काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङको संसदीय राजनीतिक यात्राको पहिलो पाइलामा नै ब्रेक लागेको छ । फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा उनी काठमाडौं ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका राजुनाथ पाण्डेसँग पराजित भएका छन् । 

पाण्डेले १८ हजार ७५७ मत ल्याएर विजयी हुँदा उनी दोस्रो भए । अध्यक्ष कुलमाले ११ हजार १७१ मत ल्याए । पाण्डेसँग कुलमान ७ हजार ५८६ मतले पराजित भए । 

काठमाडौं ३ मा विजय भएका पाण्डे काठमाडौं महानगरपालिका पूर्वमहानगर प्रहरी प्रमुख हुन् । उनले काठमाडौं ३ का जनतालाई बालेन प्रधानमन्त्री भए आफू गृहमन्त्री बन्ने भन्दै मत मागे । उनैलाई जनताले आफ्नो प्रतिनिधिको रुपमा पाँच वर्षको लागि पठाएका छन् । 

काठमाडौं ३ मा पराजित भएसँगै कुलमानको संसदीय राजनीतिको पाइलामा ब्रेक लागेको हो । नेपालमा  १८ घण्टाको लोडसेडिङ हटाएर सबै नेपालीमाझ लोकप्रिय बन्दै आएका थिए । उनी पहिलो पटक विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा मुलुकलाई लोडसेडिङको अँध्यारो हटाएर उज्यालो बनाएको श्रेय उनलाई नै जान्छ । अझ उनलाई उज्यालोको प्रतीकसमेत भन्ने गरिएको छ । तर प्राधिकरणमा दुई पटक कार्यकारी भएर काम गर्दा सधैँ हाईहाई भएका कुलमान संसदीय राजनीतिमा बाईबाई भएका छन् । 

मुलुक निर्वाचनमा होमिएसँगै राजनीतिमा वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लहर बनाउनसमेत उनी चुकेको देखिन्छ । पुराना दलहरूप्रतिको वितृष्णा र नयाँ अनुहारप्रतिको आशाबिच धेरै नयाँ शक्ति उदाउने निश्चित देखिएको थियो । त्यसका लागि कुलमानसहित नयाँ शक्ति बन्ने भन्दै रास्वपासँग एकता भयो, तर त्यो एकता १२ दिनमा भंग भयो । उनी रास्वपासँगको एकता भंग गरेर फागुन २१ गतेको चुनावी मैदानमा एक्लो उडानमा निस्किएका थिए । तर उनी त्यही रास्वपाका उम्मेदवारसँग पराजित भएका छन् । रास्वपासँगको छोटो र नाटकीय एकता प्रयासलाई दुर्घटनाको संज्ञा दिँदै उनी आफ्नो दल उज्यालो नेपाल पार्टीलाई पुनर्जीवित गराउने र देशैभर निर्वाचन जितेर प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणासमेत गरेका थिए । 

तर उनको प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणालाई काठमाडौँ–३ का जनताले पत्याएनन् । उनलाई संसदीय यात्रामा ब्रेक लगाइदिए । कुलमान घिसिङ नेपालका जुनसुकै क्षेत्रमा गएर निर्वाचन लड्दा पनि उनको लोकप्रियताकै कारणले जित्ने सबैको आकलन थियो । त्यही लोकप्रियताका आधारमा उनी राजनीतिमा होमिए तर संसदीय यात्रामा रोकिए । 

प्रशासनिक व्यवस्थापनमा अब्बल बनेका कुलमानको राजनीतिक मैदानको बाटो पनि सहज रुपमा सुरु भएको थिएन । प्राविधिक व्यवस्थापनमा सफल ठहरिएका उनी राजनीतिमा भने सफल देखिएनन्। चुनावी घरदैलोमा उनको राम्रो सम्भावना देखिएको थियो । तर देशैभर रास्वपाको लहर चल्दा रास्वपासँग एकता भंग गरेका कुलमान पराजित भए । उनलाई काठमाडौँ ३ का जनताले चुनावी घरदैलोमा मौन समर्थन गरेको देखिन्थ्यो, तर ब्यालेटमा भने उनको पक्षमा मत झर्न सकेन् । 

