काठमाडौँ । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति कास्कीका तत्कालीन सदस्य एवं मालपोत कार्यालय पोखराका पूर्वप्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीसँग विशेष अदालतले १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले सो आदेश दिएको हो । प्रतिवादी अधिकारीले अदालतमा बयान दिँदै आफूले नियतवश गल्ती नगरेको र सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको निर्णय कार्यान्वयन मात्र गरेको दाबी गरेका थिए । 

तर, अदालतले मिसिल संलग्न प्रमाणहरू र तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनी निर्दोष हुन् भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको जनाएको छ । “प्रतिवादीको पदीय जिम्मेवारी र भूमिका समेतलाई दृष्टिगत गरी मुद्दा पुर्पक्षको लागि १० लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत लिई तारेखमा राख्नू,“ आदेशमा भनिएको छ ।

तत्कालिन मालपोत प्रमुख अधिकारी लिचिबारी जग्गासम्बन्धि घुस प्रकरणमा समेत मुछिएका कर्मचारी हुन्। उनको कास्की मालपोतमा थमौतीका लागि त्यसबेला तत्कालिन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलगायतबिच घुस लेनदेन भएको अडियो बाहिरिएपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरी त्यसमा छुट्टै मुद्दा दायर गरिसकेको छ । जून मुद्दामा गुप्ता भने कारागारमा छन् ।

अधिकारीमाथि पोखराको साविक कण्यानडाँडा गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ (हाल पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २६) मा रहेको कित्ता नं. ७२५ को ३–३–०–० (तीन रोपनी तीन आना) सरकारी जग्गा भूमाफिया र नक्कली सुकुम्वासीसँगको मिलेमतोमा व्यक्ति (भीमबहादुर वि.क.) को नाममा दर्ता गराएको आरोप छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध १ करोड ४० लाख २५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।