नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहणका लागि संसद् भवनमा अस्थायी हल निर्माण तीव्र (तस्बिरहरू)
सारांश
- प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतगणना सकिएपछि नयाँ सांसदहरूको शपथ र अधिवेशनको तयारी सुरु भएको छ।
- संसद् बैठक बस्ने स्थायी भवन नहुँदा सिंहदरबारको निर्माणाधीन हललाई अस्थायी रूपमा प्रयोग गरिनेछ।
- नयाँ सांसदहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ।
काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणतर्फ पुगेसँगै नयाँ निर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहण तथा संसद् अधिवेशनको तयारी सुरु भएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर आगामी संसद्का लागि बैठक तथा शपथ ग्रहण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्थायी हल भने अझै पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको छैन।
अधिवेशनअघि सांसदहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। सो क्रममा सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्यले सबैभन्दा पहिले सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनेछन् र त्यसपछि उहाँले अन्य सांसदहरूलाई शपथ गराउने व्यवस्था रहेको छ।
_4t8UxRPHm9.jpg)
हाल संसद् बैठक बस्ने स्थायी भवन उपलब्ध छैन। जेनजी आन्दोलनका क्रममा संसद् भवनमा आगलागी भएपछि नियमित बैठक सञ्चालनका लागि वैकल्पिक स्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। यसको विकल्पका रूपमा सिंहदरबार परिसरभित्र निर्माणाधीन नयाँ संसद् भवनभित्रको बहुउद्देश्यीय हललाई अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ।
_0jfRGkPGw1.jpg)
उक्त हलको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र केही हप्ताभित्रै सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले जानकारी दिए।
_J0f6bsSjTF.jpg)
यसैबिच संघीय संसद् सचिवालयले नयाँ निर्वाचित सांसदहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि दुई दिनको अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। प्रवक्ता गिरीका अनुसार कार्यक्रममा मुख्यतः कानुन निर्माण प्रक्रिया, संसद्मा प्रश्न कसरी उठाउने लगायतका व्यवहारिक विषयहरूमा केन्द्रित भएर प्रशिक्षण दिइनेछ। तस्बिर/नेपाल फोटो लाइब्रेरी
_xsukGzUhWe.jpg)
_nT52en5n4u.jpg)
_d0QixSyS42.jpg)
_VhFOcfdiYh.jpg)
_u2NFFEyvsk.jpg)
_NShw26eDiK.jpg)
_4mEfdSiKXy.jpg)
_sGew6asbxQ.jpg)
_GRAOW2GTdl.jpg)
_xq5bdaV61R.jpg)
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती : महान्यायाधिवक्ता कँडेल
-
मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण
-
सुन र चाँदीको मूल्य सामान्य घट्यो
-
जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुन संशोधन गरिनेछ : मन्त्री वादी
-
नयाँ एआई मोडेल सार्वजनिक हुनुअघि सरकारलाई पहुँच दिन ट्रम्पको कार्यकारी आदेश
-
जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद् प्रतिबद्ध छ : सभामुख अर्याल
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण