काठमाडौँ  । पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा हालसम्म प्रत्यक्ष प्रभाव नपरेको नेपाल आयल निगमले स्पष्ट पारेको छ ।

नेपालले कच्चा तेल आयात नगर्ने र भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) सँगको दीर्घकालीन सम्झौताका कारण आपूर्ति नियमित रहेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । यद्यपि, युद्धका कारण अन्तराष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण उपभोक्तामा भने आर्थिक भार थपिएको छ । 

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा.चण्डिका प्रसाद भट्टले नेपालले कच्चा तेल (क्रुड) आयात नगर्ने भएकाले पश्चिम एसियाको द्वन्द्वको प्रत्यक्ष प्रभाव नपरेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने, ‘स्टेट अफ हर्मुजमाबाट इन्डियाले पनि थोरै परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने रहेछ  । हामीले क्रुड आयात गरिरहेको अवस्था होइन । फिनिस्ड प्रोडक्ट, पेट्रोल, डिजेल, केरोसिन, हवाई इन्धन र एलपीजी हामीले डाइरेक्ट इन्डियाबाट प्रोसेसिङ गरिसकेपछि हामीले ल्याउने गरेका छौँ  ।’ 

नेपालले आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम पदार्थ इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) सँग हरेक पाँच–पाँच वर्षमा सम्झौता गरी आयात गर्दै आएको छ । सम्झौताअवधि अझै १  वर्ष बाकी रहेको छ । सबै पेट्रोलियम वस्तु पर्याप्त आयात भइरहँदा पनि खाना पकाउने ग्यास भने माग धान्न नसकेर आधा सिलिन्डर वितरण भइरहेको छ । 

अहिले नेपालमा खाना पकाउने ग्यास पर्याप्त आयात हुँदाहुँदै उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा धेरै परिमाणमा खरिद गर्दा कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको निगमको दाबी छ । यस्तै उद्योगीहरुले पनि सुरुमा आयातमा समस्या भएको तर पछि सहज स्थिति भएर पर्याप्त मात्रामा ग्यास आयात हुँदा पनि उपभोक्ताले स्टक राख्दा ग्यास अभाव भएको बताइरहेका छन् । यता उपभोक्ता अधिकारकर्मीलेभने कमिसनको लागि उद्योगीहरूले सिर्जना गरेको ‘कृत्रिम अभाव’ भएकोे दाबी गरेका छन् ।  

अभाव हुनुको कारणः कमिसनको खेल 

उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी (मार्सेली)ले उद्योगीहरूले आफ्नो ‘कमिसन’ बढाउनका लागि ग्यास लुकाउँदा बजारमा हाहाकार मच्चिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘ग्यासको आयात पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि बजारमा अभाव देखिनुमा उद्योगी र नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापनबीचको गोप्य सहमति मुख्य कारण रहेको छ । मासिक ४५ देखि ४६ हजार मेट्रिक टन ग्यासको माग छ र आयल निगमले सोहीअनुसार पीडीओ  जारी गरिरहेको छ । तर उद्योगीहरूले कमिसन वृद्धिका लागि आपूर्ति असहज बनाएर सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।’ 

साथै ग्यास उद्योगीहरूले निर्वाचन वा राजनीतिक तरलताको मौका पारेर प्रति–सिलिन्डर कमिसन बढाउन दबाब दिने गरेको उनले बताए । श्रीराम ग्यासको डिपोमा एकैपटक ६ हजार थान सिलिन्डर भेटिनुले ग्यास लुकाइएको कुरालाई स्पष्ट रूपमा प्रमाणित गर्ने उनको तर्क छ । 

बजारमा अभावको हल्ला चल्नासाथ हुनेखाने उपभोक्ताले घरमा धेरै सिलिन्डर थुपार्ने (होल्डिङ गर्ने) प्रवृत्तिले गर्दा विद्यार्थी, मजदुर र न्यून आय भएका वर्ग मारमा परेको र एउटा आवश्यक परेको ठाउँमा १० वटा सिलिन्डर होल्ड गर्दा बजारको चक्र नै बिग्रिएको उनको विश्लेषण छ । 

तर, बजारमा अभाव हुँदा पनि अनुगमनकारी निकायहरू मौन बस्नुमा ‘स्वार्थको टकराव’ रहेको भण्डारीले आरोप लगाए । वाणिज्य विभागका महानिर्देशक र मन्त्रालयका सचिवहरू नै आयल निगमको सञ्चालक समितिमा रहने भएकाले उनीहरूले कडाइका साथ अनुगमन नगरेको उनको दाबी छ । ‘वाणिज्य विभागले आयल निगमलाई देखाउँछ, आयल निगमले पीडीओ जारी भइसकेको भन्दै उद्योगीलाई देखाउँछ,’ उनले थपे,‘यसरी एकअर्कालाई जिम्मेवारी पन्छाएर उपभोक्तालाई मारमा पारिएको छ ।’ 

