काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेकै दिन सरकार निजी क्षेत्र मैत्री रहेको सन्देश दिन खोजेका छन् । पदभार ग्रहण गर्दै उनले मुख्य तीन निर्णय गरे, ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ तत्काल तयार गर्दै निर्वाचन बाचा कार्यान्वयनको १०० दिने, अर्धवार्षिक र वार्षिक कार्ययोजना बनाउने । 

उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग-२०८१ को प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत गरे । प्रतिवेदनमा उल्लेखितमध्ये राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजी गर्ने विषयलाई किटान नै गरेका उनले योसहित १५ वटा ऐन खारेज गर्ने प्रक्रिया थाल्ने घोषणा समेत गरे ।
 
निजी क्षेत्रको सुरक्षा एवं प्रवर्द्धन र ठुला विकास आयोजना सहजीकरणका लागि नयाँ विधेयक ल्याउन वा विद्यमान कानुनको संशोधन गर्न त्यस्ता कार्यको लागि प्राथमिकीकरण निर्धारण गर्दै बृहत आर्थिक–कानुनी सुधारको मार्गचित्र बनाउने उनको पहिलो निर्णय छ ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९ खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । 

त्यस्तै, बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६, बिर्तावालाले बिर्तामा रकम लगाइ–लिन खान नपाउने ऐन २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४, खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । 

त्यस्तै, प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन २०१३, निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ तथा वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ रहेका छन् । यी कानुनमा खारेज र परिमार्जन गर्न निजी क्षेत्रले समेत पटक-पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई टुक्राटुक्रा रूपमा नभई समग्र रूपमा समाधान गर्ने नीति लिइने बताए । उनले तजबिजी अधिकार हटाएर प्रणालीगत सुधार गरिने प्रतिवद्धता गरे । उनले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र रुपान्तरणकारी बजेट निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख गरे ।

उनले विद्युतीय शासन प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै ‘पेपरलेस’ र ‘क्यासलेस’ प्रणालीतर्फ अघि बढ्ने प्रयासको सुरुवात अर्थ मन्त्रालयबाटै गरिएको पनि बताए । साथै, वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, विशेषगरी मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गर्दै अन्तरनिकाय समन्वयमार्फत त्यसको प्रभाव व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ छ ।

‘डेलिभरी’ प्रमुख प्राथमिकता, भ्रष्टाचार र दलीयकरण सह्य छैन

अर्थमन्त्री वाग्लेले मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई राखेर दिएको पहिलो निर्देशनमै परम्परागत ढर्रा, भ्रष्टाचार र दलीयकरणप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने उद्घोष गरे । अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले अब ‘डेलिभरी’ अर्थात् नतिजामुखी सेवा प्रवाहलाई आफ्नो मुख्य मन्त्र बनाएको बताए । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले अन्य विषयलाई भन्दा पनि नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवा प्रवाह सुधार गर्ने उल्लेख गरे । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या सुधारको अपरेसन आजैबाट सुरु भएको सन्देश अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकारको सम्पूर्ण ध्यान र ऊर्जा डेलिभरीमा केन्द्रित रहेको जोड दिए ।

आम नागरिकले सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा घुस खुवाउनुपर्ने वा अनावश्यक लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपाली जनताले भोलिदेखि नै त्यो हैरानी, त्यो सास्ती, सरकारी अड्डा भनेपछि नाक खुम्च्याउने जुन वातावरण बनेको छ, त्यसलाई हामीले चिर्नै पर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

मन्त्री वाग्लेले सुशासनलाई दुई पाटोबाट हेर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘माइक्रो गभर्नेन्स जहाँ जनताले सरकारको अनुभूति गर्छन् र दोस्रो, म्याक्रो गभर्नेन्स (नीतिगत र संस्थागत सुधार) जसले दीर्घकालीन विकासको आधार तय गर्छ ।’

अब एलिट क्याप्चरको युग समाप्त

विगतमा सीमित व्यक्ति वा समूहले राज्यको स्रोतसाधन र नीति निर्माणमै कब्जा जमाउने एलिट क्याप्चर, पोलिसी क्याप्चर र इन्स्टिट्युसन क्याप्चर अभ्यासको अन्त्य भएको घोषणा गरे । नेपाली जनताको बृहत्तर हितका लागि बनेका कानुनहरूको इमानदार कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै उनले स्वार्थ समूहको प्रभावमा अर्थ मन्त्रालय नचल्ने प्रष्ट पारे ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत संवेदनशील क्षेत्रहरूमा दलीयकरणले प्रवेश पाएर सामाजिक तथा आर्थिक संरचनालाई नै ध्वस्त पारेको धारणा राखे । उनले यसको तत्काल अन्त्य गरिने घोषणा गरे ।

कर्मचारीहरूलाई पुराना दलीय आग्रह र पूर्वाग्रह त्यागेर पूर्ण रूपमा निष्पक्ष राष्ट्रसेवकका रूपमा अगाडि बढ्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । ‘मेरिट (योग्यता), इन्टेग्रिटी (निष्ठा) र डेडिकेसन (समर्पण) का भ्यालुज बोक्नुभयो भने यु आर माई फ्रेन्ड (तपाईं मेरो साथी हो),’अर्थमन्त्री वाग्लेले कर्मचारीहरूलाई भने । उनले असल र इमानदार काम गर्ने कर्मचारीलाई आफ्नो सधैं संरक्षण र प्रोत्साहन रहने तर पदीय दायित्वबाट विमुख हुनेले सरकारको माया नपाउने चेतावनी समेत दिए ।

पूर्वाधार र कानुनी सुधारमा प्राथमिकता

अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद् र सरकारको पाइपलाइनमा ४० देखि ५० वटा भन्दा बढी आर्थिक तथा विकाससँग सम्बन्धित ऐनहरू रहेको बताए । उनले ती ऐनहरुलाई  प्राथमिकताका आधारमा द्रुत गतिमा पारित गरिनुपर्ने उल्लेख गरे । सरकारसँग रहेको सुविधाजनक बहुमतलाई देश विकासमा सदुपयोग गर्दै मेरिटका आधारमा कानुनहरू पारित गरिने प्रतिबद्धता उनको छ ।

पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती तत्काल हटाउने बताए । जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण र वनको क्लियरेन्समा हुने ढिलाइले आयोजनाहरूलाई कसरी प्रभावित पारेको छ भन्ने यथार्थ उनले औंल्याए । अबको बजेट र नीतिमा कनेक्टिभिटी, सस्तो र भरपर्दो इन्टरनेट, ऊर्जा तथा हवाई सेवाको सुधारमा विशेष जोड दिइने उनले बताए । 

आगामी जेठ १५ गते आउने बजेटलाई साँच्चिकै रूपान्तरणकारी बनाउने आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा रहेको बताए । ‘आर्थिक राजकाजको यो जहाजलाई सही दिशामा मोड्ने बेला अब आएको छ,’ उनले भने । 

चुनौती र सुधार गर्नुपर्ने पक्ष 

ज्ञान, क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवमा अब्बल रहे पनि डा. वाग्लेका सामु चुनौतीका चाङ छन् । उनले सबै निकायहरुसँग समन्वयकारी गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अर्थ मन्त्रालय यस्तो निकाय हो, जहाँ अर्थमन्त्रीले नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरण जस्ता नियामक निकायदेखि लिएर उद्योगी, व्यापारी र आम निजी क्षेत्रसम्मलाई एउटै सूत्रमा बाँधेर समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्राविधिक ज्ञान जतिसुकै भए पनि नेपालको जटिल राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा सफल हुन टिम वर्कमा ध्यान दिन जरुरी छ । उनले समन्वयकारी क्षमता देखाउँदै सबैलाई साथमा लिएर हिँड्न सके मात्र रास्वपाको अर्थतन्त्र रिफर्म एजेन्डाले सार्थकता पाउने देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेको अबको मुख्य प्राथमिकता अर्थतन्त्रको खुम्चिएको आकार बढाउने, न्यून रहेको पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी, तीव्र बनाउने र निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाउँदै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।