काठमाडौं । नेपालमा 'अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्तिले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुपर्छ' भन्ने बहस सधैँजसो चल्दै आएको छ । खासगरी विज्ञता नभएको व्यक्तिले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा यो आवाज बढी उठ्ने गरेको पाइन्छ । 

फागुन २१ को निर्वाचनपछि बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो वरियतासहितको अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी डा. स्वर्णिम वाग्लेले पाएका छन् । 

तथ्याङ्क र नीतिमा आधारित तर्क गर्दै आएका डा. वाग्ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति एवं तनहुँ–१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।

यस्तो छ अर्थमन्त्री वाग्लेको विगत

डा. स्वर्णिम वाग्लेको जन्म वि. सं. २०३१ सालमा गोरखाको बुङ्कोटमा भएको थियो । उनको बाल्यकालको केही समय गोरखामा बिते पनि पछि उनको परिवार चितवन बसाइँ सरेको थियो । सामान्य मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएका वाग्लेले प्रारम्भिक शिक्षा काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ स्कुलबाट भयो । त्यहाँको अध्ययनपछि उनले बेलायतस्थित लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट उनले स्नातक तहको अध्ययन पूरा गरे ।

उनले अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट जनप्रशासन र अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा स्नातकोत्तर सम्पन्न गरे भने अस्ट्रेलियाको अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटी अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि उत्तीर्ण गर्न सफल भए । 

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र स्वदेश फिर्ता

अर्थमन्त्री वाग्लेले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा २५ वर्षदेखि विकास अर्थशास्त्रीका रूपमा काम गरेका छन् । उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम र विश्व बैंकमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

विशेषगरी वि. सं. २०७७ देखि २०७९ सम्म उनले न्युयोर्कस्थित यूएनडीपीको मुख्यालयमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका ३६ देशहरू हेर्ने प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गरे । भियतनाम र न्यूयोर्कमा रहेर उनले विभिन्न देशका आर्थिक सुधारका एजेन्डाहरूमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हासिल गरेपछि डा. वाग्ले वि. सं. २०७१ तिर नेपाल फर्किए । त्यसलगत्तै उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनेका थिए । २०१४ देखि २०१८ सम्म उनी दुई पटक राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनेका थिए । 

वि. सं. २०७४ सालमा उनी आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । उपाध्यक्ष हुँदा  भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको खाका तयार पार्ने र देशको १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । 

कांग्रेस पृष्ठभूमि छाडेर रास्वपाको पदाधिकारी र सांसदसम्म

डा. वाग्लेको राजनीतिक यात्रा सुरूमा नेपाली कांग्रेससँग जोडिएको थियो । करिब तीन दशकसम्म उनले कांग्रेसको बौद्धिक र नीतिगत पक्षमा सहयोग पुर्‍याए । तर पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहका कारण चेपुवामा परेपछि उनी असन्तुष्ट थिए । 

वि. सं. २०७९ चैतमा उनले नेपाली कांग्रेस परित्याग गरी रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा प्रवेश गरे । रास्वपामा प्रवेश गरेलगत्तै उनी पार्टीको 'ब्रेन'का रूपमा चिनिन थाले । 

२०८० मंसिरमा उनी पार्टीको उपसभापतिमा मनोनीत भए भने हाल उनी पार्टीको अर्थनीति विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा समेत छन् । डा. वाग्लेको संसदीय यात्रा उपनिर्वाचनबाट सुरु भएको हो । २०८० वैशाखमा सम्पन्न तनहुँ–१ को उपनिर्वाचनमा उनी निर्वाचित भएका थिए । फागुन २१ को पछिल्लो निर्वाचनमा पनि उनी सोही क्षेत्रबाट पुनः निर्वाचित भएर संसद्मा आएका छन् । 

डा. वाग्लेको राजनीति गर्ने शैली परम्परागत नेताहरूको भन्दा फरक छ । सार्वजनिक मञ्चहरूमा उनले सधैँ 'सांसदको काम खुद्रा योजना बाँड्ने नभई राष्ट्रिय नीति बनाउने हो' भन्ने वकालत गर्दै आएका छन् । उनी राज्य सञ्चालनमा योग्यता प्रणाली लागु हुनुपर्ने पक्षमा उभिन्छन् ।

नयाँ अर्थमन्त्रीमा यस्ता छन् चुनौती 

तर अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा भने छैन ।  खासगरी न्यून राजस्व सङ्कलन, कमजोर खर्च क्षमता र बढ्दो सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन सरकारको मुख्य टाउको दुखाइको विषय छ । सीमित स्रोतबीच उच्च जनअपेक्षालाई पूरा गर्ने हिसाबले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

कमजोर रहेको रहेको पुँजीगत खर्चलाई गति दिने र विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने, चरम रूपमा बढिरहेको युवा पलायन रोक्न सम्मानजनक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने तथा निजी क्षेत्रको गिरेको मनोबल उच्च बनाउँदै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको मुख्य अभिभारा हो । 

हिजोसम्म प्रतिपक्षमा बसेर वा विज्ञका रूपमा अर्थतन्त्रका छिद्रहरू देखाउने डा. वाग्ले अब आफैँ समाधान दिने ठाउँमा पुगेका छन् । उनको अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति र प्राज्ञिक दक्षताले वैदेशिक लगानी र दातृ निकायको विश्वास जित्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

चुनावी अभियानका क्रममा उनले देशभित्रको बढ्दो राजस्वको दरलाई घटाउनेदेखि आर्थिक सुधारसम्मका घोषणा गरेका छन् । स्रोत र आवश्यकताको तालमेल मिलाउँदै पूर्व प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्नु सरकारको मुख्य चुनौती हुनेछ । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक दबाबका बिच उनले आफ्ना सुधारवादी एजेन्डाहरू कसरी कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने कुराले नै उनको सफल कार्यकालको निर्धारण गर्नेछ ।