नेपालमा अहिले समानुपातिक प्रणाली र समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाबारे सबै जानकार छन् । राजनीतिक वृत्तमा होस वा गैरराजनीतिक दुबै वृत्तमा यसबारे जानकारी र चर्चा नभएको सायदै होला । अझ विशेषगरी हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचनपछि यसको चर्चा झनै चुलिएको छ । 

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा समावेशिता, प्रतिनिधित्व र राज्य संरचनाको पुनर्संरचना सम्बन्धी बहसलाई संस्थागत रूप दिने प्रमुख शक्तिमध्ये माओवादी आन्दोलन अग्रपंक्तिमा पर्छ । विशेषगरी ०५२ सालदेखि सुरु भएको जनयुद्ध र त्यसपछि विकसित राजनीतिक प्रक्रियाले नेपालमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशी लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता ऐतिहासिक एजेन्डाहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा ल्यायो । 

आज नेपालमा संघीय संसददेखि स्थानीय तहसम्म लागू भएको समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कुनै आकस्मिक राजनीतिक निर्णयको परिणाम होइन । यो लामो संघर्ष, बहस, विद्रोह र राजनीतिक दबाबको उपज हो । यस सन्दर्भमा नेपालमा समानुपातिक व्यवस्था स्थापनामा माओवादी आन्दोलनको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, ऐतिहासिक र निर्णायक रहँदै आएको छ ।

नेपालमा माओवादी आन्दोलनभन्दा अघि नेपालको राज्य संरचना मूलतः केन्द्रीकृत, एकात्मक, उच्च जाति–पुरुष–शासक वर्ग केन्द्रित थियो । ३० वर्षे दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध ०४६ मा भएको पहिलो ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापित भए पनि राज्यका प्रमुख निकायहरू– संसद्, प्रशासन, सेना, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक सेवा सबैमा सीमित वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको वर्चस्व कायम थियो । 

दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारु, पिछडिएका क्षेत्र, महिला तथा श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून थियो ।

त्यस समय निर्वाचन प्रणाली मुख्यतः प्रत्यक्ष बहुमतमा आधारित भएकाले जनसंख्याको विविधता र सामाजिक संरचनाको यथार्थ प्रतिनिधित्व हुन सकेन । जसको परिणामस्वरूप धेरै समुदायहरू राजनीतिक रूपमा अदृश्य जस्तै बने । यही संरचनागत बहिष्करणले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता जन्मायो, जसलाई माओवादी आन्दोलनले सङ्गठित रूप दियो ।

माओवादी आन्दोलन र समावेशी एजेन्डा

०५२ फागुन १ गते सुरु भएको नेकपा (माओवादी) को जनयुद्ध केवल सत्ता परिवर्तनका लागि मात्र थिएन । त्यसले राज्यको चरित्र नै परिवर्तन गर्ने लक्ष्य बोकेको थियो । माओवादी आन्दोलनले प्रारम्भदेखि नै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र सांस्कृतिक उत्पीडनलाई नेपाली राज्यको मूल समस्या भनेर पहिचान गर्‍यो ।

माओवादी आन्दोलनले सुरुदेखि नै केवल शासक फेर्ने होइन, राज्य सञ्चालनको आधारभूत नियमहरू बदल्ने कुरा उठायो । यही सोचले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई मात्र पर्याप्त नठानी समावेशी प्रतिनिधित्वको आवश्यकतालाई स्थापित गराई दियो ।

यस आन्दोलनले नेपाली समाजका सीमान्तकृत समुदायलाई राजनीतिक आन्दोलनको केन्द्रमा ल्यायो । ग्रामीण गरिब, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, पिछडिएका भेगका युवाहरू आन्दोलनमा ठुलो सङ्ख्यामा सहभागी भए । यसले पहिलो पटक राज्य र राजनीतिको प्रश्नलाई कसले शासन गर्ने ? भन्दा पनि कसको प्रतिनिधित्वसहितको शासन हुने ? भन्ने प्रश्नमा रूपान्तरण गर्‍यो । यहीँबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्वको वैचारिक आधार बलियो बन्यो ।

माओवादी आन्दोलन सुरु हुनुअघि त्यसको मुख्य आधार विन्दु तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई  जनमोर्चाको नामबाट बुझाइएको ४० बुँदे माग पत्रमा ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली’ शब्द प्रयोग नगरिए पनि त्यसमा समावेश गरिएका जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र वर्गीय समानता, स्थानीय स्वायत्तता, उत्पीडित समुदायको अधिकार, राज्यको पुनर्संरचना जस्ता मागहरू रहेका थिए, जसले पछि समानुपातिक व्यवस्थाको दार्शनिक र राजनीतिक जग निर्माण गर्‍यो । 

