दलहरुलाई प्राडा आचार्यको सुझाव : वास्तविकताको आधारमा घोषणापत्र ल्याउनुहोस्
सारांश
- अर्थशास्त्री सञ्जय आचार्यले राजनीतिक दलहरूलाई घोषणापत्र वास्तविकतामा आधारित बनाउन सुझाव दिए।
- उनले बैंकको तरलता व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र श्रम व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
- आचार्यले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने र नीति कार्यक्रमलाई संक्षिप्त बनाउन आग्रह गरे।
काठमाडौँ । अर्थशास्त्री प्राडा सञ्जय आचार्यले राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणा पत्र वास्तविकतामा आधारित र वैज्ञानिक ढङ्गबाट आउनुपर्ने बताएका छन् । आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको दलको घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा कार्यक्रममा बोल्दै अर्थशास्त्री आचार्यले राजनीतिक दलले ५ वटा क्षेत्रलाई मुख्य आधार मानेर घोषणापत्र ल्याउनुपर्ने बताए । उनले दलको घोषणापत्रमा संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थित गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिएका हुन् ।
‘बैङ्कहरूको तरलता व्यवस्थापन गर्ने गरी घोषणा पत्रमा ल्याउनुपर्छ,’ आचार्यले भने- ‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पहुँच नभइरहेको भन्दै त्यसमा केन्द्रित हुनपर्छ ।’ आचार्यले श्रम व्यवस्थापनमा हामी चुकिरहेको भन्दै यसमा पनि केन्द्रित भएर राजनीतिक दलहरूले घोषण पत्रमा ल्याउनुपर्ने बताए ।
दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर कसरी हुन्छ ?
उनले भने, ‘ग्रे लिस्टबाट कसरी बाहिर ल्याउन सकिन्छ भनेर दलको एजेन्डा हुनुपर्छ ।’ दलको घोषणा पत्रमा हचुवाको भरमा भन्दा पनि वास्तविकतामा आधारित भएर, वैज्ञानिक ढङ्गबाट दलहरूले आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्नुपर्ने बताए । ‘३० खर्बको बजेटले अहिलेको अवस्थामा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर कसरी हुनसक्छ ?’ दलहरूलाई प्रश्न गर्दै उनले भने– ‘पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बनाउन सकिने खालको सार्वजनिक खरिद ऐन नै छैन । खर्च बढाउन यो ऐन नै नयाँ आउनुपर्छ ।’
आचार्यले ठेक्का प्राप्त गर्नका लागि अवास्तविक ‘लो बिड’ लाई अर्वाड गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी नभएकोले यो प्रवृत्तिलाई ऐन कानुनमार्फत नै संशोधन गर्नुपर्ने तर्क राखे । ‘ठेक्का पाउँदा सजिलो हुने तर छोड्दा निजी कम्पनीले बाँकी खर्च उठाउने कानुनी व्यवस्था हट्नुपर्छ । संसदमा जाने नेतृत्वहरुले यसमा विधायकी भूमिका खेल्नुपर्छ,’ दलहरूलाई उनले सुझाव दिए ।
जलवायु परिवर्तनको मुद्दा महत्त्वपूर्ण
प्राडा आचार्यले अब राजनीतिक दलका घोषणा पत्रमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा प्रभावकारी ढङ्गले उठाउनुपर्ने बताए । ‘हामी अहिले पीडित देशको रूपमा छौँ । नखाएको विष लाग्ने अवस्था छ । दलका घोषणा पत्रमा जलवायु न्यायबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भनेर होमवर्क गर्न आवश्यक छ,’ उनले सुझाए ।
दलहरू आफ्ना घोषणा पत्रमा नै संवेदनशील हुनुपर्ने बताउँदै नीति कार्यक्रमलाई भद्दा नबनाउन आग्रह गरे । उनले नेपाली कांग्रेसको २०१५ को घोषणा पत्रको उदाहरण दिँदै छोटो र सटिक आउनुपर्ने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘रङ्गमञ्च प्रवेशपछि मभित्रको ‘स्टारडम’ अहङ्कार मेटियो’
-
कर्णालीका मुख्यमन्त्री भन्छन्—विगतजस्तै बालेन सरकारले पनि बजेटमा कर्णालीलाई उपेक्षा गर्यो
-
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ३६ वर्षीय दर्जीको मृत्यु, कुलमानले भने, ‘राज्यले जिम्मेवारी भुल्यो’
-
‘संगीत व्यावसायिक बन्दैछ, तैपनि कलाकारका दुःख सकिएनन्’
-
पाँचथरमा तीन सडक खण्ड ठप्प : कुन सडकको अवस्था कस्तो छ?
-
बजेटमा समेटिएका आयोजना निर्धारित समयभित्र सम्पन्न हुनुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण