सुर्खेत । कर्णालीमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आइतबारको प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गरेको छ । बैठकमा नेकपाका सांसदहरू उपस्थित नै नहुँदा सभामुख नन्दा गुरुङले बैठक बढाउन सकिनन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षको उपस्थितिबिना सभा सञ्चालन नहुने भए पनि गुरुङले बैठकको कार्य प्रारम्भ भने गरेकी थिइन् । यद्यपि सभाका विपक्षी दलको उपस्थिति नदेखिएकाले सभाको अर्को बैठक अर्को सूचना नभएसम्म स्थगित गरिन् । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपाले भने सभामुखको कार्यक्षमता र कार्यसम्पादनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सभामा उपस्थिति नजनाएको बताएको छ । नेकपाका सांसद कृष्णबहादुर जिसीले सभामुख सभाभन्दा मुख्यमन्त्रीप्रति वफादार बनेको बताए । 

‘संसद सरकारको एउटा अङ्गको रुपमा अथवा सरकारको मातहतको निकायको रूपमा काम गर्ने तरिकाले चलाइएको अवस्था छ,’ सभामुखप्रति प्रश्न उठाउँदै उनले रातोपाटीसँग भने, ‘संसदको स्वायत्ततामाथि पनि प्रश्न गम्भीर ढंगले उठ्ने स्थिति भएपछि हामीले संसदको बैठकमा उपस्थित हुनुको कुनै औचित्य छैन भनेर नगएका हौँ ।’

उनले सहभागी नभएको बैठकको भत्ता पनि नलिने निर्णय भएको उनले बताए । 

‘सरकारलाई ‘वार्निङ’ दिएका हौँ,’ उनले थपे, ‘यहाँ सभा सरकार प्रमुखको आवश्यकता अनुसार चल्न थाल्यो ।’

नन्दा गुरुङ नेकपा एमालेबाट सभामुख बनेकी हुन् । उनीमाछि पछिल्लो समय सचिवालयको अनुसारभन्दा पनि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भनेअनुसार सभाका गतिविधि अघि बढाउन खोजेको जस्ता प्रश्न सचिवालयका कतिपय कर्मचारीहरूले नै भन्ने गरेका छन् ।

‘विपक्षीको उपस्थितिबिना बैठक नै सञ्चालन नहुनुपर्ने हो,’ एक सचिवालय अधिकारी भन्छन्, ‘यस्तो यसअघि पनि पटक–पटक भयो, सत्ता पक्षकै कतिपय सांसदहरूले कुरा उठाएपछि मात्र सभामुखले बैठक रोक्नुभयो ।’

आइतबार बैठकमा सहभागी नजनाउनुको प्रतिपक्षको अर्को कारण–कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको विषय पनि छ । उक्त विधेयकमाथि संशोधन परेर समितिमा गएको थियो । समितिमा गएको संशोधन उपर पर्याप्त छलफल नगरीकनै समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर प्रतिवेदन तयार गरेको सांसद जिसीले बताए । 

उक्त प्रतिवेदन जबरजस्त ढंगले पेश गर्ने उद्देश्यले आजको बैठक बोलाइएका कारण उपस्थिति नजनाएको उनको भनाइ छ । 

साथै, सरकार कार्यसम्पादनमा पुर्ण असफल बनेको, बजेट कार्यान्वयनमा उदासिन बनेका जस्ता विषयमा मुख्यमन्त्रीले ध्यान नदिएको र यी विषयमा सरकार गम्भीर नबनेका कारण चेतावनी स्वरुपमा बैठक बहिष्कार गरेको पनि जिसीले बताए । 

‘६–६ महिनासम्म प्रतिपक्ष दललाई सरकारका कुनै छलफलमा नबोलाउने, सरकारको काम र प्रगति हेर्दा पनि एकदम खस्कँदो अवस्था देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ यी सबै कुराले हेर्दाखेरि हामी अलि छलफल गरेर संसदलाई अलि प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरौँ, खाली कामचलाउ तरिकाले गर्ने र बाहिर एउटा परिणाम नदिने जुन अवस्था छ, त्यसलाई सुधार गरौँ भन्दा सरकारको कुनै ध्यान नगएको स्थिति छ ।’