कुलमानको सफलता देखि राजनीतिक यात्रासम्म 

करिब ९ वर्षअघि मुलुकमा १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ हुन्थ्यो । त्यतिबेला ऊर्जामन्त्री रहेका जनार्दन शर्माले २०७३ भदौमा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले राजीनामा दिए । उनको राजीनामापछि सरकारले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरे । घिसिङ कार्यकारी निर्देशक हुँदा देशमा लोडसेडिङ व्याप्त थियो । दिनमा १६/१८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो ।  

तर उनले नियुक्ति भएको केही समयमा नै लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा आएको थियो । ०७३ भदौमा नियुक्त भएका घिसिङले  त्यही वर्षको तिहारमा उपत्यकालाई लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरे । 

आफू कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुँदा मुलुकमा १२/१५ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको पुग्दै कार्यकाल सकिँदा देशभर ५८ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र पुगेको बिजुली पुग्यो । उनकै कार्यकालमा भारतबाट खुला र प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली आयात र निर्यात समेत सुरु भएको थियो । 

भदौ २०७७ मा उनले आफ्नो पहिलो कार्यकाल सकाए । त्यसपछि कार्यकारी निर्देशक भएर हितेन्द्रदेव शाक्य आए । उनको कार्यकार ४ वर्षको रहे पनि २०७८ साउनमा शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेर सरकारले ११ महिनापछि फेरि घिसिङलाई नै कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरियो । 

सरकारको निर्णयविरुद्ध शाक्य अदालत पुगे । तर आदेश भएन, पेसीमै सीमित रह्यो । पहिलो कार्यकालको साख जोगाउने दबाबबिच सुरु भएको दोस्रो कार्यकालमा भने २०८१ असारमा दीपक खड्का ऊर्जामन्त्री बनेपछि घिसिङलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति सुरु भयो ।  

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौताबारे उठाउने कि नउठाउने विषयमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री खड्का र घिसिङबिच विवाद हुँदै आएको थियो । त्यसयता कार्यसम्पादन, आन्तरिक तथा बाह्य भ्रमणको स्वीकृति, भारतमा विद्युत् आदानप्रदानको सहमति लगायत विभिन्न विषयमा सरकारले ६ पटकसम्म  स्पष्टीकरण सोधेको थियो । 

लामो समय विवाद भएपछि उनलाई करिब पाँच महिना मात्रै कार्यकाल बाँकी हुँदा हुँदै चैत २०८१ मा ओली सरकारले कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको थियो । उनको दोस्रो कार्यकालमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने पक्षमा लागे पनि सरकारसँग विमति रहँदा पदबाट हटाइएको थियो । 

सरकारले प्राधिकरणबाट हटाएपछि उनी अदालतमा गए । अदालतले पनि उनको पक्षमा फैसला दिएन् । त्यसपछि उनी राजनीतिमा लाग्ने संकेत गरेका थिए । तर उनी तत्कालै राजनीतिमा होमिएनन् । राजनीतिक गर्ने नगर्ने विषयमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरू माझमा पुग्न दौडधुप गरे, त्यो क्रम जारी राखे । 

विदेश यात्राकै क्रममा गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भयो । जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकमा नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्‍यो । आन्दोलनले केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्युत गर्‍यो । मुलुकको कार्यकारी पदमा जेनजीहरूले कुलमानलाई ल्याउनु पर्ने लिस्टमा राखे तरसर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री पद सम्हालिन् । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने म्यान्डेससहित भदौ २७ मा कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे । भदौ ३० मा घिसिङ पनि चुनावी सरकारमा सामेल भए । प्रधानमन्त्री कार्कीले विश्वास गरेर घिसिङलाई तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइन् । उनको विज्ञता भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसहित भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । 

जेनजीकै रोजाइ र चाहनामा नागिरक  सरकारको महत्वपूर्ण मन्त्री पनि भए । तर उनी राजनीतिमा सक्रिय हुनेका लागि संरक्षक भएर उज्यालो नेपाल पार्टी स्थापना गरे । घिसिङ आफू मैदानमा देखिनन् तर राजनीतिकमा होमि सकेका थिए । त्यही क्रममा करिब चार महिना मन्त्री भएर राजनीतिमा होमिन मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा होमिएका थिए । 

निर्वाचन गराउने प्रमुख जिम्मेवारीबाट भागेर चुनाव लड्न आएको उनलाई आरोपसमेत लागेको थियो ।