उद्योगीहरूले पश्चिम एशिया (इजरायल, इरान, इराक) को युद्धका कारण ग्यास अभाव भएको दाबी गरे पनि अध्यक्ष भण्डारीले त्यसलाई भ्रम मात्र भएको बताए । उनका अनुसार युद्धको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिन अझै २–३ महिना लाग्न सक्छ, तर अहिलेको अभाव उद्योगीहरूले गरेको होल्डिङका कारण भएको हो । भण्डारीले भने,‘अहिले मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन, तर युद्धलाई देखाएर मूल्य बढाउने र अभाव सिर्जना गर्ने खेल भइरहेको छ ।’  

आधा सिलिन्डर वितरणः अभाव टार्ने बाहानामा ठगी 

अभाव टार्न भन्दै आयल निगमले आधा सिलिन्डर (७.१ केजी) ग्यास बिक्री गर्ने निर्णय गरेकोमा भण्डारीले कडा आपत्ति जनाए । बिक्रेताहरूसँग तौल जोख्ने भरपर्दो मेसिन नहुने हुनाले आधा सिलिन्डरका नाममा उपभोक्ताहरू ठगिने उनको भनाइ छ । ‘फुल सिलिन्डर त जोखेर नदिने बजारमा आधा सिलिन्डरको तौल र गुणस्तर कसले सुनिश्चित गर्छ?’ उनले प्रश्न गरे,‘यस्तो निर्णयले उपभोक्तालाई सास्ती र उद्योगीलाई मात्र फाइदा पुगिरहेको छ । यो सरासर ठगी भइरहेको छ ।’ 

अध्यक्ष भण्डारीले सरकारले निर्मम भएर अनुगमन नगरेसम्म र उद्योगीहरूको एकाधिकार नतोडेसम्म उपभोक्ताले सस्तो र सुलभ रूपमा ग्यास नपाउने स्पष्ट पारे । उनले जिम्मेवार प्रशासन र विवेकशील उपभोक्ता नै अहिलेको समस्या समाधानको मुख्य कडी भएको बताए । 

दैनिक माग र आयातको अवस्था कस्तो छ ? 

निगमकाअनुसार दैनिक करिब २ हजार किलोलिटर (२० लाख लिटर) पेट्रोल र ४५ लाख लिटर डिजेलको आवश्यकता पर्ने गर्दछ । एलपी ग्यासको हकमा, मासिक करिब ५० हजार मेट्रिक टन आवश्यक पर्ने, जुन दैनिक १ लाख १० हजार सिलिन्डर बराबर हुन्छ । सोहीअनुरुप दैनिक आयात भइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात परिमाणको हिसाबले हालसम्म कुनै समस्या छैन ।

उनले आवश्यक परिमाणमै आयात भइरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेका कारण मात्रै केही प्रभाव देखिएको बताएका छन् । नेपाल आयल निगमको मधेस प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जका प्रमुख प्रलयङ्कर आचार्यले पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नियमित भइरहेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार पहिलाको तुलनामा अहिले आपूर्तिमा कुनै समस्या छैन । पाइपलाइनबाट प्रतिघण्टा ३०० किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिरहेको छ । 

एलपी ग्यास पनि दैनिक १ लाख देखि १ लाख २० हजार सिलिन्डरसम्म आयात भइरहेको छ । यद्यपि, कहिलेकाहीँ रिफाइनरीमा लोड गर्न नसकेको अवस्थामा ४–५ वटा बुलेट वा करिब चार–पाँच हजार सिलिन्डर कम हुने गरेकोमा भोलिपल्ट क्षतिपूर्ति गरिने गरि आयात भइरहेको निगमको दाबी छ । 

नेपालमा हाल पेट्रोल १० देखि १२ दिनसम्मलाई पुग्ने मौज्दात रहेको छ । त्यस्तै, डिजेल करिब १२ देखि १४ दिनसम्मलाई पुग्ने गरी भण्डारण रहेको छ । एलपी ग्यासको हकमा भने नेपाल आयल निगमसँग आफ्नै भण्डारण सुविधा नभएकाले निजी क्षेत्रका बोटलिङ प्लान्टहरूमा करिब एक हप्तालाई मात्र पुग्ने गरी भण्डारण हुने गरेको छ ।