काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बिहीबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अनुगमन गर्दै समग्र मतदान प्रक्रिया मानव अधिकारको दृष्टिले सन्तोषजनक रहेको जनाएको छ। आयोगका अध्यक्ष, सदस्य र कर्मचारीसहितको ५२ वटा टोलीले देशका ७५ जिल्लामा पुगेर गरेको स्थलगत अनुगमनका आधारमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको निष्कर्ष निकालिएको हो। 

आयोगले उच्च सुरक्षा सतर्कता र मतदानस्थलको चुस्त व्यवस्थापनका कारण नागरिकले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाएको भन्दै यसलाई लोकतन्त्रको सकारात्मक पाटोका रूपमा व्याख्या गरेको छ। अनुगमनका क्रममा आयोगले केही जिल्ला र मतदान केन्द्रमा भने व्यवस्थापकीय र प्राविधिक कमजोरीहरू औँल्याएको छ। 

दोलखा, स्याङ्जा र सर्लाहीका केही स्थानमा दलका कार्यकर्ताबिचको विवादले मतदान केही समय रोकिए पनि पुनः सुचारु भएको पाइएको छ। दाङ, ओखलढुङ्गा र दार्चुलाका केही केन्द्रमा मतदाताको उपस्थिति शून्य वा निकै न्यून देखिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कतिपय मतदानस्थल अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र सुत्केरीका लागि पहुँचयुक्त नभएको तथा बस्तीबाट टाढा हुँदा धेरै नागरिक मतदानबाट वञ्चित हुनुपरेको पाटोलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ।

आयोगले मतदान केन्द्रहरूमा खानेपानी, शौचालय र प्राथमिक उपचार जस्ता आधारभूत सेवाको अभाव देखिएको भन्दै आगामी दिनमा यस्ता पक्षमा सुधार गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रविधिमैत्री निर्वाचन प्रणाली नहुँदा विदेशमा रहेका र आफ्नो नामावली भएको जिल्ला बाहिर रहेका ठुलो सङ्ख्याका मतदाताले मत हाल्न नपाएको विषयलाई पनि आयोगले समेटेको छ। 

कतिपय मतदाताले परिचयपत्र भएर पनि नामावलीमा नाम नभएका कारण फर्कनु परेको गुनासो गरेका छन्। यी तमाम चुनौतीका बाबजुद निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन भूमिका खेल्ने सरकार, सुरक्षा निकाय र कर्मचारीलाई धन्यवाद दिँदै आयोगले आगामी निर्वाचनलाई थप समावेशी र प्रविधिमैत्री बनाउन सुझाव दिएको छ।