लखनऊ । इलाहाबाद हाईकोर्टले एउटा महत्त्वपूर्ण फैसलामा एक युवकको बलात्कार र अपहरणको सजाय रद्द गरेको छ । अदालतले ‘आजकलका युवा पश्चिमी विचारको प्रभावमा बिनाविवाह ‘लिभ–इन’ सम्बन्धमा बस्न थालेका छन् र जब यस्ता सम्बन्ध टुट्छन्, तब युवतीहरूले उजुरी दर्ता गर्छन्’ हिजो सोमबार टिप्पणी गरेको हो ।

अदालतका अनुसार बलात्कार र अपहरणजस्ता धाराहरू महिलाको पक्षमा बनाइएका थिए, त्यस समयमा ‘लिभ–इन’ सम्बन्धको अवधारणा अस्तित्वमा नै थिएन । त्यसैले यस्ता मामिलामा पुरुषहरूलाई गलत तरिकाले सजाय मिलिरहेको छ । 

के थियो घटना ? 

इन्डियन एक्सप्रेसमा छापिएको एक रिपोर्टमा यो मामिला उत्तर प्रदेशको महाराजगञ्ज जिल्ला भनिएकोछ । अगस्ट २०२१ मा एक दलित युवतीकी आमाले उजुरी दिएकी थिइन्, उजुरीअनुसार फेब्रुअरी २०२१ मा २७ वर्षीय एक युवकले उनकी छोरीलाई बहकाएर अपहरण गरेका थिए । जसअनुसार युवकले विवाहको वाचा गरेर ती युवतीलाई ‘लिभ–इन’मा राखेको र पछि अगस्ट २०२१ मा घरबाट निकालिदिएको आरोप लगाइएको थियो । 

युवतीको उमेर आधिकारिक दस्ताबेजअनुसार २००३ जनवरी १ उल्लेख छ । तर अदालतले सीएमओ महाराजगञ्ज (चिफ मेडिकल अफिस) को उमेर प्रमाणपत्रका आधारमा उनलाई घटनाको समयमा करिब २० वर्षीया मानेको थियो । 

ट्रायल कोर्टले मार्च २०२४ मा युवकलाई दोषी ठहर्‍याएको थियो र आईपीसीको धारा ३६३ (अपहरण), ३६६ (विवाहका लागि महिलालाई अपहरण/प्रेरित गर्ने) अन्तर्गत ७ वर्ष, ३२३ (कुटपिट) अन्तर्गत १ वर्ष, पोक्सो कानुनको धारा ६ अन्तर्गत २० वर्ष र एससी/एसटी एक्टको धारा ३(२)(ख) अन्तर्गत आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो । 

हाईकोर्टको बेन्चले के भन्यो ?

हाईकोर्टमा डिभिजन बेन्च जस्टिस सिद्धार्थ र जस्टिस प्रशान्त मिश्रको बेन्चले अपीलमाथि सुनुवाइ गर्‍यो । युवती आफैं घरबाट भागेर युवकसँग गएको बताएकी थिइन् । दुवै ६ महिनासम्म सहमतिले सँगै बसे, सँगै गोरखपुरबाट बेंगलोरसम्म यात्रा गरे, शारीरिक सम्बन्ध बनाए र युवती गर्भवती पनि भइन् । कुनै जबरजस्ती वा अपहरणको प्रमाण भेटिएन । युवतीले कहिल्यै बलात्कार वा जबरजस्ती सम्बन्धको आरोप नलगाएकी अदालतले भनेको छ । 

‘यो मामिला युवाहरूमा बढ्दै गएको ‘लिभ–इन’ सम्बन्धको उदाहरण हो । सम्बन्ध टुटेपछि उजुरी हुन्छ र महिलाको पक्षमा बनेका पुराना कानुनका कारण पुरुष दोषी ठहरिन्छन्, जबकि तब ‘लिभ–इन’को अवधारणा थिएन,’ अदालतले थप व्याख्या गरेको छ । 

युवतीको उमेर १८ वर्षभन्दा बढी मानेको हुनाले पोक्सो ऐन ( बालबालिकामाथि हुने यौन अपराध नियन्त्रण गर्न भारतमा बनाइएको विशेष कानुन) लागु नहुने अदालतले भनेको छ । सहमतिमा बनेको सम्बन्ध भएकाले बलात्कार (धारा ३७६) को आरोप पनि गलत भएको अदालतले भनेको छ । युवती स्वेच्छाले गएको हुँदा यो अपहरण पनि नभएको अदालतले ठहर गरेको छ, जसका कारण एससी/एसटी एक्टको सजाय पनि रद्द गरिएको छ । त्यसैगरी धारा ३२३ (कुटपिट) पनि परिवारका सदस्यहरूमाथि लगाइएको थियो, युवकमाथि थिएन । 

फैसलामा अरू के छ ? 

अदालतले सबै सजाय रद्द गरी युवकलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो । बेन्चले भनको छ, ‘माथि बताइएका कारणहरूले गर्दा ट्रायल कोर्टको फैसला र आदेश सही ठहरिँदैन, त्यसैले त्यस आदेशलाई पूर्ण रूपमा रद्द गरिन्छ ।’ अदालतले ‘अपील गर्ने व्यक्ति हाल जेलमा भएकाले ऊ कुनै अन्य मामिलामा सम्बन्धित छैनन् भने उसलाई तुरुन्त रिहा गरियोस्’ भनेको छ ।