काठमाडौँ । देश आम निर्वाचनको संघारमा छ । यस्तो बेला मतदानका लागि घर फर्कने यात्रुहरूको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बनेको छ । 

आइतबार राति १ बजे पोखराबाट ३४ जना यात्रु लिएर काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको माछापुच्छ्रे टुर्स एन्ड ट्राभल्सको बस धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा दुर्घटना भई त्रिशूली किनारमा खस्दा १९ जनाले अकालमै ज्यान गुमाएका छन् । यस दुःखद घटनाले पुनः नेपालको सडक सुरक्षा र यातायात प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

यसअघि रामेछाप र बैतडी जिल्लामा पनि दुई ठुला बस दुर्घटना भएका थिए । माघ २२ गते बैतडीको पुर्चौडी–७ बडगाउँमा भएको दुर्घटनामा १३ जना र माघ २९ गते रामेछापको सेलेघाटमा भएको दुर्घटनामा १२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । पछिल्ला तीन दुर्घटनामा ठुलो मानवीय क्षति भएको छ । 

यसै सन्दर्भमा दुर्घटनाका कारण, सरकारको भूमिका र व्यवसायीको जिम्मेवारीका विषयमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष सरोज सिटौलासँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत छ :

• चुनावको मुखमा ठुला दुर्घटना भइरहेका छन् । पछिल्लो समय सडक दुर्घटना निकै बढ्नुको मुख्य कारण के होला ?

यो अत्यन्तै दुःखद अवस्था हो । धादिङ दुर्घटनाको सन्दर्भमा आजै गृह मन्त्रालयमा दुर्घटना कसरी भयो भन्ने विषयमा छलफल गर्‍यौँ । १९ जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ । घटनाको छानबिन गर्न तत्कालै कार्यदल बनाउने कुरा भएको छ । गृह र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवहरू, आईजीपी साबहरू, यातायात र सडक विभागका महानिर्देशकहरूसहितको जम्बो टोलीको बैठक बस्यो ।

तर मेरो प्रश्न के हो भने, यो कार्यदल नामका लागि मात्रै हो कि प्रभावकारी पनि हुन्छ ? हिजो सिमलताल दुर्घटनापछि पनि तत्कालीन गृहमन्त्रीकै स्तरबाट सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बन्यो । त्यो कार्यदलले एक महिना लगाएर १२ बुँदे प्रतिवेदन बुझायो । त्यसमा प्राकृतिक प्रकोपका कारण पनि दुर्घटना भएको कुरा समेटिएको थियो । तर ती १२ बुँदे सुझावको कार्यान्वयन खोइ ?

हाम्रो विडम्बना नै यही हो, जब ठुलो घटना हुन्छ, मुलुक तात्तिन्छ, सबै निकायको तदारुकता देखिन्छ । तर, घटना सेलाएपछि सबै कुरा ओझेलमा पर्छन् र प्रतिवेदन दराजमा थन्किन्छन् । सामान्यतया सडक दुर्घटनाका मुख्य तीनवटा कारण छन्ः मानवीय त्रुटि, सडक पूर्वाधारको अवस्था र सवारीको यान्त्रिक गडबडी । अहिले मुख्य समस्या भनेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र राज्यको फितलो नीति नै हो ।

• प्रायः सडक संरचनालाई नै दुर्घटनाको एउटा मुख्य कारण मानिन्छ । नेपालका सडकहरूको गुणस्तर र सुरक्षाका लागि यातायात व्यवसायीको तर्फबाट के सुझाव दिनुहुन्छ ?

नेपालका अधिकांश ग्रामीण सडकहरू इन्जिनियरिङ सर्भे र मापदण्डविना नै डोजरले जथाभाबी खनिएका छन् । यस्ता सडकमा सुरक्षाको कुनै मापदण्ड छैन, जसका कारण वर्षायाममा सडक झन् जोखिमपूर्ण बन्ने गरेका छन् ।

हाम्रो स्पष्ट सुझाव छ, पहाडी सडकका छेउमा अनिवार्य ‘सेफ्टी ब्यारियर’ राखिनुपर्छ । यस्तो सुरक्षा बार नहुँदा गाडी सिधै भीरबाट खस्ने गरेका छन् । बार मात्रै लगाउने हो भने पनि धेरै हदसम्म दुर्घटना र मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । 

अर्को कुरा, सडकमा ट्राफिक लाइट र सन्देशमूलक बोर्ड राख्नुको साटो व्यापारिक विज्ञापनका होर्डिङ बोर्डहरू राखिएका छन्, जसले चालकको ध्यान अन्यत्र मोडिदिन्छ । यस्ता विज्ञापन हटाएर सडक सुरक्षाका सन्देशहरू राख्नुपर्छ ।

यसबाहेक सडकमा निर्माण सामग्री राख्ने, पराल सुकाउने, अतिक्रमण गर्ने र राजमार्गमा मर्निङ वाक गर्ने जस्ता गतिविधिले पनि दुर्घटना बढाएका छन् । यस्ता काम गर्नेलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ । सडक निर्माण र मर्मतमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुनुको साटो क्षेत्राधिकारको लडाइँ हुँदा सडक सुरक्षा ओझेलमा परेको छ ।

• यातायात व्यवसायीका रूपमा तपाईंहरू सवारी साधनको नियमित मर्मतसम्भार र फिटनेस जाँच कसरी गरिराख्नुभएको छ ? के विद्यमान प्रणाली पर्याप्त छ ?

अहिलेको फिटनेस जाँच प्रणाली नै अपर्याप्त र अवैज्ञानिक छ । देशभरका हजारौँ गाडीलाई टेकुको एउटा सेन्टरमा ल्याएर जाँच गर्न सम्भव छैन । हामीले सातै प्रदेश र प्रत्येक जिल्लामा फिटनेस सेन्टर चाहियो भनेका छौँ ।

अर्को गम्भीर कुरा, छिमेकी मुलुक भारतसँग खुला नाका भएका कारण बजारमा जथाभाबी रूपमा नक्कली र गुणस्तरहीन पार्टपुर्जाहरू भित्रिएका छन् । राज्यले न पार्टपुर्जाको गुणस्तर हेर्छ, न त ग्यारेजहरूको वर्गीकरण र अनुगमन नै गर्छ । मापदण्डविना खोलिएका वर्कसप र यस्ता गुणस्तरहीन सामग्रीले गर्दा सवारीसाधनमा यान्त्रिक गडबडीको जोखिम अत्यधिक बढाएको छ ।

• चालकहरूको क्षमता र थकान व्यवस्थापनका लागि के कस्ता नीतिहरू लागू गरिएका छन् ? लामो दुरीका चालकका लागि विश्रामको व्यवस्था के छ ?

हामीले चालकहरूलाई जनचेतनामूलक तालिमहरू दिँदै आएका छौँ । तर एउटा तीतो सत्य के हो भने, देशका दक्ष चालकहरू सबै विदेश पलायन भइरहेका छन् । हामीले लामो दुरीमा दुई जना चालक अनिवार्य भनेका छौँ र राखेका पनि छौँ । तर बाटोमा चालकले १५ मिनेट फ्रेस हुन पाउने रिफ्रेस सेन्टर कतै छैन । 

चालक निदाएर दुर्घटना भयो भन्न जति सजिलो छ, उसलाई बाटोमा विश्राम गर्ने स्थल राज्यले बनाइदिनु पर्दैन ? हामीले प्रत्येक ३ सय किलोमिटरमा विश्राम स्थल बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छौँ, तर तीनवटै तहका सरकारले यसलाई बेवास्ता गरेका छन् ।

त्यस्तै, यातायात कार्यालयहरूको गल्ती पनि सानो छैन । क्षमता नै नभएका ११ सिटे ईभी गाडी, जसलाई २५० किलोमिटर दुरीसम्म मात्र गुडाउनु पर्ने हो, तिनलाई ५–६ सय किलोमिटरसम्मको लामो रुट इजाजत दिइएको छ । यो यातायात कार्यालयको ठुलो गल्ती र अपराध हो ।

• दुर्घटना भइहालेमा घाइतेको उद्धार र उपचारका लागि कस्तो सुधारको आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?

रातिको समयमा अनकन्टार ठाउँमा दुर्घटना हुँदा उद्धारमा ठुलो समस्या हुने गरेको छ । यसका लागि हामीले एउटा ‘आकस्मिक उद्धार कोष’ बनाउन प्रस्ताव गरेका छौँ । डिजेल–पेट्रोलमा १ रुपैयाँ मात्रै थपेर त्यो पैसा कोषमा राख्ने हो भने आपत्कालीन समयमा हेलिकप्टर पठाएर तत्काल घाइतेको ज्यान बचाउन सकिन्छ । यसमा बीमा कम्पनीहरूले पनि योगदान गर्नुपर्छ ।

• सवारी दुर्घटना बीमा र क्षतिपूर्तिको वर्तमान व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन के गर्न सकिन्छ ?

हामीले ‘अनलिमिटेड बीमा’ को नीति ल्याउनुपर्छ भनेका छौँ । अहिले दुर्घटना भएपछि सडकमा बसेर बार्गेनिङ गर्ने, गाडी तोडफोड गर्ने र २०–५० लाख माग्ने प्रवृत्ति छ । यदि बीमा पोलिसीले क्षतिपूर्तिका सबै कुरा समेट्ने हो भने सडकमा बार्गेनिङ गर्ने झन्झट हट्छ र पीडितले पनि सहजै न्याय पाउँछन् ।

• बैतडी, रामेछाप र धादिङ जस्ता ठुला दुर्घटनाले कस्तो पाठ सिकाएका छन् ? आगामी दिनमा दुर्घटना न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ ?

यसको मुख्य पाठ भनेको ‘प्रविधिको प्रयोग र नियमको कडा कार्यान्वयन’ हो । अब हामी प्रविधिमा जानैपर्छ । प्रत्येक गाडीमा भेइकल पोजिसनिङ सिस्टम (भीपीआर) राख्ने, नगदरहित (क्यासलेस) अनलाइन टिकेटिङ गर्ने र यात्रुको विवरण अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्दा कुन गाडी कहाँ छ र गाडीमा को–को यात्रु छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । दुर्घटनापछि ‘को बेपत्ता भयो’ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था रहँदैन ।

यात्रुले पनि सुरक्षाका लागि अनिवार्य टिकट काटेर मात्र यात्रा गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । बाटोमा जहाँ पायो त्यहीँबाट मान्छे चढाउनु हुँदैन । साना सवारी (माइक्रो) हरूलाई क्षमताभन्दा बढी लामो दुरीको रुट अनुमति दिने काम बन्द हुनुपर्छ । ओभरलोडिङ रोक्न ट्राफिक प्रहरीको चेकजाँचलाई अझ कडा बनाउन जरुरी छ ।

सरकारको प्रवृत्ति दुर्घटना भइसकेपछि मात्रै तात्ने खालको भयो । हवाई जहाजको एउटा टायर पन्चर हुँदा वा चरा ठोक्किँदा राष्ट्रिय छानबिन आयोग बन्छ, तर सडकमा दिनहुँ यति धेरै मान्छे मर्दा सरकार किन गम्भीर छैन ? हामीले दिएका प्रतिवेदनहरू दराजमा थन्क्याउने होइन, लागू गर्नुपर्‍यो । सडक सुरक्षाका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्‍यो ।

दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारसँग समन्वय गर्न हामी सधैँ तयार छौँ । तर मुख्य कुरा, हामी व्यवसायी र विज्ञहरूले दिएका सुझावहरूलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्नु भएन । निर्वाचनको मुखमा धेरै सुरक्षाकर्मी र मतदाताको आवतजावत हुन्छ । यस्तो बेला क्षमताभन्दा बढी र जीर्ण ग्रामीण सडकमा जबर्जस्ती गाडी लैजान दबाब दिनुहुँदैन । सबै निकायले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्ने हो भने सडक दुर्घटना पक्कै पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।