काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको चहलपहल हिमाली जिल्ला दोलखामा पनि बढेको छ । दोलखालाई नेकपा एमालेको ‘आधार इलाका’ समेत भन्ने गरिन्छ ।

एमालेको ‘लाल किल्ला’ भनिए पनि चुनाव परिणाम भने समय–समयमा फरक आउने गरेको छ । २०४८ सालदेखि २०७९ सम्मको संसदीय निर्वाचनको इतिहास हेर्दा दोलखामा वामपन्थीको वर्चस्व देखिन्छ, तर यस पटकको समीकरण विगतको भन्दा भिन्न र रोचक छ ।

आगामी निर्वाचन दोलखामा दशकौँदेखि कायम रहेको राजनीतिक विरासत, नयाँ शक्तिको उदय र परम्परागत दलहरूको शक्ति सन्तुलनलाई समेत पुनर्परिभाषित गर्ने देखिन्छ । दोलखामा दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरी जम्मा ९ स्थानीय तह छन् ।

२०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा भीमेश्वर नगरपालिका सहित वैतेश्वर र कालिञ्चोक गाउँपालिकामा कांग्रेसले जितेको छ । त्यस्तै, एमालले जिरी नगरपालिका सहित मेलुङ गाउँपालिकामा जितेको छ । माओवादीले गौरीशंकर, शैलुङ र विगु गाउँपालिका जितेको छ । तामाकोशी गाउँपालिका भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले जितेको थियो ।

दोलखामा २०४८ साल यता एमालेले पाँच पटक जित निकालेको छ । यस्तै नेकपा माओवादीले दुई पटक यहाँ चुनाव जितेको छ । माओवादीले दुईमध्ये एक पटक कांग्रेसको बलमा चुनाव जितेको थियो । २०७९ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससहित पाँच दलीय गठबन्धनबाट माओवादीका गंगा कार्की निर्वाचित भएका थिए । कार्कीले ३६ हजार ८२० मत ल्याएर चुनाव जितेका थिए । उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका बालकृष्ण शिवाकोटीले ३६ हजार ५०५ मत ल्याएर ३१५ मात्रैले चुनाव हारेका थिए ।

यसरी हेर्दा २०४८ सालपछि दोलखा कम्युनिस्टले निरन्तर रुपमा वर्चस्व कायम गर्दै आएको देखिन्छ । ३४ वर्षको इतिहासमा दोलखामा नेपाली कांग्रेसले एक पटकमात्रै चुनाव जितेको छ ।

संविधान जारी हुनुअघि २०७० सालसम्म दोलखामा दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र थिए । संविधान जारीपछि एकमात्रै संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा परिणत भएको थियो ।

२०४८ देखि २०७९ सम्मका निर्वाचनमा एमालेकै वर्चश्व

दोलखाको चुनावी इतिहासलाई फर्केर हेर्दा दोलखामा वामपन्थी विचारको गहिरो प्रभाव देखिएको छ । २०४८ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछिको पहिलो निर्वाचनदेखि नै यहाँ नेकपा एमालेको दबदबा रहँदै आएको छ । २०४८ मा एमालेका इन्द्रबहादुर खड्का १८ हजार ३७६ मत ल्याएर विजयी भएका थिए ।

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दोलखामा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनायो । कांग्रेसका निष्ठावान नेता भीमबहादुर तामाङले १६ हजार ६७३ मत ल्याएर एमालेका आनन्द पोखरेललाई पराजित गरेका थिए ।

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचन नै दोलखामा कांग्रेसको अहिलेसम्मकै एक्लो र ऐतिहासिक विजय हो । त्यस यताका करिब तीन दशकमा कांग्रेसले दोलखामा सधैँ हारको सामना गर्नु परिरहेको छ ।

२०५६ सालमा पुनः एमालेले पुनरागमन ग-यो । पशुपति चौलागाईंले २० हजार २४३ मत ल्याएर कांग्रेसका भीमबहादुर तामाङलाई नै पराजित गरे । २०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा देशव्यापी माओवादी लहर चल्दा दोलखा पनि त्यसबाट अछुतो रहेन ।

तत्कालीन माओवादीकी देवी खड्काले २२ हजार १८२ मत ल्याएर एमाले र कांग्रेस दुवैलाई हराइन्, तर २०७० मा आइपुग्दा एमालेले पुनः आफ्नो क्षेत्र फर्कायो । दोलखाका साविक दुई निर्वाचन क्षेत्रमा पार्वत गुरुङ र आनन्द पोखरेल दुवै विजयी भए ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादीबिचको वाम गठबन्धन हुँदा पार्वत गुरुङले ५५ हजार ४५७ मत प्राप्त गरे । २०७९ मा गठबन्धन फेरियो । कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी मिलेर चुनाव लड्दा माओवादीका गङ्गा कार्कीले ३६ हजार ८२० मतका साथ एमालेका बालकृष्ण सिवाकोटीलाई मात्र ३१५ मतको झिनो अन्तरले पराजित गरे । यसपटक १४ दल र १९ स्वतन्त्र गरी कुल ३३ जना उम्मेदवार मैदानमा छन् ।

