बारा । प्रहरी, प्रशासन, जनप्रतिनिधि तथा पार्टीहरू आउँदो चुनावी प्रचारप्रसार तथा त्यसको तयारीमा व्यस्त छन् । जसको मौका छोप्दै जीतपुर सिमरा उपमहानगरभित्र नदीजन्य पदार्थको चोरी तथा तस्करी बढ्न थालेको छ ।

उपमहानगरले गत वर्ष खोलाको ठेक्का लगाउन सकेको थिएन, चालु आर्थिक वर्षको माघ तेस्रो सातासम्म पनि सूचना निकालिसक्दा पनि ठेक्का–सम्झौता हुन सकेको छैन । समयमै खोला ठेक्का लगाउन नसक्दा नदीजन्य पदार्थ तस्करी बढ्न थालेको छ भने दुई वर्षदेखि सङ्घ, प्रदेश र पालिकाले करोडौँ रुपैयाँ राजस्वसमेत गुमाउनुपरेको छ ।

उपमहानगरले यस क्षेत्रमा भएका खोला तथा नदीजन्य पदार्थ ठेक्का लगाएर वार्षिक १२ देखि १४ करोड रुपैयाँ राजस्वमार्फत सङ्कलन गर्दै आएको थियो । पालिकाभित्रका दुधौरा, बालगंगा र पसाहा खोला छेउका सार्वजनिक र अन्य उब्जाउ हुने भूमिमा दुई दर्जन बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

जीतपुर सिमरा–१२ का वडाध्यक्ष श्यामबाबु खाँ चौधरी दुई वर्षदेखि खोला ठेक्का नलाग्दा क्रसरले थुपारेको नदीजन्य पदार्थको स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार नगरप्रमुख राजन पौडेलले चाहे अवैध बालुवा, ढुङ्गा तथा गिटी तत्कालै जफत गर्न सकिन्छ ।

‘क्रसरले सधैँ बालुवा, ढुङ्गा, गिटी, बेचिरहेको छ, थुप्रो पनि खै कहिल्यै घट्दैन, कहाँबाट ल्याएर कसरी थुपारेको छ । विशेष खोज अनुसन्धान भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ,’ वडाध्यक्ष चौधरीले भने, ‘गत वर्ष ठेक्का लागेन, यो वर्ष अहिलेसम्म लागेको छैन, कारण के हो ?’

बालगंगा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगले जीतपुर सिमरा– १२ मा ३ वर्षअघि करिब १० कट्ठा खेतीयोग्य जग्गा भाडामा लिएर उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको छ । हाल उक्त उद्योगले किसानको खेतीयोग्य १० बिगाहा जमिनमा क्रसर फैलाएको छ । खेतको फाँटमा रहेका ठुला थुप्राहरू निकै परबाट पनि प्रस्टै देखिन्छन् ।

रातोपाटीकर्मी त्यहाँ पुग्दा क्रसर उद्योग सञ्चालकले तस्बिर खिच्नसमेत अवरोध गरेका थिए ।

वडाध्यक्ष चौधरीले सुरुमा क्रसर उद्योगलाई जग्गा नदिन किसानहरूलाई धेरै अनुरोध गरेका थिए, तर उनका अनुसार प्रतिकठ्ठा वार्षिक ५ हजार रुपैयाँसम्म पाएपछि किसान तयार भए ।

अहिले भने उक्त क्षेत्रको २० बिगाहा उब्जाउ भूमि बालुवा र ढुङ्गा, गिटीले बन्जर भएको भन्दै किसानहरू पछुताएका चौधरी बताउँछन् ।

‘हाम्रो वडामा क्रसर उद्योगले किसानको सिँचाइ गर्ने कुलोमा बालुवाको लेदो पानी फ्याँकेको, विद्यालयमा समयमा तीव्र गतिमा टिपर गुडाएर बालबालिकामा त्रास र दुर्घटनाको जोखिम फैलाएको गुनासो छ,’ उनले भने, ‘विद्यालय समयमा क्रसरको ठुलो होहल्लाले पठनपाठनमा समस्या भएको शिक्षकहरूको पनि गुनासो छ ।’

क्रसर उद्योगहरूले उद्योग स्थापनापूर्व सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा जनाएका कुनै पनि प्रतिबद्धता पालना नगरेका स्थानीयहरूले पनि बताइरहेका छन् ।

केही वडाध्यक्षहरूको क्रसर र बालुवा उद्योगमा लगानी भएका कारण पनि नदीजन्य पदार्थको चोरी तस्करी नियन्त्रण हुन नसकेको जीतपुर सिमरा–१५ का स्थानीय विदुर खड्का बताउँछन् ।

