‘मैले कर्मचारीबाट आवश्यक सहयोग पाइनँ’
सारांश
- मन्त्री इङ्नामले आफू इतिहासकै असफल र नालायक मन्त्री भएको स्वीकार्दै सुशासन कायम गर्न नसकेको गुनासो गरे।
- उनले कर्मचारीको मानसिकता, नियम, कानुन र कार्यशैलीका कारण काम गर्न नसकेको बताए, घुस रोक्न खोज्दा कर्मचारीले नमानेको खुलासा गरे।
- उनले सहकारी पीडितको पक्षमा काम गर्न नसकेको र चीनसँगको सम्बन्ध बिग्रिने डरले कारबाही रोक्नुपरेको बताए।
काठमाडौँ । प्रा. डा. कुमार इङ्नाम नागरिक सरकारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छन् । हक्की स्वभावका उनी चित्त नबुझेको कुरामा ‘रियाक्टिभ’ लाग्छन् । देशको बागडोर सम्हाल्न केही दिनमै जननिर्वाचित सरकार आउँदैछ । त्यससँगै सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बिदा हुनेछ ।
सरकारबाट बिदा हुने दिन नजिकिँदै जाँदा मन्त्री इङ्नामले रातोपाटीको ‘वारपार’मा सरकारमा बस्दाका तिता-मीठा अनुभव बाँडेका छन् । उनले हाक्काहाक्की नै भने, ‘म इतिहासकै असफल मन्त्री, नालायक मन्त्री हुँ भनेर ।’ खासमा सुशासनकफ पक्षमा भनेजस्तो काम गर्न नपाएको, नसकेको उनको गुनासो रहेछ । प्रस्तुत छ मन्त्री इङ्नामसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा हेर्न-सुन्न सकिन्छ) :
मन्त्रीहरूलाई तपाईंले काम गर्न सक्नुभएन, असफल हुनुभयो भन्दा मन्त्रीहरूले प्रतिवाद गर्थे । तर अहिले सजिलो तपाईंले के बनाइदिनुभयो हामीलाई भने आफैंले भनिदिनुभयो -म इतिहासकै असफल र नालायक मन्त्री हुँ भनेर । यो स्विकार्नुभयो नि ?
हो, यो स्विकारेको हो । सुशासनका कार्यहरू भनेजस्तो भएन । त्यसमा म असफल । किनभने मैले जुन लक्ष्यका साथ म गर्छु जस्तो लागेको थियो, हुन्छ जस्तो लागेको थियो, त्यो भएन ।
काम गर्न किन सक्नुभएन ?
काम अब टिमले हुने हो । मन्त्रालयभित्रको वर्किङ कल्चरले हुने हो । त्यो कल्चर कसरी विकास भएको छ, त्यो कल्चरमा को–को छन् मुख्य एक्टरहरू, त्यसमा भर पर्ने रहेछ । त्यसैले अब मैले भनेजस्तो ढंगले रिजल्ट हुन नसक्नुको कारण त्यही नै हो ।

काम गर्न खोज्दा बाधक चाहिँ के–के रहेछ त ?
पहिलो त कर्मचारीहरूको मानसिकता हो । दोस्रो त्यहाँ भएका केही आफू केन्द्रित नियम, कानुनहरू, प्रक्रियाहरू आफ्नो अनुकूल बनाएर आफ्नो प्रोटेक्सनको लागि राखिएको छ, यो दोस्रो कुरा भयो । तेस्रो कुरा, उहाँहरूको इफिसियन्सी नहुनु, इन–इफिसियन्सी ।
यसको मतलब तपाईंले कर्मचारीलाई घुस खान रोक्नु भयो, अनि उनीहरूले तपाईंले भनेको मानेनन् ?
घुस त मैले त कसरी खान दिन सक्छु र ? मैले त खानुहोस् भनेर भन्न पनि सकिनँ, खाने वातावरण बनाउन पनि सकिनँ । घुस खानुहोस् भनेर त म कसरी भन्छु त ।
के गर्न खोज्नुभएको थियो ?
मैले जाने बित्तिकै भनेँ- संसद् भवन किन ६–७ वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न हुँदैन ? तीन वर्षमा हुने काम सात वर्षसम्म किन भएन ? अब अहिले सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन ? त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन सचिवले, मन्त्रीले वा डिजीले ? तर उहाँहरूले गर्नुभएन, अहिलेसम्म पनि गर्नुभएन ।
कर्मचारी सरुवा गर्नतिर लाग्नुभयो रे त । जुन यो सरकारको कामै होइन । अनि कसरी टेर्छन् त कर्मचारीले ?
