काठमाडौँ । नेपाल चलचित्र कलाकार संघको महाधिवेशन मिति नजिकिँदै गर्दा संघभित्र सदस्यता नवीकरणको विषयलाई लिएर तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ । चैत २८ गतेका लागि तय गरिएको महाधिवेशनको तयारीका लागि मंगलबार बसेको कार्यसमिति बैठकमा विवाद भएपछि महासचिव सविन श्रेष्ठ र सचिव रामेश्वर बुर्लाकोटी बैठक चल्दाचल्दै बाहिरिएका छन् ।

बैठकमा महासचिव श्रेष्ठ र सचिव बुर्लाकोटीले लामो समयदेखि सदस्यता नवीकरण नगरेका सदस्यहरूलाई विशेष सहुलियत दिएर नवीकरण गर्ने र त्यसको समय थप गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनीहरूले ७ वर्षसम्म नवीकरण नगरेका पुराना सदस्यहरूलाई ५ हजार ५ सय रुपैयाँमात्र लिएर नवीकरण गराउनुपर्ने अडान राखेका थिए ।

तर, संघको विधानअनुसार प्रतिवर्ष १ हजार ८०० रुपैयाँका दरले शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । कतिपय सदस्यले १० हजार रुपैयाँसम्म तिरेर नवीकरण गरिसकेको अवस्थामा निश्चित समूहलाई मात्र सहुलियत दिँदा इमानदार सदस्यहरूलाई मर्का पर्ने भन्दै अध्यक्ष मोहन निरौलासहित अन्य पदाधिकारीले फरक मत राखेका थिए ।

महाधिवेशनको ३५ दिने सूचना प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा नियम परिवर्तन गर्न नमिल्ने अध्यक्ष पक्षको अडानपछि आफ्नो प्रस्तावमा सहमति नजुट्ने देखेर श्रेष्ठ र बुर्लाकोटी बैठक छाडेर हिँडेका थिए ।

संघको मंगलबारको बैठक सदस्यता नवीकरण भन्दा निर्वाचन टोली गठन र महाधिवेशनको तयारीजस्ता मुख्य एजेन्डामा छलफलका लागि डाकिएको थियो । विवादका कारण बैठकमा मुख्य एजेन्डाले प्रवेश नै पाएन ।

संघका अध्यक्ष मोहन निरौलाले संस्थाको विधान मिचेर निश्चित समूहको स्वार्थअनुकूल सदस्यता नवीकरण गर्न खोजिएपछि बैठकमा विवाद उत्पन्न भएको बताए । संघका महासचिव श्रेष्ठ र सचिव बुर्लाकोटीले विधानविपरीत सदस्यता नवीकरणमा दबाब दिएको उनको भनाइ छ ।

‘सदस्य नयाँ हुन् वा पुराना, संस्थाको नियम सबैलाई एउटै लाग्छ’, निरौलाले भने, ‘विधानअनुसार ७ वर्ष नाघेका सदस्यको सदस्यता स्वतः खारेज हुनुपर्छ र उनीहरू नयाँ प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ ।’

नियम मिचेर र प्रमाण नपुगेका व्यक्तिहरूलाई चलखेलको आधारमा सदस्यता दिन नसकिएको अध्यक्ष निरौलाले प्रस्ट पारे । ‘कसैले १० हजार रुपैयाँ तिरेर नवीकरण गरिसकेका छन्, अहिले आएर ५५ सयमा गरौँ भन्नु विधानविपरीत हो,’ उनले थपे, ‘म त अब महाधिवेशनको उम्मेदवार पनि होइन, तर संस्था चल्दा सिस्टम र विधानअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता छ ।’

निरौलाले सदस्यता नवीकरणका लागि कम्तीमा पाँच वटा कामको प्रमाण (क्लिप) आवश्यक पर्ने भएता पनि प्रमाण नपुगेका व्यक्तिहरूलाई पनि चलखेल गरेर नवीकरण गराउने प्रयास भइरहेको बताए । आफूले त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

संघभित्र विशेषगरी अध्यक्ष निरौलालगायत धेरै पदाधिकारी एकातिर र महासचिव सविन श्रेष्ठ र सचिव रामकेसर बुर्लाकोटी लगायत केही सदस्य अर्कोतिर देखिएका छन् ।

यता सचिव बुर्लाकोटीले महाधिवेशनमा बढीभन्दा बढी सदस्य सहभागी गराउन र संघको आर्थिक स्रोत जुटाउन सहुलियतको कुरा उठाएको जिकिर गरे ।

‘यसअघिका चुनावमा पनि यस्तो सहुलियत दिने चलन थियो । हामीले त एउटा मध्यमार्ग निकालेर सदस्यहरूलाई राहत दिन खोजेका हौँ’, बुर्लाकोटीले भने । अध्यक्ष आफैँ उम्मेदवार हुँदा सहुलियत दिने तर अरूको पालामा विरोध गर्नु न्यायोचित नभएको उनको तर्क छ ।

‘विधानले कार्यसमितिलाई यस्ता निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ र यसअघिका निर्णयका माइन्युटहरू पनि सुरक्षित छन् । त्यसैले गर्न मिल्छ,’ बुर्लाकोटीले थपे, ‘हामीले यो पैसा आफ्नो खल्तीमा हाल्न खोजेका होइनौँ, संघकै हितका लागि भनिरहेका छौँ ।’

यता सहुलियतपूर्ण नवीकरणको विपक्षमा देखिएका सदस्यहरूचाहिँ उम्मेदवारहरूले आफूखुसी आफ्ना निकटकाको सदस्यता नवीकरण गर्ने रणनीतिका कारण कम पैसा खर्च होस् भन्ने हेतुले यस्तो प्रस्ताव राखेको तर्क गरेका छन् ।

• कर्मचारी निष्कासनको मुद्दा श्रम अदालतमा

संघभित्र सदस्यता विवादमात्र होइन, कर्मचारी निष्कासनको विषय पनि विवादमा छ । २०७९ सालमा निरौला नेतृत्वको कार्यसमिति आएको केही महिनामै लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारी मीना कुमारी बस्नेतलाई हटाइएको थियो ।

उक्त विषयले पनि कानुनी रूप लिएको छ । आफ्नो निष्कासनलाई लिएर बस्नेतले श्रम अदालतमा संघका अध्यक्ष निरौला, महासचिव श्रेष्ठ र सचिव बुर्लाकोटीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

बस्नेत निकालिनुमा पनि संघका महासचिव श्रेष्ठ र सचिव बुर्लाकोटीको प्रमुख हात रहेको बताइन्छ । आफूले महासचिव र सचिवलाई ‘नमस्कार’ नगरेकै झोकमा निकालिएको बस्नेतको आरोप थियो ।

सचिव बुर्लाकोटीले भने बस्नेतको कार्यशैली र व्यवहारमा समस्या रहेको, समय पालना नगरेको र अनुशासनहीन भएकाले गुनासो गरिएको तर जबरजस्ती ननिकालिएको दाबी गरे ।

‘सामान्य छलफलका क्रममा उहाँ आफैँ रिसाएर जानुभएको हो । पछि हामीले पटक–पटक बोलाउँदा पनि उहाँ आउनुभएन र उल्टै मुद्दा हाल्नुभयो’, उनले भने, ‘खासमा उहाँको कार्यशैली र व्यवहारमा केही समस्या थियो । संघको कर्मचारी भइसकेपछि कार्यसमितिका पदाधिकारी र अग्रज कलाकारहरूप्रति न्यूनतम सम्मान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो ।’

कर्मचारी बस्नेतको मुद्दाको विषयमा अदालतले ५ लाख रुपैयाँ दिएर मिलापत्र गर्न कलाकार संघलाई आदेश दिएको छ । अध्यक्ष निरौलाले अदालतको आदेशअनुसार मिलापत्रको प्रक्रिया आजै सकिएको जानकारी दिए । ‘हामीले बस्नेतलाई अदालतले भनेको ५ लाख दिएर मिलापत्र गर्दै आजै कागजात अदालतमा पठाएका छौँ’, निरौलाले भने, ‘अदालतले यो विषय छिटै टुङ्याउँछ भन्ने विश्वास छ ।’