुङको बेसीशहर नगरपालिकाले मौरीजन्य उत्पादनमा नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन परियोजनाको प्रस्ताव तयार गरेको छ ।

छनोट भएका परियोजनाका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट ६ करोड २१ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरिने र बाँकी रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले नै व्यहोर्नुपर्ने सम्झौता छ । 

प्रस्ताव गरिएका परियोजनाहरू निर्धारित समयभित्रै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले निर्देशन दिए ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई सक्षम, उत्तरदायी र जनउत्तरदायी बनाउँदै सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनमा टेवा पुग्ने गरी नवप्रवर्तन कार्यक्रम लागू गरिएको पाण्डेको भनाइ छ । सबै पालिकाले अनुदानका लागि सम्झौता गरिसकेका छन् ।