बिहीबार, २१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय

इरान युद्धको रापमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार: आईईएले रेकर्ड परिमाणमा तेल भण्डार सार्वजनिक गर्दा पनि मूल्य उकालोतिरै

बिहीबार, २८ फागुन २०८२, १० : ०६
बिहीबार, २८ फागुन २०८२

सारांश

  • विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूले आपतकालीन भण्डारबाट कच्चा तेल बजारमा पठाउने निर्णय गरेपनि तेलको मूल्य बढेको छ।
  • इरानसँगको तनाव र युद्धको त्रासले गर्दा ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य बढेर प्रति ब्यारेल १०० डलर नाघेको छ।
  • इरानले स्ट्रेट अफ होर्मुजमा आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएपछि तेलको मूल्य २०० डलरसम्म पुग्न सक्ने खतरा बढेको छ।

लण्डन । विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूले इतिहासमै सबैभन्दा बढी परिमाणमा आफ्नो आपतकालीन भण्डारबाट कच्चा तेल बजारमा पठाउने निर्णय गरे पनि तेलको मूल्यमा देखिएको बढोत्तरी रोकिएको छैन। इरानसँगको बढ्दो तनाव र युद्धको बाछिटाले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै तर्साइरहेका बेला बिहीबार एसियाली बजारमा ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य ९ प्रतिशतले बढेर प्रति ब्यारेल १०० डलर नाघेको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) मा आबद्ध ३२ सदस्य राष्ट्रहरूले आपूर्ति अभावलाई पूर्ति गर्न ४०० मिलियन ब्यारेल तेल बजारमा ल्याउने सहमति गरे तापनि लगानीकर्ताहरूमा रहेको मनोवैज्ञानिक त्रास कम हुन सकेको छैन। यसअघि सन् २०२२ मा रुस-युक्रेन युद्धको समयमा गरिएको तेल रिलिजभन्दा यो परिमाण दोब्बर हो। 

यद्यपि, बजारमा देखिएको अस्थिरताले ठूलो संकटको संकेत गरेको छ। इरानले स्ट्रेट अफ होर्मुजमा आफ्ना आक्रमणहरूलाई थप तीव्र बनाउने चेतावनी दिएसँगै तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल २०० डलरसम्म पुग्न सक्ने खतरा बढेको छ। 

इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स (आईआरजीसी) का प्रवक्ताले अमेरिका, इजरायल र उनीहरूका सहयोगी राष्ट्रसँग जोडिएका जुनसुकै जहाजलाई निशाना बनाइने कडा चेतावनी दिएका छन्। विश्वको कुल ऊर्जा आपूर्तिको झण्डै पाँच भागको एक भाग यही साँघुरो जलमार्ग भएर जाने हुनाले यस क्षेत्रको सुरक्षा नै तेलको मूल्य निर्धारण गर्ने मुख्य कडी बनेको छ।

गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि हवाई आक्रमण सुरु गरेदेखि नै विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा तीव्र उतारचढाव आइरहेको छ। केही दिन अघि मात्रै ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य १२० डलरको हाराहारीमा पुगेको थियो। 

यसको प्रत्यक्ष असर अहिले विश्वभरका पेट्रोल पम्पहरूमा देखिन थालेको छ। अमेरिकामा पेट्रोलको औसत मूल्य प्रति ग्यालन ३.५० डलर माथि पुगेको छ भने मध्यपूर्वको ऊर्जामा अत्यधिक निर्भर रहने एसियाली मुलुकहरू अझ बढी संकटमा परेका छन्।

विशेषगरी फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड र भियतनाममा पेट्रोल भर्नका लागि सवारी साधनहरूको लामो लाइन लाग्न थालेको छ। ऊर्जा संकट गहिरिँदै गएपछि थाइल्याण्डले सरकारी कर्मचारीहरूलाई घरबाटै काम गर्न र अनावश्यक वैदेशिक भ्रमण नगर्न निर्देशन दिएको छ। 

यस्तै, फिलिपिन्सले ऊर्जा खपत कम गर्ने उद्देश्यले सरकारी कार्यालयहरूमा हप्ताको चार दिन मात्र काम गर्ने नियम लागू गरेको छ। विज्ञहरूका अनुसार आईईएले चालेको कदम ऐतिहासिक भए पनि यो अस्थायी मात्र हो। 

बीबीसी

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

एजेन्सी
एजेन्सी
लेखकबाट थप