मकवानपुर ।  बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया थालेको छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गतको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट निर्माणका लागि स्रोत अनुमान तथा मूल्याङ्कन सुरु गरेको हो ।

मंगलबार बसेको प्रदेश सरकारको बजेटको स्रोत व्यवस्थापन समितिको बैठकले प्रदेशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको समीक्षा गर्दै आगामी वर्षको बजेटको सम्भावित आकार र स्रोतको बाँडफाँट निर्धारण गरेको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङको नेतृत्वमा रहेको उक्त समितिमा मन्त्रालयका निमित्त सचिव नुमानन्द अधिकारी, बजेट महाशाखा प्रमुख तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिको बैठकले प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको स्थितिअनुसार आगामी वर्षको बजेटको स्रोत पहिचान तथा निर्धारण गरेको हो ।

मन्त्री तामाङका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा निकै खुम्चिने सम्भावना देखिएको छ । समितिको मूल्याङ्कन अनुसार आगामी वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ (२५.८९ प्रतिशत)ले घट्ने अनुमान गरिएको छ ।

मन्त्री तामाङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट तयार गर्ने गरी स्रोत अनुमान गरिएको बताए ।

सरकारले ४७ अर्ब रुपैयाँलाई आधारभूत आकार निर्धारण गरे पनि केही अत्यावश्यक र थप योजना समावेश गर्दा बजेटको सीमा ५० अर्बसम्म पुग्न सक्ने बताइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा ५० अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको मन्त्री तामाङको भनाइ छ ।

बजेटको स्रोतका रूपमा प्रदेश सरकारले बाँडफाँट प्राप्त हुने राजस्वबाट ३० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पाउने अनुमान गरेको छ, जुन कुल बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा हो ।

आगामी बजेटमा संघीय अनुदानतर्फको रकम पनि घट्ने अनुमान गरिएको मन्त्री तामाङको भनाइ छ । उनका अनुसार संघीय सरकारले संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रदान गर्ने विभिन्न शीर्षकको अनुदान बापतको रकम १३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक आयतर्फ हिस्सा भने कुल बजेटमा ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको मन्त्री तामाङले बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन पश्चात नगद मौज्दात ५ अर्ब रुपैयाँ रहने भएकाले बजेटको आकार खुम्चिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

विगतमा नगद मौज्दात पनि बढी हुने भएकाले बजेटको आकार बढी हुने गरेको तर, आगामी वर्ष नगद मौज्दात पनि घट्ने अवस्था रहेको मन्त्री तामाङले प्रस्ट पारे ।

जेनजी आन्दोलन, विपद् व्यवस्थापनको दबाब र निर्वाचन लगायतका कारणले राजस्व सङ्कलनमा प्रत्यक्ष असर परेको मन्त्री तामाङले बताए । यसका साथै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा भइरहेको निरन्तर कटौतीले प्रदेशको बजेट निर्माणमा ठुलो चुनौती थपेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसकेको २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनुदान रकम संघीय सरकारलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले पनि उपलब्ध स्रोतमा थप सङ्कुचन आएको उनले बताए । 

‘हामीसँग भएका सीमित स्रोत र वर्तमान आर्थिक सूचकहरूले ५० अर्बभन्दा ठुलो बजेट बनाउन अनुमति दिँदैनन् । त्यसैले आगामी वर्षको बजेट यथार्थपरक र प्राथमिकताका आधारमा केन्द्रित हुनेछ,’ मन्त्री तामाङले भने, ‘स्रोत व्यवस्थापन समितिले तथ्याङ्क र मार्गनिर्देशनका आधारमा अब प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयले आ–आफ्नो योजना र कार्यक्रमको खाका तयार पार्नेछन् ।’

राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भेट्टाउन कठिन भइरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले खर्च कटौती र उत्पादनमुखी कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेट निर्माणका लागि केही दिनमै मन्त्रालयगत रूपमा सिलिङ पठाउने तयारी गरेको तामाङले जानकारी दिए । मन्त्रालयहरूको सिलिङ पनि घट्ने हुँदा कुन कुन सेक्टरमा घटाउने भन्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको उनले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन बजेट निर्माण मार्गदर्शन सहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विभागीय मन्त्रालयहरूलाई पत्राचारको तयारी गरेको जानकारी पनि उनले दिए ।