पोखरा । पोखराको फेवाताल क्षेत्रको अतिक्रमणका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले पोखराका मेयर धनराज आचार्यसँग कुराकानी गरेका छन् ।

आइतबार साँझ टेलिफोन कुराकानी गर्दै बालेनले तालको अतिक्रमण हटाउन संघ सरकारले तयारी गरिरहेकोले हालसम्म भएका प्रगतिबारे चासो देखाएका हुन् । 

सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि पोखरा महानगर र गण्डकी प्रदेश सरकार मिलेर नियमित अध्ययन र ताल संरक्षणका लागि सीमा तोक्ने काम गरिरहेका छन् । नयाँ सरकार गठन भएसँगै पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेवातालको अतिक्रमण ३ महिनाभित्र हटाउने निर्णय गरेको छ । 

‘तालको अतिक्रमण कुन अवस्थामा छ । अहिलेसम्म के–कस्ता तयारीहरू भएका छन् र यसलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा उहाँले चासो राख्नुभयो,’ मेयर आचार्यले भने, ‘मैले हालसम्मको प्रगतिबारे जानकारी गराएको छु ।’ 

अतिक्रमण हटाउने प्रक्रियामा जग्गा छुट्याउनुपर्ने र प्रभावितहरूलाई मुअब्जा वितरण गर्नुपर्ने विषय आफूले प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गरेको आचार्यले सुनाए ।

अन्तिम प्रतिवेदन तयार भएपछि सरकारलाई बुझाउने उनले सुनाए । ‘मुअब्जाको विवरणसहितको अन्तिम प्रतिवेदन लिएर हामी आउछौं भनेर जानकारी गराएको छु,’ उनले अघि भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पर्यटन मन्त्रीसँग समन्वय गर्नुस् भन्नुभएको छ ।’ 

बालेन क्याविनेटमा पोखराकै सांसद खडकराज पौडेल (गनेस)पर्यटन मन्त्री बनेका छन् । अहिलेसम्मको मूल्यांकन अनुसार मुआब्जामा मात्रै कम्तीमा ४० अर्ब खर्च हुने बताइएको छ । यद्यपि पूरा विवरण आएपछि मात्रै निर्क्योल हुने महानगरले जनाएको छ ।