काठमाडौँ । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरू चुनावी घोषणापत्र लेखनको अन्तिम तयारीमा छन्। तर, यसपटक निजी क्षेत्रले दलका घोषणापत्रलाई केवल औपचारिक दस्ताबेजका रूपमा मात्र नभई देशको आर्थिक भविष्य कोर्ने मुख्य आधारका रूपमा चासोका साथ हेरेको छ।

भदौ २३ र २४ को 'जेन–जी' आन्दोलनको रापताप र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गराउन लागेको यो निर्वाचनमा आर्थिक मुद्दा नै केन्द्रबिन्दुमा हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको जोड छ। नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे दलहरूले अर्थतन्त्रलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने बताउँछन्। उनको बुझाइमा अहिलेसम्म कुनै पनि दलले अर्थतन्त्रलाई वास्तविक प्राथमिकता दिएर घोषणापत्र बनाएका छैनन्।

कतिपयले केही विषय समेटे पनि सत्तामा पुगेपछि कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति हाबी छ। 'जेन–जी' आन्दोलनको मूल मर्म नै सबल अर्थतन्त्र र युवा पलायनको अन्त्य भएकाले नयाँ आउने सरकारले रोजगारी सिर्जना र निर्यात प्रवर्द्धनमा ठोस योजना ल्याउनुपर्ने पाण्डेको तर्क छ।

नेपालमा प्राकृतिक स्रोतसाधन प्रशस्त भए पनि कानुनी अड्चनका कारण ती खेर गइरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। वन ऐन, उद्योग मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयबीचको नीतिगत बाझाइले गर्दा लगानीकर्ताले सास्ती खेप्नुपरेको छ।

पाण्डे भन्छन्, "हुन त अनुशासित भएर राज्य चलाउने हो भने घोषणापत्र नै चाहिँदैन, तर अबको नेतृत्वले भियतनाम, बंगलादेश र भारतले गरेको आर्थिक प्रगतिबाट सिकेर काम गर्ने मानसिकता बनाउन जरुरी छ।" विशेष गरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउन झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउनुपर्ने र भियतनाम जस्तै दुई घण्टामै सरकारी प्रक्रिया सकिने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।

अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार अहिलेका राजनीतिक सभाहरूमा देखिने बेरोजगार युवाहरूको भीड समृद्धि होइन, देशको आर्थिक संकटको संकेत हो। मानिसहरू उद्योग र व्यापारमा व्यस्त हुनु नै वास्तविक आर्थिक प्रगतिको सूचक भएको उनी बताउँछन्।

नेपाल सानो मुलुक भएकाले यहाँ विकासको मोडालिटी तयार गरेर काम गर्न सहज रहेको र विदेशमा रहेका विज्ञ नेपालीहरूलाई प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच बनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ। दलहरूले केवल मत तान्नका लागि मात्र होइन, पाँच वर्षभित्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई फड्को मार्ने गरी आफ्ना प्रतिवद्धताहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।