काठमाडौँ । सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्लाई सहमति दिन निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेपछि न्यायिक क्षेत्रमा तरङ्ग पैदा भएको छ। न्याय परिषद्ले सर्वोच्चमा रिक्त दुई जना न्यायाधीश र उच्च अदालतमा रिक्त दुई मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाका लागि निर्वाचन आयोगसँग सहमति माग गरेको थियो। तर, निर्वाचन आयोगले न्यायाधीश नियुक्तिमा अनुमति नदिएपछि पूर्व न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले निर्वाचन आचारसंहिता अदालतको कामकारबाहीमा लागु नहुने टिप्पणी गरेका छन्। उनले संविधान र कानुनभन्दा माथि आचारसंहिता हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन्।

‘न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको कारण न्याय परिषद्लाई सहमति दिएन’ भन्ने समाचार सुन्दा ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेजस्तो लागेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यो असल थितिको आवरणमा अगाडि सारिएको बेथिति नै हो। न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सहमति माग्नु र सहमति नदिनु दुवै गलत कुरा हुन्। कुरा गलत भए पनि रमिते बन्नु परेकै छ।’

उनले थपे, ‘अहिले म न्यायाधीश नियुक्ति पाउने आकाङ्क्षी होइन, नियुक्ति दिने हैसियतमा पनि म छैन। मेरो निजी कुराको विषय कहीँ, कतै, कुनै रूपमा पनि जोडिएको छैन। केवल नागरिकको सामाजिक कर्तव्यको दृष्टिले यो धारणा अगाडि सारेको हुँ।’

‘न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निर्वाचन आयोगसँग अनुमति माग गर्नुपर्ने अवस्थामा न्याय परिषद् कसरी पुग्यो ? कुन कानुनी व्यवस्थाको आधारमा अनुमति मागिएको हो ?’

उनका अनुसार न्यायिक व्यवस्थापनको विषय निर्वाचन आयोगको खटनपटनमा लगिनु वा जान दिनु हुँदैन। चाहिँदा–नचाहिँदा फर्माइस गरिएको आचारसंहिताका सबै कुरा सबैले मान्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। उनले न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउन खोजिएको टिप्पणी गरेका छन्। 

उनले भनेका छन्, ‘दुर्नीति बाजा बजाएर आउँदैन। यस्तै–यस्तै विवेकहीन दम्भ र मिथ्याचारले संस्थागत आस्था र प्रभावकारिता क्रमशः कमजोर बन्दै जान्छन्। मेरो बढी चासो यही पाटोमा हो।’ संस्थागत आवश्यकताका दृष्टिले अहिले न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने हो भने निर्वाचन आचारसंहिताका कारण नियुक्तिको काम रोकिन नहुने उनको तर्क छ।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले कानुनले तोकेको काम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर न्याय परिषद्ले निर्वाचन आयोगसँग सहमतिका लागि पत्र पठाएको विषयमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत टिप्पणी गरेका छन्।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शालिकराम सापकोटाले आयोगले उल्लेख गरेको उक्त दफामा न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा कुनै कुरा उल्लेख नभएको बताएका छन्। सापकोटाले प्रश्न गरेका छन्, ‘न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निर्वाचन आयोगसँग अनुमति माग गर्नुपर्ने अवस्थामा न्याय परिषद् कसरी पुग्यो ? कुन कानुनी व्यवस्थाको आधारमा अनुमति मागिएको हो ?’

निर्वाचन आयोगले जुनसुकै अवस्थामा पनि न्यायाधीशको नियुक्ति रोक्न सक्ने गरी पत्राचार गर्न सक्ने कानुनी र संवैधानिक अधिकार नभएको उनको भनाइ छ।

न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको विषयमा उनले टिप्पणी गरेका छन्। ‘न्यायपालिकालाई नेपालको इतिहासमै निकै कमजोर र रक्षात्मक बनाउन खोजिँदै छ। निर्वाचन आयोगका एउटा कानुन अधिकृतले आयोगको तर्फबाट पत्राचार गर्दै आचारसंहिता २०८२ लागु भएको हुँदा आचारसंहिताको दफा ५ को खण्ड (घ) बमोजिम अहिले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नमिल्ने भनी कार्यपालिकालाई जस्तो यो गर, यो नगर भनी सूचना जारी गरेछन्। उक्त दफा हेर्दा न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा कुनै कुरा लेखिएको देखिएन, तथापि निर्वाचन आयोगले पत्राचार गरेको छ,’ उनले भनेका छन्। 

निर्वाचन आयोगले जुनसुकै अवस्थामा पनि न्यायाधीशको नियुक्ति रोक्न सक्ने गरी पत्राचार गर्न सक्ने कानुनी र संवैधानिक अधिकार नभएको उनको भनाइ छ।

• निर्वाचन आयोगले न्याय परिषद्लाई पठाएको पत्रमा के छ ?

न्याय परिषद्को पत्रको जवाफमा आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागु भइसकेको भन्दै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सहमति दिन अस्वीकार गरेको पत्र आयोगका कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीले परिषद्लाई पठाएका हुन्। आयोगले उद्धृत गरेको आचारसंहिताको दफासमेत त्रुटिपूर्ण देखिएको छ।

 न्याय परिषद्लाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यसमा आयोगबाट मिति २०८२/१०/४ देखि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागु भइसकेको हुँदा त्यहाँ परिषद्बाट गर्ने भनिएको न्यायाधीश नियुक्ति ऐ. आचारसंहिताको दफा ५ को खण्ड (घ) बमोजिम गर्न नमिल्ने ब्यहोरा निर्णयअनुसार अनुरोध छ।’

आचारसंहिताको यो दफामा शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने वा सोको लागि अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था छ। यो दफामा नियुक्तिका सम्बन्धमा कुनै उल्लेख छैन। बरु दफा ५ को खण्ड (च) मा नयाँ पद सिर्जना गर्ने, रिक्त पद पूर्ति गर्ने, भत्ता वृद्धि गर्नेलगायतका कुनै पनि आर्थिक सुविधा वा पुरस्कार प्रदान गर्न नहुने उल्लेख छ। 

आचारसंहिताको सोही खण्डको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा आयोगलाई जानकारी गराई लोक सेवा आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग, न्याय सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल तथा नेपाली सेनाद्वारा नियमित रूपमा हुने पदपूर्तिसम्बन्धी कारबाही गर्न बाधा नपर्ने प्रावधानसमेत व्यवस्था गरिएको छ।