त्यसमा मुख्य कारण उहाँको पर्फर्मेन्स थियो । मन्त्रालयको सचिवको निजी कुरा केही पनि थिएन । त्यो भन्दा अगाडि पनि म चिन्दिनँ । उहाँ मेरो व्यवसायीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने मान्छे पनि होइन । मैले जे मेरो डिसिप्लिनको त्यो क्षेत्रको पनि होइन, मेरो छिमेकी पनि होइन । कुनै नातागोताको मान्छे पनि होइन । जसले गर्दा उहाँलाई मैले त्यसरी कारबाही गर्नुपरोस् ।
भवन निर्माणको डिजी सरुवा गर्दा वा लैजाँदा मन्त्रीहरूले ठुलो आर्थिक लाभ लिन्छन् भन्ने सुनिन्छ । कतै तपाईं पनि त्यता लाग्नुभयो कि भनेर मानिसहरुले शंका गरे कि ?
दुई पटक न्युज त उहाँले लेखाउनुभयो नि । पहिलो न्युजमा के लेखाउनुभयो भने चक्रवर्ती भण्डारीसँग तीन करोड लिनका लागि चलखेल भएको भनेर आयो ।
मन्त्रालयका सचिवले लेखाउनुभयो त्यो न्युज ?
सचिवले लेखाउनुभयो वा डिजीले उहाँहरूमध्ये कसैले लेखाउनुभयो ।
सचिवलाई सोध्नुभएन ?
न्युज आइसकेपछि मैले सचिवलाई राखेर भनेको थिएँ । यो कसरी आयो ? तपाईं प्रमाणित गर्नुहोस् न । चक्रवर्ती कण्ठ त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो । यद्यपि मैले कसलाई डिजी बनाउने भनेर भनेको थिइनँ । उहाँ आफैंले भन्नुभयो, आफैंले तोक्नुभयो फलाना जी डिजी भनेर । अनि उहाँले भनिसकेपछि त मैले त भन्नुपर्यो नि- तपाईंले मलाई ३ करोड दिने कुरा थियो, खोइ कहाँ छ त्यो पैसा यहाँ ल्याउनुस् भनेर भनेको थिएँ । उहाँले कहाँ त्यस्तो हो, त्यो भएको भएदेखि त म पाँच वर्ष अगाडि नै डिजी भइसक्थेँ भन्नुभयो । अब हिजोअस्ति फेरि त्यो फिर्ता गर्नुपर्ने भनेर ‘हकारपकार’ गरे । यस्तो वाहियात स्टेरियो टाइपको काम कर्मचारीको हो ?
सहकारी पीडितको पक्षमा पनि तपाईंले केही नै गर्न सक्नुभएन होइन ?
सकिनँ भन्नुपर्यो । किनभने मैले त्यहाँ सामान्य कुराहरू होलान् भन्ने सोचेको थिएँ, त्यस्तो रहेनछ । जस्तै, १ करोड १० लाख मान्छे सहभागी भएको त्यो ठुलो इकोनोमिक एउटा एक्टिभिटिज थियो सहकारी । ३० अर्ब जम्मा गरेको थियो । त्यसको इकोनोमिक मुभमेन्ट भएको चाहिँ एउटा ठुलो काम थियो । यदि त्यसको सही सदुपयोग भएदेखि राज्यको आर्थिक स्तर धेरै माथि पुग्थ्यो ।

जब त्यसलाई बिगारियो, राज्यको स्तर पनि तल गयो, अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत भयो र अहिले ग्रे–लिस्टमा पनि झर्यो । धेरै नागरिक घरबारविहीन भएर बस्नुपर्ने स्थिति भयो । मैले सोचेको थिएँ, त्यो सम्भव हुन्छ । सुरुको दिनमा जतिबेला मलाई ब्रिफिङ गरिएको थियो, त्यतिबेला भनिएको थियो– १ अर्ब ८० करोड जति पैसा अर्थ मन्त्रालयले दिन्छ ।
एक लाख भन्दा कम बचत गर्ने व्यक्तिको रकम चाहिँ हामीले भुक्तानी गर्नुपर्छ, अर्थले बजेट दिइहाल्छ भन्ने ब्रिफिङ थियो । तर अर्थले कहिल्यै त्यो पैसा दिएन । त्यो भुक्तानी दिने कुरै भएन ।
अर्थ मन्त्रालयलाई पनि गाली गर्नुभयो तपाईंले ?
