काठमाडौँ । नेपालमा सस्तो र सर्वसुलभ इन्टरनेट पहुँच सुनिश्चित गर्ने दिशामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले एउटा ऐतिहासिक र दूरगामी निर्णय गरेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले जिकिर गरेको छ। लामो समयदेखि इन्टरनेट महसुल र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएसी) का सम्बन्धमा रहँदै आएको अन्योललाई चिर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार नपर्ने गरी कानुनी व्याख्या गरिदिएको संघको भनाई छ। 

यो निर्णयसँगै अब इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मर्मत सम्भार शुल्कमा अतिरिक्त कर तिर्नुपर्ने बाध्यता हटेको र यसले समग्र इन्टरनेट उद्योगको अस्तित्व रक्षामा समेत ठुलो सघाउ पुर्‍याएको संघले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ। संघले महान्यायाधिवक्ताको यो न्यायपूर्ण निर्णयको स्वागत गर्दै यसलाई उपभोक्ता र उद्योग दुवैको हितमा भएको कदम बताएको छ। 

संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले यो निर्णयले नेपालको इन्टरनेट क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउने र डिजिटल लोकतन्त्र तथा सुशासनको जगलाई बलियो पार्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । विद्यमान दूरसञ्चार नियमावली २०५४ र आर्थिक ऐनको व्यवस्था अनुसार फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको कुल महसुलको ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क तोक्न पाइने र त्यस्तो शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने स्पष्ट प्रावधान छ। 

यसै प्रावधानलाई आधार मान्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सेवा प्रदायकहरूले अपनाउँदै आएको राजस्व अभ्यास पूर्णतः कानुनी र नीतिगत रूपमा सही रहेको ठहर गरेको छ। यसअघि मर्मत सम्भारमा समेत थप कर थोपर्नुपर्ने भन्दै उठाइएका तर्कहरू आधारहीन साबित भएको संघको भनाई छ ।