अर्थात्, माओवादी आन्दोलनले सुरुदेखि नै केवल शासक फेर्ने होइन, राज्य सञ्चालनको आधारभूत नियमहरू बदल्ने कुरा उठायो । यही सोचले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई मात्र पर्याप्त नठानी समावेशी प्रतिनिधित्वको आवश्यकतालाई स्थापित गराई दियो ।

शान्ति प्रक्रिया र समानुपातिक व्यवस्था

२०६२/०६३ को जनआन्दोलन, संसदीय सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबिच भएको १२ बुँदे समझदारी र त्यसपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता नेपालमा समानुपातिक व्यवस्थाको औपचारिक प्रवेशको निर्णायक मोड थियो । 

माओवादी आन्दोलनले शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा प्रमुख मागहरूमध्ये एक थियो– संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसका लागि समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने निर्वाचन प्रणाली । यसले पुरानो संसदीय ढाँचालाई चुनौती दियो ।

शदिऔँदेखि उत्पीडनमा पारिएका लिङ्ग र समुदायले पहिलोपटक संसदमा यथेष्ट सहभागिता पाए । यसको प्रमाणको रूपमा ०६४ को संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्वले दिन्छ । ०४८, ०५१ र ०५६ सालका संसदीय चुनावहरूमा महिला प्रतिनिधित्व क्रमशः केवल २.९, ३.४ र ५.८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र सीमित थियो । 

फलस्वरूप, ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा नेपालले पहिलो पटक मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनायो । एकातिर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली, अर्कोतिर दलले प्राप्त मतका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व । यही ऐतिहासिक निर्णयले नेपालमा समानुपातिक व्यवस्थालाई संवैधानिक–राजनीतिक अभ्यासको रूपमा संस्थागत गर्‍यो ।

शदिऔँदेखि उत्पीडनमा पारिएका लिङ्ग र समुदायले पहिलोपटक संसदमा यथेष्ट सहभागिता पाए । यसको प्रमाणको रूपमा ०६४ को संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्वले दिन्छ । ०४८, ०५१ र ०५६ सालका संसदीय चुनावहरूमा महिला प्रतिनिधित्व क्रमशः केवल २.९, ३.४ र ५.८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र सीमित थियो । 

यो तथ्यांकले पुरानो निर्वाचन प्रणालीले समाजको आधा आकाशको पनि प्रतिनिधित्व गराउन नसकेको देखाउँछ । ०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व ३२.८ प्रतिशत पुग्यो । कुल ६०१ मध्ये १९७ जना महिला संविधानसभामा पुगेका थिए । ५७५ निर्वाचितमध्ये १९१ महिला र मनोनीत २६ मध्ये ६ महिला थिए ।

संविधानसभामा सीमान्तकृत समुदायको उपस्थिति

०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचन नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा समावेशी प्रतिनिधित्व भएको राजनीतिक संरचना बन्यो । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू ठुलो सङ्ख्यामा संविधानसभामा पुगे ।

संविधानसभामा महिलाको ३२.८ प्रतिशतका अलावा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ८.१७ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व ३३.३९ प्रतिशत, मधेसी प्रतिनिधित्व ३४.०९ प्रतिशत,  पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व ३.८३ प्रतिशत रहन गयो । 

यो परिवर्तनको मुख्य कारण माओवादी आन्दोलनले निर्माण गरेको राजनीतिक दबाब थियो । परम्परागत निर्वाचन ढाँचा कायम रहने हुन्थ्यो भने संसदमा यो स्तरको प्रतिनिधित्व सम्भव थिएन । माओवादीले आन्दोलन, वार्ता र जनदबाबमार्फत यस्तो व्यवस्था सुनिश्चित गर्‍यो, जसले बहिष्कृत समुदायलाई संसद् र संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष पहुँच दियो ।

विशेष गरी महिलाको प्रतिनिधित्वमा भएको वृद्धि, दलित र जनजाति समुदायको उपस्थितिमा आएको विस्तार, मधेसी समुदायको राजनीतिक सशक्तीकरण सबैको योग स्वरुप समानुपातिक प्रणाली स्थापित भएको हो । 

नयाँ संविधान र समावेशिता

नेपालको नयाँ संविधानले राज्यका सबै अंगहरूमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई स्थापित गरेको छ । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीको मिश्रण, राष्ट्रिय सभामा विविध समुदायको प्रतिनिधित्व, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहमा महिला र दलितको अनिवार्य उपस्थिति आदि प्रावधानहरू माओवादी आन्दोलनले उठाएको समावेशी राज्यको अवधारणासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन् ।

संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, सामाजिक न्याय, समावेशी आयोगहरूको व्यवस्था, आरक्षणसम्बन्धी अवधारणा सबैमा माओवादी आन्दोलनले उठाएको मुद्दाको प्रभाव स्पष्ट झल्किन्छ । विशेषगरी, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता भन्ने अवधारणा नेपाली संवैधानिक इतिहासमा क्रान्तिकारी मोड हो ।