एमालेका गुरुङ पुरानो साख जोगाउने दाउमा

आसन्न चुनावमा दोलखामा १ लाख ७० हजार ३० मतदाता छन् । माओवादी र एकीकृत समाजवादी मिलेर बनेको नेकपा आफैँ चुनावमा उत्रिँदा र देशव्यापी रूपमा रास्वपाले तरङ्ग पैदा गरेको अवस्थामा दोलखामा पनि त्यसको प्रभाव देखिँदैछ ।

अघिल्लो चुनावको समानुपातिकतर्फको मत परिणाम हेर्ने हो भने एमाले ३० हजार ९८६ मतका साथ पहिलो छ । कांग्रेस २७ हजार ७ मतका साथ दोस्रो स्थानमा छ भने माओवादीले ११ हजार ५८२ र समाजवादीले २ हजार ३०१ मत पाएको थियो । रास्वपाले अघिल्लो चुनावमा दोलखाबाट ५ हजार ५६६ मत पाएको देखिन्छ ।

आसन्न चुनावमा दोलखामा एमालेले यसअघि दुई पटक जितिसकेका पार्वत गुरुङलाई उम्मेदवार बनाएको छ । २०७० सालको संविधान सभा चुनावमा तत्कालीन क्षेत्र नम्बर १ बाट र २०७४ मा एमाले माओवादी गठबन्धनका उम्मेदवारका रूपमा उनले सिङ्गो दोलखाबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।

उनै गुरुङलाई एमालेले फेरि आन्तरिक किचलोका बिच उम्मेदवार बनाएर आफ्नो विरासत फर्काउने रणनीति बनाएको छ । गुरुङ दोलखाको उत्तरी भूभाग गौरीशंकर गाउँपालिका–२, सुरीका स्थानीय हुन् । २०२५ सालमा सुरीमा जन्मिएका गुरुङ अनेरास्ववियुको राजनीतिबाट वाम राजनीतिमा आवद्ध भएका थिए । एमाले जिल्ला अध्यक्ष हुँदै हाल केन्द्रीय सदस्य रहेका उनले स्नातकसम्म अध्ययन गरेका छन् ।

२०७४ को निर्वाचनपछि बनेको सरकारमा गुरुङले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । यो पटक उनलाई नयाँ दल र पार्टीभित्रकै असन्तुष्टिको कारण चुनौती देखिएको छ ।

एमालेभित्रको आन्तरिक कलह र भरत दुलालजस्ता नेताले पार्टी छाड्नु उनका लागि मुख्य चुनौती हो । उनले आफ्नो विरासत जोगाउन असन्तुष्ट कार्यकर्तालाई मनाउनै पर्ने दबाब छ ।

कांग्रेसका नयाँ अनुहार

२०७९ सालको निर्वाचनमा माओवादीलाई संसदीय क्षेत्र छाडेको कांग्रेसले यसपटक अजयबाबु शिवाकोटीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट सभापति भएका गगन थापा निकट रहेका शिवाकोटी पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् ।

उम्मेदवार हुन प्रदेश सभाबाट राजीनामा दिएका कुन्दनराज काफ्लेलाई एकाएक पन्छाएर शिवाकोटी टिकट लिन सफल भएका थिए । कांग्रेसका युवा नेता शिवाकोटी १४औँ महाधिवेशनबाट खुला केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । विशेष महाधिवेशनबाट उनी पुन केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीमा छन् । दुई दशकभन्दा बढी समय पत्रकारितामा बिताएका उनी प्रधानसम्पादकदेखि कांग्रेस निकट पत्रकारहरूको संस्था नेपाल प्रेस युनियनको महासचिवसम्मको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका व्यक्ति हुन् ।

शिवाकोटीलाई पनि नयाँ दल र पार्टीभित्रैको मतभेद चुनौती बनेको छ । उनलाई जिल्लाको भूगोलमा कम भिजेकाले पनि थप चुनौती देखिएको छ ।

नेकपाका विशाल विरासत जोगाउने कसरतमा

नेकपाले विशाल खड्कालाई उम्मेदवार बनाएको छ । लोकप्रिय युवा नेताको छवि बनाएका खड्का कांग्रेस र एमालेभित्रको असन्तुष्टिको फाइदा र रास्वपाको उपस्थितिको फाइदा उठाउने दाउमा छन् ।

नेकपाले जिल्लामै बलियो जनाधार भएका भरत दुलाललाई एमालेबाट भित्र्याएको छ । उनका कारण पनि दोलखामा खड्कालाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा बल पुगिरहेको बताइएको छ ।

२०७४ मा प्रदेश सांसद जितेका खड्का जिल्लामा लोकप्रिय छन् । उनले एमालेबाट असन्तुष्ट भएर आएका भरत दुलालको साथ पाएका छन्, जसले गर्दा उनलाई एमालेको गढ भत्काउन सहज हुने अनुमान गरिएको छ । कांग्रेस र एमाले दुवैका असन्तुष्ट मत तान्ने उनको मुख्य रणनीति देखिन्छ ।

तीन स्थानीय तहमा तीन गाउँपालिका जितेकाले पनि बलियो आधार मानिएको छ, तर समानुपातिक मत हेर्दा भने सहज रहेको देखिँदैन । एमालेको ३० हजारभन्दा बढी समानुपातिक मत हुँदा माओवादीको ११ हजारमात्रै समानुपातिक मत छ ।

वैकल्पिक शक्तिका रूपमा रास्वपाका जगदीश खरेलको उदय

दोलखामा रास्वपाले अघिल्लो २०७९ को चुनावकै उम्मेदवार जगदीश खरेललाई दोहोर्‍याएको छ । खरेलले अघिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार ८०१ मत ल्याएका थिए । रास्वपाले समानुपातिकतर्फ अघिल्लो पटक ५ हजार ५६६ मत ल्याएको थियो ।

यसरी हेर्दा दोलखामा रास्वपा कमजोर देखिन्छ, तर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै रास्वपाले राम्रै मत ल्याउने आकलन गरिएको छ । यसपटक देशभरि सिर्जना गरेको लहरको फाइदा दोलखामा समेत उठाउने दाउमा रास्वपा छ । खरेलले जति धेरै मत काट्छन्, त्यसको प्रत्यक्ष असर एमाले र कांग्रेसको नतिजामा पर्ने निश्चित देखिन्छ ।

चुनावमा यी चारै शक्ति एक्लाएक्लै मैदानमा छन् । पुराना दलहरूको मत घट्दो क्रममा रहेको र रास्वपाको प्रभाव बढ्दो रहेकाले २०७९ को गणित यसपटक मेल नखाने अवस्था देखिन्छ । दोलखामा ६ हजार ६२८ नयाँ मतदाता थपिएका छन् । दोलखामा कुल मतदाता संख्या १ लाख ७० हजार ३२१ पुगेको छ ।

आन्तरिक समीकरण र असन्तुष्टिको खेल

दोलखाको निर्वाचनमा दलभन्दा बढी व्यक्तिको ‘इगो’ र आन्तरिक गुटबन्दीले काम गर्ने गरेको छ । एमालेमा पार्वत गुरुङको उम्मेदवारीलाई लिएर एउटा पक्ष मौन छ । भरत दुलालले एमाले त्यागेर विशाल खड्कालाई सघाउनु एमालेका लागि ठुलो क्षति हुन सक्छ ।

कांग्रेसमा पनि अवस्था उस्तै छ । कुन्दनराज काफ्लेको व्यवस्थापन र उनलाई समर्थन गर्ने कार्यकर्ताहरूको भूमिका अजयबाबु शिवाकोटीका लागि निर्णायक हुनेछ । यदि कांग्रेसले आफ्नो २७ हजार आधारभूत मत सुरक्षित गरेर थप मत बटुल्न सकेन भने उसलाई जित्न कठिन हुनेछ ।

नेकपाका लागि यो चुनाव आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ पनि हो । अघिल्लो पटक कांग्रेसको काँध चढेर जितेको माओवादीलाई यसपटक एक्लै लड्दा आफ्नो वास्तविक धरातल देखाउनु पर्नेछ ।

सुरक्षा चुनौती र अतिसंवेदनशील बुथहरू

दोलखाको निर्वाचन सधैँ सुरक्षाका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण रहने गरेको छ । विगतका निर्वाचनमा बुथ कब्जा र झडपका घटनाहरू सामान्यजस्तै हुने गरेको दोलखामा यसपटक पनि जिल्ला सुरक्षा समितिले ९५ मतदान केन्द्रमध्ये ५२ वटालाई अतिसंवेदनशीलको सूचीमा राखेको छ ।

प्रशासनले यसपटक सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गर्दै एसएसपीको कमान्डमा विशेष टोली खटाउने तयारी गरेको छ । ५२ वटा केन्द्रमा हुने सम्भावित धाँधली रोक्न सक्नु नै निर्वाचन आयोग र प्रशासनको सफलता हुनेछ । १५ वटा केन्द्रमात्र सामान्य अवस्थामा रहने अनुमान छ ।

दोलखामा यसपटक कुनै पनि दलका लागि बाटो सहज छैन । एमाले आफ्नो गढ बचाउन संघर्षरत छ भने कांग्रेस झन्डै ३० वर्षपछिको खडेरी तोड्न चाहन्छ । नेकपा आफ्नो शक्ति प्रमाणित गर्न लागिपरेको छ भने रास्वपा विकल्पको रूपमा स्थापित हुन खोज्दैछ ।