विश्व फेरि एकपटक शक्ति सङ्घर्षको भुमरीमा तानिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबिच चर्किँदै गएको तनाव केवल क्षेत्रीय द्वन्द्वको सङ्केत मात्र होइन; यसले विश्व शान्ति, ऊर्जा आपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र राजनीतिक सन्तुलनलाई नै अस्थिर बनाउने गम्भीर सङ्केत दिएको छ।

यो द्वन्द्वलाई सतही रूपमा हेर्दा सामान्य शक्ति सङ्घर्ष जस्तो देखिए पनि यसको गहिराइमा विश्व प्रभुत्वको प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा स्रोतमा नियन्त्रण, हतियारको बजार र आर्थिक वर्चस्वको लडाइँ लुकेको छ। प्यालेस्टाइनबाट सुरु भएको युद्ध इरानसम्म फैलिन पुगेको छ। भोलि यो कहाँसम्म फैलिने हो, अनिश्चित छ। युद्धले इतिहासमा कहिल्यै स्थायी विजेता जन्माएको छैन। यसले केवल मानवता, शान्ति र सभ्यतालाई हराएको छ।

तर यो आलेख विश्व युद्धको चर्चामा केन्द्रित छैन। नेपालमा यसको प्रभाव के-कसरी पर्छ भन्नेमा आलेख केन्द्रित छ। वैश्विक संकटले नेपाललाई कति गहिरो असर पार्न सक्छ र त्यसबाट बच्न हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। किनभने युद्ध सुरु भएको केही दिनमै नेपालमा यसको नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ। अब ढिला गर्नु भनेको जोखिमलाई निम्त्याउनु हो। त्यसैले आन्तरिक तयारी तत्काल सुरु गर्नु अपरिहार्य छ। यसको पहिलो आधार राष्ट्रिय एकता हो।

सबैभन्दा कठिन तर यथार्थ प्रश्न यही हो– के नेपाल यस्तो वैश्विक झट्का सहन सक्षम छ? उत्तर सन्तोषजनक छैन। नेपाल अझै आत्मनिर्भर छैन, हाम्रो तयारी अधुरो छ र दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टि स्पष्ट छैन। खाडी संकटले अब यही कमजोरीलाई उदाङ्ग्याइदिन सक्छ। यदि हामीले समयमै यसलाई सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने हामी गम्भीर आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कुचक्रमा फस्नेछौँ।

यदि खाडी क्षेत्रमा युद्ध चर्कियो भने यसको असर नेपालमा मात्र होइन, क्रमशः नेपालीलाई रोजगारी दिने मुलुक मलेसिया, इजरायल र खाडी मुलुकले पूर्ववत् अवस्थामै रोजगारी उपलब्ध गराउन सक्ने छैनन्।

हामी लामो समयदेखि एउटा भ्रममा बाँचेका छौँ– बाह्य संकट आउँछ र समयसँगै समाधान हुन्छ। तर खाडी संकटले देखाउँदै छ कि समस्या बाहिर होइन, हामीभित्र छ। दशकौँदेखि रेमिट्यान्समा टिकेको अर्थतन्त्र, आयातमा आधारित उपभोग र उत्पादन क्षेत्रको उपेक्षाले नेपाललाई अत्यन्त कमजोर बनाएको छ। साउदी अरेबिया, कतार र यूएई लगायतका देशहरूमा पसिना बगाउने नेपाली श्रमिकहरूले पठाएको पैसाले देश चलेको यथार्थ हो। तर ती आधार नै हल्लिए भने त्यो केवल आर्थिक संकट मात्र हुनेछैन, हाम्रो सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई नै धराशयी बनाइदिने निश्चित छ।

यदि खाडी क्षेत्रमा युद्ध चर्कियो भने यसको असर नेपालमा मात्र होइन, क्रमशः नेपालीलाई रोजगारी दिने मुलुक मलेसिया, इजरायल र खाडी मुलुकले पूर्ववत् अवस्थामै रोजगारी उपलब्ध गराउन सक्ने छैनन्। यसले सिङ्गो युरोपलाई पनि त्यति नै प्रभावित पार्दै छ। यससँगै वैदेशिक रेमिट्यान्समा टिकेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट आएर बज्रिनेछ। त्यसैले त्यसअगावै हामीले के गर्ने हो भनी विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।

सुरुमा यसबाट इन्धन अभाव र मूल्यवृद्धिले जनजीवन थिचिनेछ। बजारमा अस्थिरता बढ्नेछ र वैदेशिक रोजगारीमा त्रास फैलिनेछ। त्यसपछि रेमिट्यान्स घट्ने, श्रमिकहरू स्वदेश फर्किने र उद्योग उत्पादन खस्किने क्रम सुरु हुनेछ। अन्ततः यही अवस्था आर्थिक मन्दी, स्थायी बेरोजगारी र सामाजिक असन्तोषमा परिणत हुन सक्छ। यो कुनै अतिरञ्जित विश्लेषण होइन, यो हाम्रो संरचनात्मक कमजोरीको स्वाभाविक परिणाम हुनेछ।

यस्तो अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका निर्णायक हुन्छ। संकटले सधैँ नेतृत्वको वास्तविकता देखाउँछ। तर विगतले देखाएको छ– निर्णयमा ढिलाइ, नीतिगत अस्थिरता र भ्रष्टाचारले हाम्रो शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ। यदि यही प्रवृत्ति कायम रह्यो भने खाडी संकटले नेपाललाई बाह्य झट्काभन्दा बढी आन्तरिक विघटनतर्फ धकेल्नेछ। अब प्रश्न स्पष्ट छ– के हाम्रो नेतृत्व समाधानको हिस्सा बन्छ कि समस्याकै हिस्सा रहन्छ?

