काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको अभियोग पत्र संशोधनका लागि दिइएको निर्देशन र सोसँग सम्बन्धित कागजातहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाउन आदेश दिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले लामिछानेसहितको मुद्दा संशोधनमा भएको टिप्पणी आदेश झिकाउन आदेश दिएको हो ।

अदालतले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पेस नगरेको ‘टिप्पणी आदेश’ को प्रतिलिपि माग गरेको छ ।

यसअघि २०८२ पुस ३० गते मातहतका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अभियोग पत्र संशोधनका लागि निकास दिने गरी आदेश भएको थियो । 

सोही क्रममा २०८२ माघ २ गते ‘त्रुटी सच्याई’ विचाराधीन मुद्दाका सबै प्रतिवादीहरू उपर दायर भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराध तर्फको अभियोग संशोधन गर्ने गरी निकास दिइएको ब्यहोरा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, रुपन्देहीको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पेस भएको लिखित जवाफमा सो २०८२ माघ २ गतेको त्रुटि सच्याइएको भनिएको ‘टिप्पणी आदेश’ को प्रतिलिपि संलग्न नदेखिएपछि अदालतले सो कागजात र त्यससँग सम्बन्धित अन्य प्रमाणहरू अनिवार्य रूपमा झिकाउन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले उक्त कागजातहरू झिकाई २०८२ चैत ९ गतेको लागि तोकिएको पेशीमा ‘हेर्न नमिल्ने न्यायाधीश बाहेकको इजलास समक्ष नियमअनुसार पेस गर्न निर्देश गरेको छ ।