नेपालमा जनता नै सार्वभौम हुन् भन्ने मान्यतासहित संविधान निर्माणमा जनताको स्पष्ट सहभागिता हुने गरी संविधानसभा, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, समावेशी संवैधानिक प्रावधान, संघीय संरचना यी सबैलाई व्यवहारमा ल्याउन माओवादी आन्दोलनले प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको हो । 

माओवादी आन्दोलनले इतिहासदेखि राज्यले वञ्चितिरकणमा पारेको लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायलाई विशेष प्रतिनिधित्वको आवश्यक पर्छ भन्ने बहसलाई मुख्यधारमा ल्यायो । माओवादी आन्दोलनको यो वैचारिक योगदान हो । माओवादीले सशस्त्र संघर्ष, जनआन्दोलन, सडक दबाब, वार्ता र राजनीतिक गठबन्धनमार्फत पुरानो राज्य संरचनालाई परिवर्तनका लागि बाध्य बनाएकै हो । 

नेपालमा जनता नै सार्वभौम हुन् भन्ने मान्यतासहित संविधान निर्माणमा जनताको स्पष्ट सहभागिता हुने गरी संविधानसभा, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, समावेशी संवैधानिक प्रावधान, संघीय संरचना यी सबैलाई व्यवहारमा ल्याउन माओवादी आन्दोलनले प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको हो । 

यद्यपि, समानुपातिक व्यवस्था पूर्ण रूपमा आदर्श छ भन्ने होइन । समानुपातिक समावेशी व्यवस्था स्पष्ट रूपमा संविधानमा लेखिएको भएतापनि व्यवहारमा अझै पनि दलका सीमित समूहको नियन्त्रणमा रहेको, समानुपातिक सूची बनाउँदा पक्षपात भएको, समुदायको वास्तविक प्रतिनिधिभन्दा पहुँचवालाको चयन भएको, समावेशितालाई केवल सङ्ख्यात्मक रूपमा सीमित गर्ने प्रवृत्ति बढेको जस्ता विकृति छन् । जेनजी आन्दोलनपछि हालै सम्पन्न निर्वाचनमा पनि यसको यही रुप झल्कियो । 

माओवादी स्वयं पनि सत्ता राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि कतिपय अवस्थामा आफूले उठाएका एजेन्डाहरूलाई पूर्ण निष्ठासाथ कार्यान्वयन गर्न नसकेको भनेर आलोचना भयो । यद्यपि तत्कालीन माओवादी पार्टी अहिले विभिन्न पार्टी र दल मिसिएर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनिसकेको छ ।  समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई जनआधारित सशक्तीकरणभन्दा कहिलेकाहीँ दलको कोटा व्यवस्थापनमा सीमित बनाइएको गुनासो पनि छ । 

तर, यावत कमजोरीहरूका बाबजुद समानुपातिक व्यवस्था गलत हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । बरु, यसलाई अझ पारदर्शी, उत्तरदायी र समुदायमुखी बनाउन यसमा थप कठोर व्यवस्था र सुधारको आवश्यक छ ।

नेपालमा समानुपातिक प्रणाली स्थापनाको इतिहास हेर्दा माओवादी आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन । यस आन्दोलनले नेपाली राज्यको केन्द्रीकृत, बहिष्करणकारी र एकाधिकारवादी संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो । यसले सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्‍यो । संविधानसभा, समावेशी लोकतन्त्र, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक समानुपातिक सिद्धान्त—यी सबै उपलब्धिहरूमा माओवादी आन्दोलनको निर्णायक छाप छ ।

आज नेपालमा दलित, जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, थारु, पिछडिएको क्षेत्र र अन्य बहिष्कृत समुदायले राज्यका निकायमा जुन स्तरको प्रतिनिधित्व पाएका छन् । त्यो विगतको तुलनामा ऐतिहासिक प्रगति हो । यो प्रगतिको आधार निर्माण गर्ने राजनीतिक शक्ति र आन्दोलनमध्ये माओवादी आन्दोलन सबैभन्दा अग्रणी रहेको छ भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन ।

यसर्थ, नेपालमा समानुपातिक व्यवस्था केवल कानुनी प्रावधान होइन; यो बहिष्कृतहरूको लामो संघर्षको राजनीतिक उपलब्धि हो । र, त्यस संघर्षलाई संस्थागत रूप दिने सबैभन्दा प्रभावशाली शक्ति माओवादी आन्दोलन नै थियो । अबको चुनौती भनेको यस व्यवस्थालाई अझ गुणस्तरीय, जनउत्तरदायी र वास्तविक समावेशी बनाउनु कसरी बनाउने भन्ने नै हो । 

अहिले जसरी करिब दुई तिहाई सिट एउटै पार्टीलाई जनताले दिएका छन् त्यसबाट बनेको सरकारले समानुपातिक प्रणालिभित्र देखिएका कमी कमजोरी हटाएर यसलाई थप सुदृढ र परिष्कृत गर्नुपर्ने दायित्व उसको काँधमा आई पुगेको छ ।