अर्थ मन्त्रालय असहयोगी निस्कियो । दादागिरी नै देखाउँछन् त अहिलेसम्म पनि । उहाँहरूलाई मन परेको सबै ठीक, मन नपरेको सबै बेठिक । उहाँहरूले कहिले यो चाहिँ क्रमागत छैन भन्ने, कहिले यसको स्रोत सुनिश्चित छैन भन्ने, कहिले अब यो हुँदैन भन्ने, यो चाहिँ नीतिगत रूपमा परेन भन्ने । तर उहाँहरूले चाहेको कुरामा सबै हुन्छ ।
अर्को तपाईंलाई लागेको एउटा आरोप रहेछ- बौद्ध क्षेत्रको चिनियाँ गुम्बा गुठीको अध्यक्ष चिनियाँ लामा भूपति बज्र लामालाई कारबाही गर्न सक्नुभएन !
मैले कारबाही गरेँ । पुजारी पद उनले पाँच करोड घुस खाएर लिए । मैले त्यतिबेला पनि भनेँ, अहिले पनि भन्छु ।
त्यो अध्यक्ष पद, पुजारी पद लिनलाई ५ करोड दिएको रहेछ ? पैसा चाहिँ कसलाई दिएको मन्त्रीलाई ?
यसअघिको मन्त्रीलाई, अर्थात् यसअघिको भूमिसुधार मन्त्रीलाई ।
तर पनि हटाउन सक्नुभएन होइन ?
मैले कारबाही गरेँ । कारबाही गरिसकेपछि त्यतिबेला निर्वाचन आचारसंहिता लागिसकेको थियो । निर्वाचन आयोगमा उनले उजुर गरे, निर्वाचन आयोगले असहयोग गर्यो मलाई । उनलाई अहिले कारबाही नगर्नु भन्यो । अनि पछि विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा धाएर पछि प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेछन् ।
मैले पहिले भनिसकेको थिएँ प्रधानमन्त्रीलाई म गर्दिनँ भनेर भनिसकेको थिएँ । त्यो ‘घुसिया’सँग म काम गर्दिनँ भनेर भन्थेँ, उनीहरू मुद्दा जान तयार थिए । अनि उनले राखेको वकिल पनि मसँग आए । म केही डकुमेन्ट ल्याएर देखाउँछु भनेर डकुमेन्ट पनि ल्याए । तर पछि प्रधानमन्त्री आफैँले के भन्नुभयो भने यो नगर्नुस्, चीनसँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्नुभयो । चीनसँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ कि बिग्रिँदैन मलाई थाहा छैन । तर उनीहरूले त्यसलाई प्ले गरे ।
कुन शक्तिको दबाबमा प्रधानमन्त्रीबाट रोकियो त्यो कारबाही ?
त्यस पछाडि निर्वाचन आयोगले अर्को पत्र पठायो र मैले त्यसमा बोल्न छोडिदिएँ ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेन नि किन ? क्याबिनेटमा के कुरा भएको थियो ?
क्याबिनेटमा धेरै कुरा भयो । अब सार्वजनिक गरेर केही अर्थ हुँदैन भन्ने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो । गरेर के गर्नु, भोलि-पर्सि एक हप्ता पछाडि निस्किनु छ कार्यान्वयन हुँदैन, गर्न सकिएन, गर्न मिल्दैन भने अब त्यो किन सार्वजनिक गर्ने ?
अब तपाईं मन्त्री फेरि बन्दिनँ भनेर निस्किँदै हुनुहुन्छ कि अवसर आयो भने फेरि बन्छु भन्ने छ ?
तत्काल त बन्ने सम्भावना छैन । नहुने कल्पना किन गर्नु ?
धेरै मन्त्री निर्वाचन लडे, तपाईंलाई चाहिँ मन लागेन ?
म त्यस्तो एकदम एक्स्ट्राभर्ट होइन, म इन्ट्राभर्ट हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रुकुम पश्चिमबाट जुम्ल्याहा शिशुसहित सुत्केरीको उद्धार
-
‘महिला अधिकार, समानता र सामाजिक न्यायका पक्षमा सशक्त आवाज उठाउने साझा संसदीय मञ्च विकास गराैँ’
-
भारत भ्रमणपछि रवि लामिछाने थप शक्तिशाली बन्दैछन् ?
-
एक लाख क्युफिट काठ निकाल्दै वन कार्यालय
-
बागमतीमा कार्यालयहरूको सङ्ख्या २०१ बाट १९१ मा झारियो
-
अन्तर–कलेज बास्केटबल प्रतियोगिताको उपाधि गोल्डेन गेट कलेजलाई
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण