बर्लिन । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले समस्याग्रस्त संयुक्त युरोपेली युद्धक विमान परियोजनामा प्रगति गर्न आग्रह गरेकै बेला जर्मनीको सबैभन्दा ठूलो श्रमिक युनियनले सोमबार बर्लिनलाई आफ्नै स्वदेशी लडाकू जेट विकास गर्न आह्वान गरेको छ । यस कदमले युरोपेली संयुक्त योजनामा थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।

आइजी मेटाल युनियनका उपप्रमुख जुर्गेन कर्नर र जर्मन एयरोस्पेस इन्डस्ट्रिज एसोसिएसनकी प्रमुख मेरी–क्रिस्टिन भोन हानले फ्रान्सेली विमान निर्माता डसाल्ट एभिएसनले फ्युचर कम्ब्याट एयर सिस्टम (एफसिएएस) परियोजनामा सर्तहरू एकतर्फी रूपमा तय गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै जर्मनीले आफ्नै लडाकू जेट निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

ह्यान्डेल्सब्ल्याट पत्रिकामा प्रकाशित अभिमत लेखमा उनीहरूले एफसिएएस सुरुमा समान साझेदारहरू बिचको संयुक्त परियोजनाका रूपमा योजना गरिएको र लामो समयसम्म त्यसैअनुसार सञ्चालन गरिएको उल्लेख गरेका छन् । तर अहिले पूर्ण नियन्त्रणको माग उठिरहेको भन्दै त्यसका परिणामहरू आउँदा अचम्म मान्न नहुने उनीहरूको तर्क छ ।

उनीहरूले परियोजना भित्र दुई फरक लडाकू विमान विकास गर्ने प्रतिबद्धताका लागि आह्वान गर्दै यसले साझेदारीलाई थप व्यावहारिक बनाउने बताएका छन् । सन् २०१७ मा सुरु गरिएको एफसीएएस परियोजनाको उद्देश्य फ्रान्सको राफेल जेट तथा जर्मनी र स्पेनले प्रयोग गर्दै आएका युरोफाइटर विमानहरूलाई प्रतिस्थापन गर्नु हो । तर डसाल्ट र एयरबसबिचको अधिकार र नेतृत्वसम्बन्धी असहमतिका कारण परियोजना लामो समयदेखि रोकिएको छ, जहाँ एयरबसले जर्मनी र स्पेनको चासोको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

राष्ट्रपति म्याक्रोनले नोभेम्बरमा पेरिस र बर्लिनले परियोजनामा ‘परिणाम दिनुपर्ने दायित्व’ रहेको बताएका थिए र यसलाई युरोपका लागि ‘विश्वसनीयताको परीक्षा’ का रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । तर जर्मन सरकारका प्रवक्ताले डिसेम्बरमा परियोजनाको गतिरोध तोड्ने प्रयास असफल भएको जानकारी दिएका थिए ।

कर्नर र भोन हानले परियोजना असफल भएमा जर्मनी र युरोपको सुरक्षा, सहकार्य, नवप्रवर्तन क्षमता र उद्योगमा उपलब्ध राम्रो तलबका रोजगारीहरू कमजोर पर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार दुई फरक जेट विकास गर्नु एफसिएएसको ‘परिपक्वता’ को सङ्केत हुनेछ

उनीहरूले यस्तो दृष्टिकोणले विभिन्न राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई सम्मान गर्ने, अनावश्यक तनाव घटाउने र सहयोगलाई आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा अर्थपूर्ण क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने बताए । राजनीतिक प्रतिकवादका आधारमा नभई, वास्तविक आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा सहकार्य अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको जोड रहेको छ ।