काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट भएका विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) र विद्युत विकास विभागबाट जारी अनुमतिपत्रहरूको विस्तृत अध्ययन गर्न दुईवटा छुट्टाछुट्टै उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीलाई कार्यान्वयन गर्दै मन्त्रालयको कार्य सम्पादनलाई नतिजामुखी र पारदर्शी बनाउन मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट यी समितिहरू बनाइएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव सन्दीप कुमार देवका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हालसम्म सम्पन्न भएका पिपिएहरूको नीतिगत, प्राविधिक र आर्थिक पक्षको गहन विश्लेषणका लागि सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । यो समितिले पीपीए प्रक्रियामा रहेका नीतिगत तथा कानुनी अड्चनहरूको पहिचान गर्ने र सम्भावित जोखिमको विश्लेषण गरी सुधारका लागि ठोस सिफारिस गर्नेछ । 

भविष्यमा गरिने विद्युत खरिद सम्झौताहरूलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधारका सुझावहरू दिने जिम्मेवारी समेत यस समितिलाई तोकिएको छ ।

त्यस्तै, विद्युत विकास विभागबाट विभिन्न समयमा जारी भएका विद्युत उत्पादन तथा सर्वेक्षण अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था र प्रगतिको समीक्षा गर्न अर्को समिति गठन गरिएको छ । सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय यस समितिले अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेका कमजोरीहरूको पहिचान गर्नेछ । 

झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै अनुमतिपत्रको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरी आगामी दिनमा यस प्रक्रियालाई कसरी बढी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा समितिले प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

सरकारले शासकीय सुधारको मार्गचित्रलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन ऊर्जा क्षेत्रका यी महत्वपूर्ण विषयमा अध्ययन थालेको हो । दुवै समितिले प्राप्त गरेको कार्यादेश अनुसार अध्ययन पूरा गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछन् ।