काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतविरुद्ध दायर रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको छ ।

बस्नेतविरुद्ध जबर्जस्ती करणीको आरोप अनुसन्धान नै नभएको दाबी गर्दै एक जना महिलाले रिट दायर गरेकी थिइन् । सोही रिट खारेज गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल काठमाडौँको निर्णय उच्च अदालतले सदर गरेको हो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सोमकान्त मैनाली र केशव अधिकारीको संयुक्त इजलासले यो फैसला गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, 'पूरक जाहेरी दरखास्त समेतका आधारमा पक्राउ अनुमतिको लागि अनुरोध गरिएकोमा सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२/१२र१६ मा आदेश भएकाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको भन्ने समेत देखिँदा निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिरहनु परेन ।'

पीडितले आफूमाथि जबरजस्ती करणी र डाँका चोरी भएको भन्दै जाहेरी दिएकी थिइन् । सुरुमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै २०७९ सालमै उक्त जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस विरुद्ध पीडितले दिएको पहिलो रिट उच्च अदालतले २०८० भदौमा खारेज गरिदिएको थियो ।

त्यसपछि पीडितले २०८१ कात्तिक ६ गते थप प्रमाणसहित पूरक जाहेरी पेस गरेकी थिइन् । तर, सरकारी वकील कार्यालयले अस्पतालको कागजात लगायतका थप प्रमाणबाट पनि कसुर पुष्टि हुने नदेखिएको भन्दै २०८१ माघ २० गते पुनः कारबाही अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारी वकीलको सोही निर्णय बदर गरी अनुसन्धान अघि बढाउन माग गर्दै पीडितले पुनः उच्च अदालतमा यो रिट दायर गरेकी थिइन् ।