बाराका १६ वटा पालिकामध्ये जीतपुर सिमरा उपमहानगर, कोल्हवी र निजगढ नगरपालिकाले मात्रै नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउँदै आएका छन् । असोजभित्र लगाउनुपर्ने ठेक्का यी तीनवटै पालिकामा चालु आवको पाँच महिना बितिसक्दा पनि लागेका छैनन् ।

कोल्हवी र निजगढको विस्तृत वातावरणीय अध्ययन प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन मधेस प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छैन । जीतपुर सिमराको हकमा भने ठेक्काको आशय निकाले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा सम्झौता हुन सकेको छैन ।

कोल्हवी नगरपालिका नगरप्रमुख रामप्रसाद चौधरीले जीतपुर सिमरा र कोल्हवीको तुलनामा निजगढको खोलाहरूबाट बालुवा, ढुङ्गा, गिटीको चोरी, तस्करी डरलाग्दो अवस्थामा भएको बताएका छन् । ‘हाम्रो क्षेत्रमा त दिनभरि नगरप्रहरी खटाएर जसोतसो नियन्त्रणको प्रयास गरेका छौँ,’ चौधरीले भने, ‘तर निजगढमा डरलाग्दो रूपमा चोरी भइरहेको छ ।’

स्थानीय तहहरूले समयमा ठेक्का लगाउन नसक्ने र तस्करी नियन्त्रण गर्न नसक्दा यी ३ वटै पालिकाका आधा दर्जन खोला माफियाको कब्जामा पुगेका छन् । प्राकृतिक स्रोत साधनको अनुगमन तथा निगरानी राख्ने स्थानीय तह जिल्ला समन्वय समिति, डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सबै मौन हुनुले मिलेमतोको आशंकासमेत उब्जाएको छ ।

बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द कुमार मिश्रले नदीजन्य पदार्थको चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पालिकाकै भएको बताएका छन् । उनले  यसअघि निजगढका खोलाहरूमा गरिएको अनुगमनमा बालुवा तथा  क्रसर उद्योग सञ्चालकहरू फरार भएको र स्रोत नखुलेका नदीजन्य पदार्थका ठुला थुप्राहरू भेटिएको बताए ।

• प्रशासकीय प्रमुख नहुँदा ठेक्का सम्झौतामा समस्या

जीतपुर सीमरा उपमहानगर करिब डेढ महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन अवस्थामा छ । पुस दोस्रो साता शान्तिराज प्रसाईंको सरुवा भएपछि माघ पहिलो साता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा हीरालाल चौधरी यहाँ आएका थिए । चौधरी आएको केही दिनमै उनको सहसचिव बढुवाको अन्तिम निर्णय भएसँगै उनी पुनः सामान्य प्रशासन मन्त्रालय फर्किए ।

चौधरीले चार दिन पालिकामा रहँदा कर्मचारीको तलबभत्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको निर्णय गरे पनि अन्य काम भने अलपत्र छ ।

उपमहानगर योजना शाखा प्रमुख सुदन चौधरीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा खोलाको ठेक्का सम्झौता र कार्यदेश दिन ढिलाइ भएको बताएका छन् । ‘प्रमुख प्रशासकीय नहुँदा वडागत र पालिकाका नयाँ सम्झौता, पुराना ठेक्काको भुक्तानी रोकिएको छ, शाखाहरू पनि कामविहीन भएका छन्, करार कर्मचारीको सम्झौता सकिएको छ,’ योजना शाखा प्रमुख चौधरीले भने, ‘पालिकाको सम्पूर्ण अधिकार प्रशासकीयमा केन्द्रित हुने भएकाले सामान्य दैनिकीबाहेक सम्पूर्ण काम ठप्पजस्तै छ ।’

उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब एक लाखको बजेट विनियोजन गरे पनि यस वर्ष वडाका कामहरू सुरु भएका छैनन् ।

यता सहसचिव चौधरीले बढुवापछि नियुक्ति नपाइसकेकाले सामान्य मन्त्रालयमा हाजिर गरेर बसेको बताएका छन् । ‘बढुवापछि मेरो नियुक्ति कहाँ हुन्छ थाहा छैन,’ सहसचिव चौधरीले भने, ‘जीतपुर सिमराको प्रशासकीय प्रमुखका लागि निर्वाचन आयोगसँग सहमति लिएर गर्न सकिन्छ ।’

उपमहानगरमा सामाजिक तथा आर्थिक विकास महाशाखा, पूर्वाधार र सामान्य प्रशासन गरी ३ महाशाखा र करिब एक दर्जन शाखा छन् । पालिका कर्मचारी प्रमुखविहीन हुँदा आसन्न कक्षा ८ को जिल्लास्तरीय परीक्षासमेत प्रभावित हुने देखिन्छ ।