काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति तत्काल जफत गनुपर्ने बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू एफएटीएफ (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स) र एपीजी (एसिया प्यासिफिक ग्रुप) का प्रतिनिधिहरूले नेपालको प्रगतिप्रति चासो व्यक्त गरिरहेको सन्दर्भमा आज सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले गरेको एक कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

उनका अनुसार, नेपालको यस विषयमा गरेको प्रगति अझै पनि कमजोर रहेकाले ग्रेलिस्टबाट बाहिर आउन कठिन रहेको बताए । उनका अनुसार एफएटीएफ र एपीजीका प्रतिनिधिहरूले नेपालको प्रयास सन्तोषजनक नभएको बताइरहेका छन् । उनीहरुले अनुसन्धान, छानबिन र मुद्दा दायर गर्ने निकायहरूलाई त्यस्तो प्रमाण पेस गर्न भनेपनि अहिलेसम्म प्रमाण दिन नसकिएको बताए ।

सम्पत्ति शुद्धिकरणको अपराधमा उनीहरुको सम्पती जफत गरेका प्रमाण आगामी दिनमा प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पेस गर्ने हो भने नेपाल छिट्टै ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्कने समेत अर्थमन्त्री खनालले बताए ।

अर्थमन्त्री खनालले भने– ‘हामीले सम्पती शुद्धिकरण गरे वापतको अपराधमा कसैलाई मुद्दा मामिला गर्यौँ । सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग गासिएको आर्थिक अपराध छ भने त्यो दुवै अपराध भएको सम्पत्ति तत्काल जफत गर्नुपर्छ र त्यसलाई राष्ट्रले ग्रहण गर्नुपर्छ । त्यस्तो किसिमको सम्पत्तिलाई सरकारले बिक्री गर्नुपर्छ । यो विषयमा हाम्रो प्रगति कमजोर छ । त्यसाे भएर हाम्रा अनुसन्धान गर्ने छानविन गर्ने, मुद्दा दायर गर्ने निकायहरुले यस विषयमा आगामी दिनमा केही न केही सबुत प्रमाण लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष खास अपराधिले गरेका कार्यहरुमा हामीले यो यो सम्पत्ति जफत गर्यौँ भन्दै सरकारले त्यसरी गरेको कारबाहीको विवरणसहित प्रमाण लिएर हामी जान सकियो भने हामीले प्रगति गरेको देखिनेछ । यसो भनिरहँदा निर्दोषलाई फसाउनुपर्छ भन्न खोजेको होइन । तर सम्पत्ति शुद्धिकरणको अपराध गरेकाहरुलाई सरकारले कारबाही गर्नैपर्छ । त्यो प्रमाण हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनैपर्छ ।’

अर्थमन्त्री खनालले निर्दोषलाई भने फसाउन नहुने बताए । उनले नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम पहिचान गरी काम गर्न नसकेको समेत बताए । उनका अनुसार प्रत्येक क्षेत्रमा कस्तो कस्तो खालको जोखिम छ, भन्ने पनि अहिलेसम्म पहिचान गरेर पर्याप्त मात्रमा काम गर्न सकिएको छैन । नेपाललाई एफएटिएफको ग्रेलिस्टबाट हटाउन दिएका सुधारका कदमहरू प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नूपर्नेमा सबै निकायहरु चनाखो हुनुपर्ने अर्थमन्त्री खनालको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हवाले मुलुकलाई ग्रेलिस्टबाट बाहिर निकाल्नका लागि कुनै एकमात्र निकाय नभइ सबै निकायहरु उत्तिकै जिम्मेबार रहेको बताए । उनका अनुसार आन्तरिक कार्ययोजना बनाइ व्यवस्थित तवरबाट अघि बढ्नुपर्छ । हाल कार्यसम्पाद प्रक्रियामा सुधार ल्याउन जरुरी छ ।

उद्योगमन्त्री सिन्हवाले भने– ‘नेपाल ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्कनका लागि कुनै एक निकाय मात्र नभइ राज्यका सबै संयन्त्र उत्तिकै भूमिका हुनेछ । सबै निकायले एक्सन प्लानमा रहेका कामहरु गर्नुपर्छ । आन्तरिक कार्ययोजना बनाइ व्यवस्थीत तवरबाट अघि बढ्नुपर्छ । हाल कार्यसम्पाद प्रक्रियामा सुधार ल्याउन जरुरी छ । सुक्ष्म अनुगमन र अनुसन्धान प्रभावकारी अभियोजन, दक्ष जनशक्ति युक्त न्यापालिका, फैसला कार्यान्वयनको सुनिश्चिततातर्फ हाम्रो प्रतिबद्धता अत्यावश्यक छ ।’

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंकिङ क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) को जोखिम छिटो र बढी हुने बताए । उनले यस्तो जोखिमले अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य असर पार्नेछ । उनले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि तेस्रो राष्ट्रिय मूल्यांकन सुरु भएको र तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने जोड दिए ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर मिश्रले भने– ‘बैंकिङ क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धिकरणको जोखिम छिटो र अधिक हुन्छ । त्यसको असर पनि उल्लेख्य हुने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने घटनाबाट हामी जानकार नै छौँ । त्यस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि विभिन्न जोखिमहरु छन् । भर्खरै तेस्रो राष्ट्रिय मूल्यांकन सुरु भएको छ । यो कार्यलाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गरिनेछ । सबै निकायहरुले आआफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने भूमिका प्रभावकारी रुपमा निभाउन आग्रह गर्दछु । जोखिमहरु यथार्थपरक रुपमा पहिचान मूल्यांकन गर्न सकिएमा यसले हाम्रो प्रणालीलाई मजबुद बनाउनेछ ।’

उनले सम्पत्ति शुद्धिकरणका अपराधहरु नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंक नियमन हुने बताए । –न्युज एजेन्सी नेपाल