उनीहरूको सीप, अनुभव र श्रमशक्तिलाई सही ढङ्गले उपयोग गर्न सकियो भने यही जनशक्ति नेपालको पुनर्निर्माणको आधार बन्न सक्छ।

अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा पनि दृष्टिकोण बदल्नैपर्छ। संकट व्यवस्थापन भनेको केवल राहत वितरण होइन। यो अर्थतन्त्र पुनर्संरचना गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो। उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, आयातमा संयम अपनाउने, साना तथा मझौला उद्योगलाई संरक्षण गर्ने र आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट नीतिबिना दीर्घकालीन समाधान सम्भव छैन। रेमिट्यान्समा आधारित मोडेल अब दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैन भन्ने यथार्थ स्वीकार्नैपर्छ। यसैबिच, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने श्रमिकहरूलाई बोझका रूपमा होइन, सम्भावनाका रूपमा हेर्नुपर्ने समय आएको छ।

उनीहरूको सीप, अनुभव र श्रमशक्तिलाई सही ढङ्गले उपयोग गर्न सकियो भने यही जनशक्ति नेपालको पुनर्निर्माणको आधार बन्न सक्छ। कृषि, निर्माण र प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ ऊर्जा ल्याउने क्षमता यही वर्गमा निहित छ। नेपालमा कृषि क्रान्तिको नयाँ अवसर पनि सिर्जना हुन सक्छ।

खाडी संकटले अर्को गहिरो सत्य पनि उजागर गर्छ। ऊर्जा र खाद्यमा निर्भरता राष्ट्रका लागि गम्भीर जोखिम हो। जलविद्युत्‌को अधिकतम उपयोग, विद्युतीय सवारीको विस्तार र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता अब केवल विकासका एजेन्डा होइनन्; यी राष्ट्रको सुरक्षासँग जोडिएका अनिवार्य प्राथमिकता हुन्। यसबाट नेपाललाई स्वाधीन र आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ लैजान सकिन्छ।

विदेश नीतिमा पनि नेपालले सन्तुलन र स्वाभिमान कायम राख्नुपर्छ। कुनै शक्ति ब्लकमा झुक्ने होइन, राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित कूटनीति अपनाउनु आजको आवश्यकता हो। असंलग्नता र तटस्थताको असल छिमेक नीति कायम राख्दै 'पराई कोही छैन, सबै मित्र' भन्ने मान्यता स्थापित गरी विकास र आर्थिक कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्छ।

हामी एकताबद्ध भयौँ, दूरदर्शी सोच राख्यौँ र सही निर्णय लिन सक्यौँ भने यही संकट आत्मनिर्भर, सशक्त र नयाँ नेपालको आधार बन्न सक्छ।

संकटको समयमा सूचना व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अफवाह, भ्रम र डरले समाजलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह, जिम्मेवार सञ्चार र सामाजिक विश्वासको संरक्षण अनिवार्य छ।

अन्ततः सबैभन्दा ठूलो शक्ति राष्ट्रिय एकता नै हो। इतिहासले देखाएको छ– नेपाल एकताबद्ध हुँदा कुनै पनि संकटले यसलाई झुकाउन सकेको छैन। तर आजको चुनौती फरक छ। यो बाह्य आक्रमण मात्र होइन, हाम्रो आन्तरिक कमजोरीको परीक्षा पनि हो। त्यसैले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहमति, साझा दृष्टि र सहकार्यको भावना आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।

खाडी संकट नेपालका लागि चेतावनी, परीक्षा र अवसर हो। चेतावनी– हाम्रो निर्भरता कति जोखिमपूर्ण छ भन्ने; परीक्षा– हाम्रो नेतृत्व कति सक्षम छ भन्ने र अवसर– हाम्रो विकासको दिशा सुधार गर्ने। अबको समय यथास्थितिमा अड्किने होइन, साहसी निर्णय गर्ने हो। इतिहासले अवसर दिन्छ, तर सधैँ कुर्दैन। यदि हामीले अहिले पनि स्पष्ट नीति, जिम्मेवार नेतृत्व र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउन सकेनौँ भने खाडी संकट केवल बाह्य घटना रहने छैन, यो नेपालको आन्तरिक संकट बन्नेछ।

तर हामी एकताबद्ध भयौँ, दूरदर्शी सोच राख्यौँ र सही निर्णय लिन सक्यौँ भने यही संकट आत्मनिर्भर, सशक्त र नयाँ नेपालको आधार बन्न सक्छ।

(पोखरेल नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री हुन्)