शुक्रबार, २२ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय

हंसपुर नगरपालिकाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृतसहित ५ जना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर

बुधबार, २७ फागुन २०८२, १२ : १८
बुधबार, २७ फागुन २०८२

सारांश

  • विशेष अदालतले धनुषाको हंसपुर नगरपालिकामा सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा ५ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।
  • अदालतले इन्जिनियर र सब-इन्जिनियरलाई कैद र जरिवाना तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल र निर्माण व्यवसायीलाई कैद सजाय सुनाएको छ।
  • उपप्रमुखसहित ४ जनालाई सफाइ दिँदै अदालतले बढी भुक्तानी भएको रकम असुल गर्ने फैसला गरेको छ।

काठमाडौँ । विशेष अदालतले धनुषाको हंसपुर नगरपालिकामा सडक निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल र इन्जिनियरसहित ५ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । अदालतले सोही मुद्दामा आरोपित उपप्रमुख रेणु देवी झासहित ४ जनालाई भने सफाइ दिएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो । अदालतले इन्जिनियर दिनेश कुमार मण्डल र सब(इन्जिनियर विनोद मण्डललाई गलत प्रतिवेदन पेस गरेको ठहर गर्दै जनही ३ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको छ । 

त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम लोचन मण्डल, लेखापाल नेत्र लुङ्गेली र निर्माण व्यवसायी (देव कन्स्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर) शुभचन्द्र मण्डललाई जनही ४ महिना कैद सजाय सुनाएको छ । अदालतले बढी भुक्तानी भएको रकम ७ लाख ८१ हजार ८१८ रुपैयाँ तीनै जना (राम लोचन, नेत्र र शुभचन्द्र) बाट दामाशाहीले असुल गर्ने फैसला गरेको छ । साथै, अपराध पीडित संरक्षण ऐन बमोजिम जरिवानाको थप ४ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति शुल्कबापत तिर्नुपर्नेछ ।

अदालतले सोही प्रकरणमा आरोपित नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेणुदेवी झा, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव कुमार अधिकारी, प्रशासन शाखा प्रमुख ज्ञानकुमार झा र खरिदार शत्रुघ्न शाहलाई भने सफाइ दिएको छ । उनीहरूको हकमा बदनियत पुष्टि हुने वस्तुनिष्ठ प्रमाण नदेखिएको अदालतको ठहर छ ।

सम्झौताको म्याद समाप्त भइसकेको अवस्थामा पनि कार्य सम्पादन जमानतको अवधि सुनिश्चित नगरी म्याद थप गरिएको र नापी किताबमा भएको भन्दा बढी रकम भुक्तानी दिई राज्यलाई हानि पुर्‍याएको फैसलामा उल्लेख छ ।

हंसपुर नगरपालिकाको सुगा निकासदेखि कट्टीसम्मको सडकमा पिसिसि ढलान निर्माणका लागि नगरपालिका र देव कन्स्ट्रक्सनबिच २०७७ असार १७ गते सम्झौता भएको थियो । 

उक्त योजनामा वास्तविक रूपमा भएको कामभन्दा बढीको नापी मूल्याङ्कन गरी ७ लाख ८१ हजार ८१८ रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप